भारत में चाय और कॉफी पीने वालों की बड़ी संख्या है। कई लोग दिन में कई बार चाय-कॉफी पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे बेहद गर्म पीते हैं। लेकिन अगर आपको भी बहुत गर्म चाय या कॉफी पीने की आदत है, तो इसे लेकर सावधान रहने की जरूरत है। एक नई स्टडी में बेहद गर्म पेय पदार्थों के सेवन और एसोफैगस यानी भोजन की नली के कैंसर के बढ़ते जोखिम के बीच संबंध पाया गया है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में प्रकाशित इस रिसर्च के मुताबिक, बहुत गर्म पेय पदार्थों का नियमित सेवन करने वाले लोगों में ग्रासनली के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (SCC) का जोखिम गुनगुने पेय पीने वालों की तुलना में तीन गुना से अधिक पाया गया। करीब 10 लाख लोगों पर हुई रिसर्च इस अध्ययन में करीब 10 लाख लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने खास तौर पर ग्रासनली के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के मामलों पर ध्यान दिया। यह दुनिया भर में एसोफैगस कैंसर का सबसे आम प्रकार है। ग्रासनली एक मांसपेशीय नली होती है, जो मुंह से भोजन और पेय पदार्थों को पेट तक पहुंचाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की कैंसर एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) के अनुसार, 2020 में दुनियाभर में ग्रासनली के कैंसर के करीब 6.04 लाख नए मामले सामने आए थे, जबकि लगभग 5.44 लाख लोगों की मौत हुई थी। दिन में 6 या उससे ज्यादा गर्म पेय पीने वालों में बढ़ा जोखिम रिसर्च में शामिल लोगों से उनके गर्म पेय पदार्थों के सेवन से जुड़ी आदतों के बारे में जानकारी ली गई। उनसे पूछा गया कि वे रोजाना 6 से कम गर्म पेय लेते हैं या 6 या उससे ज्यादा। इसके अलावा प्रतिभागियों से यह भी पूछा गया कि वे अपने पेय को किस तापमान पर पीना पसंद करते हैं—गुनगुना, गर्म या बहुत गर्म। अध्ययन में करीब आधे प्रतिभागियों ने रोजाना 6 या उससे ज्यादा गर्म पेय पदार्थ लेने की जानकारी दी, जबकि लगभग 15 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे पेय पदार्थों को बहुत गर्म पीना पसंद करते हैं। बहुत गर्म पेय पीने वालों में खतरा तीन गुना से ज्यादा शोधकर्ताओं के मुताबिक, पेय पदार्थ के तापमान का एसोफैगस के SCC के जोखिम से संबंध पाया गया। गुनगुने पेय पसंद करने वालों की तुलना में गर्म पेय पीने वालों में जोखिम करीब दोगुना था। वहीं, जो लोग बहुत गर्म पेय पीना पसंद करते थे, उनमें यह जोखिम तीन गुना से भी अधिक पाया गया। रिसर्च में मात्रा का भी असर देखने को मिला। तापमान को ध्यान में रखने के बाद, रोजाना 6 या उससे ज्यादा गर्म पेय पीने वालों में 6 से कम गर्म पेय लेने वालों की तुलना में एसोफैगस SCC का जोखिम करीब 71 प्रतिशत अधिक पाया गया। चाय-कॉफी को थोड़ा ठंडा करके पीना बेहतर रिसर्च के निष्कर्षों के आधार पर विशेषज्ञों ने बहुत गर्म चाय-कॉफी और अन्य पेय पदार्थों से बचने की सलाह दी है। चाय या कॉफी को कुछ देर ठंडा होने देने और गुनगुने तापमान पर पीने से बहुत गर्म पेय के संपर्क में आने वाले एसोफैगस के जोखिम को कम किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह की स्टडी किसी एक व्यक्ति में कैंसर होने की निश्चित भविष्यवाणी नहीं करती। कैंसर का जोखिम कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। इसलिए लगातार किसी भी स्वास्थ्य समस्या या असामान्य लक्षण की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। इसी बीच टेक कंपनी Meta ने बाल यौन शोषण और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करने पर सहमति जताई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बेहद जरूरी है और इस मामले में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, Meta का यह कदम बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने की दिशा में शुरुआती पहल है। हालांकि, सरकार का मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए अभी कई और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। बच्चों की सुरक्षा के लिए और कदम उठाने की जरूरत समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने बताया कि Meta ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाने पर सहमति दी है। सरकार ने इसे महत्वपूर्ण शुरुआत बताया है, लेकिन साथ ही कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी काफी काम किया जाना बाकी है। सरकार की ओर से सोशल मीडिया कंपनियों को साफ संदेश दिया गया है कि बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली या उनके लिए खतरनाक सामग्री की पहचान कर उसे हटाने के लिए प्लेटफॉर्म को सक्रिय व्यवस्था विकसित करनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बातचीत जारी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सिर्फ Meta के साथ ही बातचीत नहीं कर रही है। सरकार अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ भी लगातार चर्चा कर रही है। उद्देश्य यह है कि बच्चों के लिए जोखिम पैदा करने वाली सामग्री की पहचान और उसे हटाने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाए। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री के खिलाफ केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई न करें, बल्कि संभावित रूप से हानिकारक कंटेंट की सक्रिय रूप से पहचान कर उसे हटाने की व्यवस्था भी मजबूत करें। NCPCR ने Meta के खिलाफ शुरू की थी कार्रवाई यह मामला तब गंभीर हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने Meta के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आयोग ने Meta के प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित कथित विज्ञापनों को लेकर जांच शुरू की थी। NCPCR ने BBC आई की एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए 3 जुलाई 2026 को Meta को नोटिस जारी किया था। नोटिस में सामने आए आरोपों को लेकर कंपनी से जवाब मांगा गया था। Meta ने करीब एक सप्ताह बाद आयोग को अपना जवाब सौंपा। इसके बाद NCPCR ने Meta India के मैनेजिंग डायरेक्टर और Meta India के प्रमुख को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया। Meta India के प्रतिनिधि 9 सितंबर को NCPCR के सामने पेश हुए। NHRC ने भी मामले में जांच शुरू की इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी जांच शुरू की है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को Meta से जुड़े आरोपों की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि Meta के स्वामित्व वाले Instagram पर पेड विज्ञापनों के माध्यम से भारत में बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को बढ़ावा दिया गया। NHRC ने दिल्ली पुलिस से यह भी जांच करने को कहा है कि Meta और मामले से जुड़े अन्य पक्षों ने पॉक्सो एक्ट के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग नियमों का पालन किया था या नहीं। जांच में रिपोर्टिंग व्यवस्था भी अहम पूरे मामले की जांच केवल ऑनलाइन मौजूद आपत्तिजनक सामग्री तक सीमित नहीं है। जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि ऐसी सामग्री सामने आने के बाद उसे रोकने, हटाने और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देने के लिए क्या कदम उठाए गए। यानी एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अपनी कानूनी जिम्मेदारियों और अनिवार्य रिपोर्टिंग नियमों का पालन किया या नहीं। सरकार की बढ़ती सख्ती के बीच Meta का बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमत होना इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

CG Police Constable: छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े विवाद के बीच लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इससे 400 से अधिक उम्मीदवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP की खारिज कांस्टेबल भर्ती मामले में पूर्व में दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। SLP खारिज होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर बनी कानूनी अड़चन दूर हो गई है। ऐसे में वेटिंग लिस्ट में शामिल उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है, जो निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं और लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। तीन महीने के भीतर ज्वाइनिंग के निर्देश इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने की। अदालत ने संबंधित पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित विभाग को आगे की विभागीय कार्रवाई पूरी करनी होगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर पात्र उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में चयन और पात्रता पूरी करने के बावजूद कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई थी। वेटिंग लिस्ट में नाम होने के बावजूद मामला न्यायिक प्रक्रिया में चले जाने के कारण उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही थी। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किए जाने के बाद अभ्यर्थियों की नजर अदालत के फैसले पर थी। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद इन उम्मीदवारों की नियुक्ति की उम्मीद मजबूत हुई है। इस फैसले से 400 से अधिक पात्र अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की संभावना है। अब संबंधित विभाग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा।