नई दिल्ली: टेलीकॉम यूजर्स के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक अहम फैसला लिया है। TRAI ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026 को अंतिम रूप दे दिया है। यह संशोधन 21 सितंबर 2026 को जारी किया गया। नए नियमों के तहत Jio, Airtel, Vi और BSNL जैसी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे स्पेशल टैरिफ वाउचर (STVs) उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक सिर्फ वॉयस कॉलिंग और SMS जैसी सेवाएं ले सकें। इसका सीधा फायदा उन मोबाइल यूजर्स को मिलने की उम्मीद है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती और वे मुख्य रूप से कॉलिंग व SMS के लिए रिचार्ज कराते हैं। ऐसे ग्राहकों को अब अनावश्यक डेटा के लिए अतिरिक्त भुगतान करने से राहत मिल सकती है। 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाले विकल्प जरूरी TRAI के नए नियमों के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को वॉयस, SMS और डेटा सेवाओं के लिए 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाले कई छोटे स्पेशल टैरिफ वाउचर उपलब्ध कराने होंगे। TRAI के मुताबिक, 2024 में 12वें संशोधन के बाद कंपनियों ने वॉयस-ओनली प्लान पेश किए थे, लेकिन इनमें से कई प्लान लंबी वैलिडिटी के साथ उपलब्ध थे। नियामक के अनुसार, इससे कम आय वाले और सीमित जरूरत वाले ग्राहकों के लिए ऐसे प्लान चुनना मुश्किल हो रहा था। नए संशोधन का उद्देश्य इसी समस्या को दूर करना है। हर महीने एक तय तारीख पर रिन्यू होगा प्लान नए नियमों में मासिक रिन्यूअल को लेकर भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक टेलीकॉम ऑपरेटर को कम से कम एक ऐसा STV उपलब्ध कराना होगा, जिसे ग्राहक हर महीने की एक ही तारीख को रिन्यू करा सके। अगर किसी महीने में चुनी गई तारीख मौजूद नहीं है, जैसे 31 तारीख, तो उस महीने की अंतिम तारीख को रिन्यूअल माना जाएगा। यानी 31 तारीख वाला रिन्यूअल फरवरी में 28 या 29 और 30 दिन वाले महीने में 30 तारीख को हो सकेगा। इसके अलावा, कंपनियों को कम से कम एक ऐसा STV भी पेश करना होगा जिसकी वैलिडिटी मासिक रिन्यूअल वाले विकल्प से ज्यादा हो। बाकी STVs की वैलिडिटी 30 दिन या उससे कम रखनी होगी। लंबी प्रक्रिया के बाद TRAI ने जारी किया अंतिम नियम TRAI का यह फैसला परामर्श प्रक्रिया के बाद सामने आया है। वॉयस-ओनली प्लान से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए TRAI ने 7 अप्रैल 2026 को 13वें संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया था। ड्राफ्ट पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के स्टेकहॉल्डर्स और आम लोगों से सुझाव व प्रतिक्रियाएं मांगी गई थीं। इसके बाद 15 जून 2026 को ओपन हाउस डिस्कशन भी आयोजित किया गया। प्राप्त सुझावों और चर्चा के आधार पर TRAI ने अंतिम संशोधन तैयार किया, जिसे 21 सितंबर 2026 को जारी कर दिया गया। किन यूजर्स को होगा फायदा? नए नियमों का फायदा खास तौर पर उन ग्राहकों को हो सकता है जिन्हें मोबाइल इंटरनेट की ज्यादा जरूरत नहीं होती और वे फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉलिंग और SMS के लिए करते हैं। छोटे वैलिडिटी वाले विकल्प उपलब्ध होने से ऐसे ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार रिचार्ज चुनने का ज्यादा विकल्प मिलेगा। हालांकि, नए नियम लागू होने के बाद कंपनियां कौन-कौन से प्लान और किस कीमत पर पेश करती हैं, यह अलग-अलग ऑपरेटरों के टैरिफ पर निर्भर करेगा।

Sarkari Naukri 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) ग्रेजुएट लेवल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,477 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। पद के अनुसार अन्य शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी। कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन? उम्मीदवारों का चयन आरआरबी द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। संबंधित पद के अनुसार चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है। विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्पष्ट होगी। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के तहत वेतन दिया जाएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार विभिन्न पदों के लिए वेतन लेवल-5 और लेवल-6 के अनुसार निर्धारित होगा। इसके अलावा पात्र उम्मीदवारों को नियमानुसार विभिन्न भत्ते और अन्य सरकारी लाभ भी मिलेंगे। कितना देना होगा आवेदन शुल्क? आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 500 रुपये एससी/एसटी/पूर्व सैनिक/PwBD/महिला/ट्रांसजेंडर/अल्पसंख्यक/EBC: 250 रुपये आयु सीमा और अन्य जानकारी कब मिलेगी? आरआरबी की ओर से भर्ती से जुड़ी आयु सीमा, पदवार योग्यता, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी शर्तों की विस्तृत जानकारी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जारी होने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन करें।

घर के काम हों, ऑफिस की व्यस्तता या कोई जरूरी काम पूरा करना हो, बच्चों को कुछ देर शांत रखने के लिए मोबाइल थमा देना आज कई परिवारों की आम आदत बन गई है। शुरुआत में यह तरीका माता-पिता को आसान लगता है, लेकिन धीरे-धीरे बच्चा मोबाइल का आदी हो सकता है। फोन नहीं मिलने पर रोना, जिद करना और चिड़चिड़ापन दिखाना इसकी ओर इशारा कर सकता है। दैनिक भास्कर के सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में भी बच्चों और मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़ा यह मुद्दा सामने आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए दिया जाने वाला मोबाइल कहीं उनकी दिनचर्या, व्यवहार और विकास को प्रभावित तो नहीं कर रहा। बच्चों में मोबाइल की आदत क्यों बढ़ रही है? आज स्मार्टफोन बच्चों के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है। कार्टून, वीडियो और गेम्स के लिए बच्चे कम उम्र से ही मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। कई बार जब बच्चा रोता है, खाना खाने से मना करता है या माता-पिता को काम करने में परेशानी होती है, तो उसे चुप कराने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है। फोन देखने से बच्चा कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और माता-पिता को भी राहत मिलती है। लेकिन अगर यह तरीका बार-बार अपनाया जाए, तो बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ सकती है और वह हर बार परेशान होने या बोर होने पर फोन मांगने लग सकता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम से क्या असर पड़ सकता है? बच्चों के शुरुआती वर्षों में खेलना, बातचीत करना, आसपास की चीजों को समझना और परिवार के साथ समय बिताना उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि स्क्रीन इन गतिविधियों की जगह लेने लगे, तो बच्चे को सीखने और सामाजिक संवाद के अवसर कम मिल सकते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बच्चे की शारीरिक गतिविधियां भी कम हो सकती हैं। वहीं, सोने से पहले मोबाइल या अन्य स्क्रीन का इस्तेमाल उसकी नींद की दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। कुछ बच्चों में फोन बंद करने या मोबाइल नहीं मिलने पर चिड़चिड़ापन और जिद जैसे व्यवहार भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, बच्चों पर स्क्रीन के प्रभाव को समझने के लिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि वे कितनी देर फोन देखते हैं। बच्चे की उम्र, स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली सामग्री, माता-पिता की निगरानी और मोबाइल के कारण छूट रही दूसरी गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हैं। बच्चों की मोबाइल पर निर्भरता कैसे कम करें? बच्चे के साथ समय बिताएं: रोज कुछ समय बच्चे के साथ बातचीत, खेल या दूसरी गतिविधियों में बिताएं। मोबाइल के विकल्प दें: किताबें, ड्राइंग, पजल, खिलौने और आउटडोर गेम्स जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दें। स्क्रीन टाइम के नियम बनाएं: बच्चे की उम्र के अनुसार मोबाइल इस्तेमाल करने की सीमा तय करें और पूरे परिवार में इन नियमों का पालन करें। खाने और सोने के समय स्क्रीन से दूरी रखें: भोजन के दौरान मोबाइल की जगह परिवार के साथ बातचीत को प्राथमिकता दें। सोने से पहले भी स्क्रीन का इस्तेमाल सीमित करें। माता-पिता खुद भी उदाहरण बनें: बच्चे अक्सर बड़ों की आदतों को अपनाते हैं। इसलिए अभिभावकों को भी बच्चों के सामने लगातार मोबाइल देखने से बचना चाहिए। अचानक मोबाइल छीनने के बजाय धीरे-धीरे कम करें आदत अगर बच्चा लंबे समय से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो अचानक फोन छीन लेने के बजाय स्क्रीन टाइम को धीरे-धीरे कम करना बेहतर तरीका हो सकता है। साथ ही, मोबाइल की जगह ऐसी गतिविधियां दें जिनमें बच्चे की रुचि हो। बच्चे को यह भी समझाएं कि मोबाइल कब और कितनी देर इस्तेमाल किया जा सकता है। नियम बनाते समय माता-पिता का शांत और लगातार एक जैसा व्यवहार करना जरूरी है। कब विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए? अगर मोबाइल नहीं मिलने पर बच्चा लगातार बहुत परेशान रहता है या उसकी नींद, पढ़ाई, खेलकूद और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित होने लगी हैं, तो अभिभावक बाल रोग विशेषज्ञ या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का मतलब केवल फोन पर पाबंदी लगाना नहीं है। इसके साथ उन्हें पर्याप्त समय, बातचीत, खेलकूद और उनकी रुचि के अनुसार दूसरे विकल्प देना भी जरूरी है। संतुलित स्क्रीन टाइम और माता-पिता की निगरानी बच्चों में मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करने में मदद कर सकती है।