रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लागू करने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार राज्य में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक NSA प्रभावी रहेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिला कलेक्टरों को निवारक निरोध से जुड़े विशेष अधिकार दिए गए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद जिला कलेक्टर ऐसे मामलों में निवारक कार्रवाई कर सकेंगे, जहां किसी व्यक्ति की गतिविधियों से लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के संचालन पर खतरा होने की आशंका हो। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) एक निवारक निरोध कानून है। इसके तहत कुछ निर्धारित परिस्थितियों में सरकार किसी व्यक्ति को मुकदमा चलाए जाने से पहले हिरासत में रखने का आदेश दे सकती है। कानून का उद्देश्य ऐसे मामलों में निवारक कार्रवाई की व्यवस्था करना है, जहां संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों को देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है। NSA के तहत निरोध की अवधि कानून में निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अधीन होती है। कलेक्टरों को क्या अधिकार मिलेंगे? राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी जिला कलेक्टरों को NSA के तहत निवारक निरोध का आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी। यदि किसी व्यक्ति के संबंध में निर्धारित कानूनी आधारों के तहत यह संतोष हो कि उसकी गतिविधियां लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, तो कलेक्टर कानून के प्रावधानों के अनुसार निरोध की कार्रवाई कर सकते हैं।

CG Crime News: कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र में जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद हत्या तक पहुंच गया। ग्राम पिपरिया के सीपतपारा में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग की टांगिया से हमला कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, हत्या का आरोप मृतक के भतीजे पर है, जो वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान बबन राम यादव (85) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे बबन राम मवेशियों को चारा देने के लिए गए थे। इसी दौरान उनके भतीजे सोनू उर्फ अशोक यादव ने कथित तौर पर उन पर टांगिया से हमला कर दिया। हमले में बबन राम गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पसान थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कटघोरा एसडीओपी विजय राजपूत के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चाचा और भतीजे के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर करीब एक वर्ष से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच मनमुटाव भी था। पुलिस को आशंका है कि इसी विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज किया है। फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

CG Open Jail: छत्तीसगढ़ में जेल सुधार और बंदियों के पुनर्वास की दिशा में नई पहल की शुरुआत हुई है। दुर्ग केंद्रीय जेल में प्रदेश के पहले ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन (खुली जेल) का औपचारिक शुभारंभ डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने किया। इस दौरान जेल अधीक्षक मनीष संभाकर समेत जेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बंदी मौजूद रहे। इस व्यवस्था के तहत अच्छे आचरण और निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले बंदियों को सामान्य जेल व्यवस्था से अलग नियंत्रित तरीके से काम करने का अवसर दिया जाएगा। फिलहाल ओपन जेल में 30 बंदियों के रहने की व्यवस्था की गई है। सुबह काम के लिए बाहर, शाम 6 बजे तक लौटना होगा जेल प्रशासन के अनुसार, चयनित बंदी सुबह निर्धारित कार्य के लिए जेल परिसर से बाहर जा सकेंगे। उन्हें दिनभर काम करने के बाद शाम 6 बजे तक वापस जेल लौटना अनिवार्य होगा । शुरुआत में 9 बंदियों को काम के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। जेल अधीक्षक मनीष संभाकर ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बंदियों को केवल जेल की चारदीवारी तक सीमित रखने के बजाय उनमें जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना विकसित करना है। इसके जरिए अच्छे आचरण वाले बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ने और रिहाई के बाद सामान्य जीवन में लौटने के लिए तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। पात्रता और अच्छे आचरण के आधार पर होगा चयन ओपन जेल में सभी बंदियों को सीधे प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए निर्धारित पात्रता और बंदियों के आचरण को आधार बनाया जाएगा। चयनित बंदियों को नियंत्रित परिस्थितियों में काम करने का अवसर मिलेगा, ताकि वे जिम्मेदारी के साथ काम करने की आदत विकसित कर सकें। जेल प्रशासन का मानना है कि इस तरह का अवसर बंदियों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें रिहाई के बाद समाज में दोबारा स्थापित होने में मदद कर सकता है। मौजूदा जेल परिसर में ही तैयार की गई व्यवस्था खास बात यह है कि ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग से नया परिसर नहीं बनाया गया है। दुर्ग केंद्रीय जेल में पहले से मौजूद अधोसंरचना का उपयोग करते हुए यह व्यवस्था विकसित की गई है। दुर्ग केंद्रीय जेल में वर्तमान में करीब 2,406 कैदी हैं। ऐसे में जेल प्रशासन की यह पहल बंदियों के सुधार, अनुशासन और पुनर्वास की दिशा में एक नई व्यवस्था के तौर पर शुरू की गई है। नियंत्रित माहौल में काम करने का अवसर देकर पात्र बंदियों को भविष्य में सामान्य सामाजिक जीवन के लिए तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।