Namo Bharat Recruitment 2026  : NCRTC (National Capital Region Transport Corporation) ने नमो भारत (Namo Bharat) प्रोजेक्ट के लिए ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से जुड़े 67 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली है. ऐसे में Namo Bharat से जुड़कर करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. तो आइए जानते हैं किन पदों पर होगी भर्ती, कौन कर सकता है अप्लाई, कैसे होगा सिलेक्शन, कितनी सैलरी मिलेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा. 10 सितंबर से आवेदन शुरू ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 9 अक्टूबर 2026 रात 11 बजकर 55 मिनट तक आवेदन कर सकते हैं. भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट (CBT) नवंबर या दिसंबर 2026 में आयोजित होगा. किन पदों पर होगी भर्ती? इस भर्ती के जरिए सुपरवाइजर (ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल) के साथ-साथ जूनियर मेंटेनर (इलेक्ट्रिकल, फिटर, RAC और इलेक्ट्रॉनिक्स) के पदों पर भर्ती की जाएगी. बता दें कि सबसे अधिक 18 पद सुपरवाइजर-इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और 14 पद सुपरवाइजर-इलेक्ट्रिकल के लिए सुनिश्चित किए गए हैं. कुल मिलाकर 67 रिक्तियां भरी जाएंगी. कौन कर सकता है अप्लाई सुपरवाइजर पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है. वहीं जूनियर मेंटेनर पदों के लिए संबंधित ट्रेड में ITI (NCVT/SCVT) सर्टिफिकेट मांगा गया है. सभी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष सुनिश्चित की गई है, कैसे होगा सिलेक्शन उम्मीदवारों का सिलेक्शन दो स्टेप्स में होगा. पहले में 100 नंबरों की CBT परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. जो उम्मीदवार CBT में सफल होंगे उन्हें मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. नहीं होगी निगेटिव मार्किंग खास बात यह है कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. कितनी मिलेगी सैलरी सुपरवाइजर पदों पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 37,000 रुपये से 1,15,000 रुपये के सैलरी पर नियुक्त किया जाएगा. वहीं जूनियर मेंटेनर पदों का सैलरी 18,250 रुपये से 59,200 रुपये निश्चित की गई है. इसके अलावा HRA, VDA और अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा.

CG Education News: स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों के प्राचार्यों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के तहत प्राचार्यों की प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ ही उनकी कक्षाओं में सीधी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अनुसार संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को स्कूल से जुड़े सभी प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का निर्वहन करना होगा। साथ ही, आवश्यकतानुसार उन्हें प्रतिदिन कम से कम दो कालखंड (पीरियड) अध्यापन कार्य भी करना होगा। विभाग का यह निर्देश विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई में प्राचार्यों की सीधी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। प्राचार्य जहां एक ओर विद्यालय के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे, वहीं दूसरी ओर जरूरत के अनुसार कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य भी करेंगे। निर्धारित कक्षों में ही बैठेंगे प्राचार्य और स्टाफ नई गाइडलाइन में विद्यालय भवन के उपयोग को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय भवन के ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार प्राचार्य, लिपिक तथा अन्य स्टाफ को उनके लिए निर्धारित कक्षों में ही बैठना होगा। अध्यापन के लिए निर्धारित कक्षों का उपयोग प्राचार्य, लिपिक या अन्य स्टाफ के बैठने के लिए नहीं किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कक्षों का निर्माण विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन के लिए किया गया है, उनका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इससे विद्यालयों में उपलब्ध कक्षों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और विद्यार्थियों के लिए अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। बड़े कक्षों का उपयोग भी अध्यापन के लिए गाइडलाइन में विद्यालयों में उपलब्ध बड़े कक्षों के उपयोग को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। ऐसे बड़े कक्षों का उपयोग छात्र-छात्राओं के अध्ययन-अध्यापन के लिए ही किया जाएगा। इन कक्षों को कार्यालयीन कार्यों या स्टाफ के बैठने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। विभाग का उद्देश्य विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके और स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां व्यवस्थित तरीके से संचालित हों। संभाग और जिला अधिकारियों को पालन के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में नई गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब प्राचार्यों की भूमिका केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्हें विद्यालय के प्रशासनिक और वित्तीय दायित्वों के साथ ही आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन कम से कम दो पीरियड अध्यापन कार्य भी करना होगा। इससे विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था में प्राचार्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

रायपुर : राजधानी रायपुर की सफाई व्यवस्था में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजधानी में पहली बार सफाई और कचरा प्रबंधन की निगरानी डिजिटल मैपिंग के जरिए करने की तैयारी है। नई व्यवस्था नवंबर से लागू होने की संभावना है और इसके तहत शहर को चार जोन में बांटकर सफाई का काम जोनवार ठेके पर देने की योजना है। फिलहाल रायपुर के 70 वार्डों में 70 से ज्यादा अलग-अलग एजेंसियां सफाई का काम संभाल रही हैं। ऐसे में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या, उनकी मैदान में मौजूदगी और कचरा उठाने वाले वाहनों की निगरानी एक चुनौती बनी हुई है। नई व्यवस्था में इन सभी पहलुओं को एकीकृत सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है। नई व्यवस्था के तहत रायपुर को चार जोन में बांटकर सफाई का ठेका देने का प्रस्ताव है। इनमें ग्रामीण, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम जोन शामिल हैं इसका मतलब यह होगा कि एक पूरे क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी सीमित संख्या में एजेंसियों के पास रहेगी। इससे अधिकारियों के लिए यह देखना आसान होगा कि किस इलाके में सफाई का काम तय मानकों के मुताबिक हो रहा है या नहीं। जिम्मेदारी सीमित होने से किसी क्षेत्र में समस्या आने पर संबंधित एजेंसी की पहचान और जवाबदेही तय करना भी आसान हो सकता है। डिजिटल मैप पर दिखेगा सफाई का पूरा क्षेत्र नई व्यवस्था की सबसे खास बात डिजिटल मैपिंग होगी। इसके जरिए सफाई से जुड़े क्षेत्रों और जरूरी स्थानों को डिजिटल सिस्टम पर चिह्नित करने की योजना है। कर्मचारी और वाहन भी निगरानी में ठेका एजेंसी जितने सफाई कर्मचारियों की तैनाती बताएगी, उनकी वास्तविक मौजूदगी और काम की भी जांच की जा सकेगी। इसी तरह कचरा उठाने वाले वाहनों और उनके रूट को भी सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि वाहन निर्धारित क्षेत्र में गया या नहीं और कचरा संग्रहण की व्यवस्था किस तरह संचालित हो रही है। सड़क, ड्रेनेज और पार्क भी होंगे मैप पर डिजिटल मैपिंग सिर्फ कचरा संग्रहण तक सीमित नहीं रहेगी। योजना के तहत सफाई से जुड़े सड़क-चौराहों, ड्रेनेज, पार्क और कचरा कलेक्शन प्वाइंट जैसे स्थानों को भी चिह्नित किया जाएगा। यानि, किसी क्षेत्र में कचरा कलेक्शन प्वाइंट या ड्रेनेज की सफाई की जिम्मेदारी तय है तो डिजिटल मैप के जरिए उस स्थान को संबंधित व्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा। अभी 70 वार्डों में 70 से ज्यादा एजेंसियां वर्तमान व्यवस्था में रायपुर के 70 वार्डों में 70 से ज्यादा एजेंसियां सफाई का काम कर रही हैं। अलग-अलग वार्डों में अलग एजेंसियां होने के कारण पूरे शहर की सफाई व्यवस्था की एकीकृत निगरानी चुनौतीपूर्ण है। नई जोनवार व्यवस्था में इसी समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। लक्ष्य यह है कि सफाई, कर्मचारी, वाहन और संबंधित संसाधनों की जानकारी एक ही निगरानी व्यवस्था में उपलब्ध हो। सफाई पर सालाना करीब 550 करोड़ रुपये का खर्च रायपुर में सफाई, कचरा प्रबंधन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर सालाना करीब 550 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल सफाई का ठेका बदलना नहीं है। इसके जरिए खर्च के साथ काम की वास्तविक स्थिति, कर्मचारियों की तैनाती, संसाधनों और एजेंसियों की जिम्मेदारी की निगरानी को भी व्यवस्थित करने पर जोर है। नवंबर से लागू होने की संभावना नई जोनवार व्यवस्था और डिजिटल मैपिंग सिस्टम को नवंबर से लागू किए जाने की संभावना है। इसके लागू होने के बाद सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग किस तरह होती है और मैदान में इसका कितना असर दिखाई देता है, यह महत्वपूर्ण होगा। नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के मुताबिक, आधुनिक तकनीक और डिजिटल मैपिंग के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि किस क्षेत्र में कब और कितनी सफाई हुई। साथ ही संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों की जिम्मेदारी स्पष्ट करने पर जोर रहेगा। अगर यह सिस्टम प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो रायपुर में सफाई व्यवस्था की निगरानी पहले के मुकाबले ज्यादा व्यवस्थित और जवाबदेह तरीके से की जा सकेगी।