नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके, उनके सहयोगी सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तीनों मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें बताया कि प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। इसके बाद पुलिस विमान के अंदर पहुंची और तीनों को हिरासत में ले लिया। इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अभिजीत दीपके और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत होती दिखाई दे रही है। वीडियो में दीपके कहते नजर आ रहे हैं कि वह हिरासत में लिए जाने के लिए ही आए हैं, लेकिन पुलिस उनसे विमान के बाहर निकलकर भी बातचीत कर सकती थी। दीपके ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उन्हें हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पुलिस के कई जवान विमान के अंदर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वह पुलिस से डरते नहीं हैं और यदि पुलिस चाहे तो उन्हें हिरासत में ले सकती है। उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने की वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया था। पार्टी की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और मतदाता पंजीकरण से जुड़े फॉर्म-6 में बदलाव के मुद्दे को उठाया जा रहा है। इन मामलों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर आरोप लगाए गए हैं कि मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। इन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी।

नई दिल्ली : मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस बीच, प्रदर्शन का समर्थन कर रहे यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम में पुलिस ने उनके घर से हिरासत में ले लिया। ध्रुव राठी गुरुग्राम के सेक्टर-67 में रहते हैं और लगातार CJP के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे। प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों और प्रक्रियागत आवश्यकताओं का हवाला देते हुए प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई तेज कर दी। प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए रणनीतिक स्थानों पर जवानों की तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली इलाके के अलग-अलग स्थानों से अब तक करीब 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित करने का फैसला किया है। इस कदम से कैंसर के मरीजों को इलाज के खर्च में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि इससे कुछ दवाओं की कीमतों में 70 प्रतिशत तक कमी आ सकती है और मरीजों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। सरकार के अनुसार, कैंसर की कुछ दवाओं की कीमत सप्लाई चेन के अलग-अलग चरणों में कई गुना तक बढ़ जाती है। ट्रेड मार्जिन की सीमा तय होने से दवाओं की कीमतों में होने वाली मनमानी बढ़ोतरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इससे महंगे इलाज का बोझ झेल रहे मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिल सकती है। किन कैंसर दवाओं पर लागू होगा नया नियम? नए नियम के तहत किन दवाओं को शामिल किया जाएगा, इसकी सूची विशेषज्ञ समिति तैयार करेगी। यह व्यवस्था ब्रांडेड और जेनेरिक, दोनों तरह की दवाओं के साथ-साथ देश में निर्मित और विदेश से आयात की जाने वाली दवाओं पर भी लागू होगी। सरकार ने दवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को मौजूदा उत्पादन स्तर बनाए रखने का निर्देश भी दिया है। इसका उद्देश्य कीमतों पर नियंत्रण के साथ-साथ मरीजों तक जरूरी दवाओं की आपूर्ति जारी रखना है। 2019 में भी सरकार ने उठाया था कदम केंद्र सरकार इससे पहले वर्ष 2019 में भी कैंसर की दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप कर चुकी है। उस समय 526 ब्रांड की कैंसर दवाओं पर की गई कार्रवाई से सालाना करीब 984 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान सामने आया था। अब गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित करने के फैसले को इसी दिशा में अगला कदम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से मरीजों के इलाज का खर्च कम होगा और हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकेगी। कैंसर की दवाओं की कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई थी चिंता कैंसर की दवाओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और निजी अस्पतालों द्वारा वसूले जा रहे अधिक मार्जिन का मुद्दा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। 30 सितंबर 2026 को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की कीमतों में कई गुना वृद्धि पर चिंता जताई थी और इस मामले में सरकार से कदम उठाने की जरूरत पर सवाल किए थे। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला कैंसर के इलाज को अधिक किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, वास्तविक कीमतों में कितनी कमी आएगी, यह संबंधित दवाओं को सूची में शामिल किए जाने और नए नियम के लागू होने पर निर्भर करेगा।