भारत और पाकिस्तान के बीच खेल का मुकाबला हो और रोमांच न बढ़े, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। क्रिकेट के बाद अब हॉकी के मैदान पर भी दोनों पड़ोसी देश आमने-सामने आने वाले हैं। खास बात यह है कि इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला भारतीय सरजमीं पर प्रस्तावित है। दरअसल, मेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पंजाब में किया जाएगा। टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की है। हॉकी इंडिया के मुताबिक, प्रतियोगिता में मेजबान और मौजूदा चैंपियन भारत के अलावा पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, चीन और जापान की टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं, ओमान और बांग्लादेश को रिजर्व टीमों में रखा गया है। दो शहरों में होंगे मुकाबले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पंजाब के जालंधर और मोहाली में खेले जाएंगे। जालंधर स्थित ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में ग्रुप स्टेज के मुकाबले आयोजित होंगे। यहां 2 नवंबर तक मैच खेले जाएंगे और उद्घाटन समारोह भी इसी मैदान पर होगा। इसके बाद टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में होंगे। 4 नवंबर को सेमीफाइनल और 5 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 1 नवंबर को हो सकती है भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 1 नवंबर को प्रस्तावित है। दोनों देशों की हॉकी प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए इस मैच को लेकर फैंस में खास उत्सुकता है। हालांकि, पाकिस्तान की टीम के भारत दौरे को लेकर अभी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (PHF) के अध्यक्ष मोहिउद्दीन अहमद वानी ने 14 सितंबर को कहा कि टीम का भारत दौरा सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि फेडरेशन सरकार के निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई करेगा। भारत के पास लगातार तीसरी बार खिताब जीतने का मौका मेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 2011 से किया जा रहा है। भारत इस टूर्नामेंट का सबसे सफल देश है और अब तक 5 बार खिताब अपने नाम कर चुका है। भारतीय टीम पिछले दो संस्करणों की चैंपियन भी रही है। ऐसे में 2026 में भारत के पास लगातार तीसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने का मौका होगा। वहीं, पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट को 3 बार अपने नाम कर चुका है। अब सभी की नजरें 1 नवंबर को प्रस्तावित भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर टिकी हैं।

CGSSB Recruitment: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए चयन प्रक्रिया में डिजिटल वेरिफिकेशन को मजबूत करने की तैयारी की है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने से लेकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश और नौकरी जॉइन करने तक अभ्यर्थी की पहचान का अलग-अलग चरणों में सत्यापन किया जाएगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य परीक्षा में किसी दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर बैठने, फर्जी पहचान और सॉल्वर गैंग जैसी गड़बड़ियों को रोकना है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जिस अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, परीक्षा भी उसी ने दी है और चयन के बाद नौकरी जॉइन करने वाला व्यक्ति भी वही है। तीन स्तरों पर होगा डिजिटल वेरिफिकेशन नई व्यवस्था के तहत पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की पहचान तीन प्रमुख चरणों में सत्यापित की जाएगी। 1. आवेदन के समय डिजिटल पहचान ऑनलाइन आवेदन भरने के साथ ही अभ्यर्थी की डिजिटल पहचान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से ही उम्मीदवार की पहचान का रिकॉर्ड तैयार रहेगा और आगे के चरणों में उसका मिलान किया जा सकेगा। 2. परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय केवल एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र की जांच तक प्रक्रिया सीमित नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के जरिए अंगूठे के निशान का मिलान किया जा सकता है। इसके साथ ही आईरिस स्कैन के माध्यम से आंखों की पहचान भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे किसी दूसरे व्यक्ति के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी। 3. नौकरी जॉइन करते समय दोबारा पहचान का मिलान परीक्षा में सफल होने के बाद भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। अंतिम चयन के बाद जब अभ्यर्थी नौकरी जॉइन करने पहुंचेगा, तब उसकी पहचान का दोबारा मिलान किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा देने वाला व्यक्ति और नियुक्ति के बाद जॉइन करने वाला व्यक्ति एक ही है। क्या आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा? अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात यह है कि शुरुआती चरण में आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक और सहमति आधारित रखा गया है। यानी अभ्यर्थी की लिखित सहमति के बाद ही आधार आधारित प्रमाणीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। इस व्यवस्था के जरिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ फर्जी अभ्यर्थियों और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। इससे मेहनत और योग्यता के आधार पर चयन पाने वाले उम्मीदवारों के हितों की भी बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।

UPI Transaction Charge: UPI और RuPay यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने छोटे डिजिटल पेमेंट को लेकर नया फैसला लिया है। अब UPI के जरिए 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा। इसी तरह RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले पात्र छोटे भुगतानों पर भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 14 सितंबर 2026 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि UPI से 2,000 रुपये तक के लेनदेन और RuPay डेबिट कार्ड से जुड़े भुगतानों पर बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगा सकेंगे। यह रोक सीधे लगाए जाने वाले चार्ज के साथ-साथ अप्रत्यक्ष तरीके से वसूले जाने वाले शुल्क पर भी लागू होगी। यह आदेश पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत जारी किया गया है। ग्राहक और दुकानदार, दोनों को राहत नए नियम का फायदा सिर्फ पेमेंट करने वाले ग्राहक को ही नहीं, बल्कि भुगतान प्राप्त करने वाले दुकानदार और कारोबारी को भी मिलेगा। अधिसूचना के मुताबिक, 2,000 रुपये तक के पात्र UPI लेनदेन पर पेमेंट करने वाले या भुगतान प्राप्त करने वाले किसी भी पक्ष से शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई ग्राहक UPI के जरिए किसी दुकान पर 800 रुपये का भुगतान करता है, तो इस लेनदेन के लिए ग्राहक या दुकानदार से अलग से कोई शुल्क नहीं वसूला जा सकेगा। छोटे कारोबारियों के लिए अहम फैसला सरकार के इस कदम से किराना दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और अन्य छोटे कारोबारियों को राहत मिल सकती है। कम राशि वाले डिजिटल पेमेंट पर लगने वाला शुल्क छोटे कारोबारियों की कमाई को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में शुल्क मुक्त डिजिटल भुगतान से उन्हें फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, इस फैसले से छोटे मूल्य के डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा कारोबारियों को UPI तथा डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। क्या 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? नोटिफिकेशन में 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन को लेकर शुल्क न लगाने की स्थिति स्पष्ट की गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि 2,000 रुपये से अधिक के हर UPI भुगतान पर अब अनिवार्य रूप से शुल्क लगेगा। 2,000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर शुल्क का मामला संबंधित नियमों और लागू शुल्क व्यवस्था पर निर्भर करेगा। इसलिए बड़े भुगतान के मामले में मौजूदा नियमों और बैंक की शुल्क संरचना को देखना जरूरी होगा। MDR को लेकर क्या है स्थिति? UPI ट्रांजैक्शन पर MDR यानी Merchant Discount Rate को लेकर पिछले दिनों काफी चर्चा हुई थी। संसद में संबंधित विधायी प्रावधानों के बाद यह सवाल उठा था कि भविष्य में डिजिटल पेमेंट पर शुल्क व्यवस्था में बदलाव हो सकता है या नहीं। सरकार ने उस दौरान स्पष्ट किया था कि आम लोगों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। सरकार की ओर से बताया गया था कि भविष्य में यदि कोई MDR व्यवस्था लागू होती है तो वह निर्धारित सीमा से अधिक के कुछ व्यापारी लेनदेन तक सीमित रह सकती है। वहीं, व्यक्तियों के बीच होने वाले भुगतान को मुफ्त रखने की बात कही गई थी। क्या है सरकार के नए फैसले का मतलब? नए गजट नोटिफिकेशन से 2,000 रुपये तक के UPI भुगतान पर शुल्क नहीं लगाए जाने की स्थिति स्पष्ट हो गई है। बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर ऐसे भुगतान पर ग्राहक या दुकानदार से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य छोटे डिजिटल भुगतानों को आसान बनाना, ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को राहत देना तथा देश में डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा देना है।