रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। नए भर्ती नियम लागू होने के बाद अब इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित नई व्यवस्था के अनुसार होगी। नई व्यवस्था के तहत इन श्रेणियों के पदों को शैक्षणिक योग्यता और पद की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटा गया है। साथ ही भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। 7 समूहों में बांटे गए पद नए नियमों के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें स्नातक-स्नातकोत्तर, शिक्षा, वर्दीधारी सेवाएं, स्वास्थ्य, हायर सेकेंडरी, इंजीनियरिंग और चतुर्थ श्रेणी स्तर के पद शामिल हैं। इस व्यवस्था के तहत पटवारी, सब इंजीनियर, आरक्षक, भृत्य सहित अलग-अलग पदों के लिए उनकी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया तय होगी। भर्ती परीक्षा में दो हिस्से नए नियमों के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा को दो हिस्सों में आयोजित किया जा सकता है। पहला भाग सामान्य परीक्षा का होगा, जबकि संबंधित विषय वाले पदों के लिए दूसरा भाग विषय आधारित हो सकता है। इस तरह अभ्यर्थियों के सामान्य ज्ञान के साथ-साथ संबंधित पद और कार्यक्षेत्र से जुड़े ज्ञान का भी परीक्षण किया जाएगा। इंजीनियरिंग पदों के लिए तकनीकी योग्यता जरूरी इंजीनियरिंग श्रेणी के पदों के लिए संबंधित तकनीकी योग्यता अनिवार्य होगी। सब इंजीनियर पद के लिए संबंधित शाखा में कम से कम तीन वर्षीय डिप्लोमा या BE/BTech की योग्यता निर्धारित की गई है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आईटी जैसी शाखाओं में भर्ती के लिए संबंधित तकनीकी योग्यता वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इन पदों के लिए ग्रेजुएशन जरूरी श्रम निरीक्षक, सहकारिता, खाद्य निरीक्षक और ADO जैसे पदों के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। वहीं राजस्व निरीक्षक पद के लिए स्नातक या 12वीं के साथ सिविल इंजीनियरिंग सर्वे का डिप्लोमा आवश्यक होगा। सहायक ग्रेड-3 और DEO के लिए टाइपिंग टेस्ट सहायक ग्रेड-3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए स्नातक के साथ एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग टेस्ट पास करना जरूरी होगा। नए भर्ती नियमों के लागू होने के बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर होने वाली सीधी भर्ती इसी निर्धारित योग्यता और परीक्षा व्यवस्था के आधार पर की जाएगी।

GST Action: स्टेट जीएसटी विभाग ने टैक्स संबंधी गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद बिलासपुर और मुंगेली में कई कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर जांच कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने कुल 6 ठिकानों की जांच की। इनमें बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित तीन कारोबारी और मुंगेली के तीन प्रतिष्ठान शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, टैक्स चोरी, बोगस बिलिंग और ई-वे बिल में अनियमितताओं को लेकर राज्यभर में जीएसटी विभाग की जांच जारी है। इसी क्रम में मुंगेली के कुछ होटल और रेस्टोरेंट विभाग के रडार पर आए थे। इन प्रतिष्ठानों में कच्चे बिल के जरिए टैक्स बचाने की शिकायतों के बाद जांच की गई। मुंगेली के प्रतिष्ठानों में जांच विभागीय कार्रवाई के दौरान मुंगेली के बलानी चौक स्थित मोनिका ज्वेलर्स, पड़ाव चौक स्थित दिनेश ज्वेलर्स और धरमपुरा मेन रोड स्थित नुक्कड़ ढाबे में जांच की गई। नुक्कड़ ढाबे पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विभाग के मुताबिक, शिकायत के आधार पर की गई जांच में कच्चे बिल से संबंधित अनियमितताएं सामने आईं। बावा होटल पर 60 लाख की पेनाल्टी पड़ाव चौक स्थित वैष्णव मिष्ठान भंडार, जिसे बावा होटल के नाम से भी जाना जाता है, पर विभागीय कार्रवाई में 60 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है। इसके साथ ही टैक्स से संबंधित कार्रवाई भी की गई है। बिलासपुर के व्यापारियों की भी जांच मुंगेली के अलावा बिलासपुर के व्यापार विहार क्षेत्र में भी तीन व्यापारियों के प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें गुटखा, ड्राई फ्रूट्स और तेल का कारोबार करने वाले व्यापारी शामिल हैं। जीएसटी विभाग की ओर से टैक्स चोरी, गलत बिलिंग और अन्य कर संबंधी अनियमितताओं को लेकर जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही गई है।

UPI Payment Charges: UPI से लेनदेन करने वाले लोगों के मन में NPCI के Merchant Discount Rate (MDR) फ्रेमवर्क को लेकर कई सवाल हैं। खासकर ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि इसका भुगतान किसे करना होगा और ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल, नए MDR फ्रेमवर्क के तहत आम ग्राहकों को UPI से पेमेंट करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन भी पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। वहीं छोटे व्यापारियों को भी इस चार्ज के दायरे से बाहर रखा गया है। किस ट्रांजैक्शन पर कितना MDR चार्ज? MDR का भुगतान कुछ निर्धारित मर्चेंट्स को करना होगा। ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई MDR चार्ज नहीं लगेगा। वहीं ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 0.40 फीसदी की दर से मर्चेंट पर शुल्क लागू होगा। हालांकि, इस शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 तय की गई है। उदाहरण के तौर पर: ₹2,000 तक: कोई MDR चार्ज नहीं ₹3,000: 0.40% के हिसाब से ₹12 ₹4,000: 0.40% के हिसाब से ₹16 ₹5,000: 0.40% के हिसाब से ₹20 ₹50,000: 0.40% के हिसाब से ₹200 ₹75,000 या उससे अधिक: अधिकतम ₹300 यानी अगर कोई ग्राहक ₹1 लाख का UPI भुगतान करता है, तो निर्धारित अधिकतम सीमा के कारण मर्चेंट को ₹300 से ज्यादा MDR नहीं देना होगा। क्या ग्राहकों को UPI पेमेंट पर कोई चार्ज देना होगा? नहीं। सामान्य उपभोक्ताओं से UPI के जरिए भुगतान करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्राहक पहले की तरह बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या दोस्तों और परिवार को पैसे भेजने पर लगेगा शुल्क? नहीं। P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। दोस्तों, परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को UPI से पैसे भेजने पर ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह अपने ही दूसरे बैंक खाते में UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा। छोटे व्यापारियों को भी MDR से छूट P2PM फ्रेमवर्क के तहत आने वाले छोटे मर्चेंट्स को MDR से छूट मिलती रहेगी। इसमें ऐसे वेंडर भी शामिल हैं, जिन्हें UPI QR कोड के जरिए एक महीने में ₹1 लाख तक का भुगतान प्राप्त होता है। ऐसे छोटे कारोबारियों पर यह MDR चार्ज लागू नहीं होगा। इस तरह MDR का प्रावधान मुख्य रूप से निर्धारित मर्चेंट ट्रांजैक्शन से संबंधित है। आम UPI यूजर्स के लिए पैसे भेजना और प्राप्त करना पहले की तरह बिना किसी शुल्क के जारी रहेगा।