अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी देते हुए संकेत दिया है कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अमेरिका उसके खिलाफ एक और बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। ट्रंप के इस बयान से कुछ घंटे पहले ही एक अमेरिकी दूत ने आशंका जताई थी कि इसी सप्ताहांत ईरान पर फिर से बड़े हमले किए जा सकते हैं। शुक्रवार को फ्लोरिडा में आयोजित एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा, “हम एक और 'एपिक फ्यूरी' (Epic Fury) कर सकते हैं।” यह वही नाम है जिसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए किया गया है। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ईरानी अधिकारियों ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका और इजराइल ने दोबारा हमला किया, तो खाड़ी क्षेत्र में समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल को निशाना बनाया जा सकता है। क्या है ईरान की जवाबी रणनीति? ईरान ने संभावित हमलों की स्थिति में जवाब देने की रणनीति तैयार करने का दावा किया है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के राजनीतिक मामलों के उप प्रमुख यदोल्लाह जावानी के मुताबिक, यदि ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया, तो तेहरान होर्मुज क्षेत्र के नीचे मौजूद सात प्रमुख समुद्री इंटरनेट केबल को निशाना बना सकता है। जावानी ने चेतावनी दी कि संघर्ष बढ़ने की स्थिति में समुद्र के नीचे मौजूद संचार नेटवर्क से लेकर सैन्य ठिकानों तक को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की इन केबल तक पहुंच है और वह उन्हें नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। हालांकि, इन दावों और संभावित कार्रवाई की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। इंटरनेट केबल कटने से दुनिया पर क्या पड़ेगा असर? समुद्र के नीचे बिछी फाइबर-ऑप्टिक केबल वैश्विक इंटरनेट व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। दुनिया के लगभग 99 प्रतिशत अंतरमहाद्वीपीय डेटा ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा इन्हीं केबल के जरिए गुजरता है। ऐसे में यदि खाड़ी क्षेत्र में कई प्रमुख केबल क्षतिग्रस्त होती हैं, तो इसका असर केवल क्षेत्रीय इंटरनेट सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगा। केबल कटने से इंटरनेट की गति धीमी हो सकती है और डेटा ट्रांसफर में बाधाएं आ सकती हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन, ऑनलाइन कारोबार, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल संचार पर भी असर पड़ने की आशंका है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में इन केबल की मरम्मत करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम, बीमा लागत में बढ़ोतरी और मरम्मत जहाजों को अनुमति मिलने में देरी से सेवाओं की बहाली प्रभावित हो सकती है। ट्रंप के बयानों से बढ़ा असमंजस ईरान पर दोबारा हमले की धमकी देने से पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका युद्ध को बहुत जल्द समाप्त कर सकता है। हालांकि, उन्होंने साथ ही सवाल उठाया कि क्या इस संघर्ष को तुरंत खत्म करना चाहिए या इसे धीरे-धीरे कमजोर पड़ने देना चाहिए। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका के पास युद्ध समाप्त करने की क्षमता है, लेकिन यह फैसला करना होगा कि इसे किस तरह खत्म किया जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका को वह सब मिल रहा है, जिसकी उसे जरूरत है, और होर्मुज के रास्ते तेल की आपूर्ति जारी है। ट्रंप के इन बयानों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। एक ओर वाशिंगटन सैन्य कार्रवाई की संभावना जता रहा है, तो दूसरी ओर तेहरान ने अपने बुनियादी ढांचे पर हमले की स्थिति में जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों देशों के रुख पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी।

नई दिल्ली :  भारत के लिए अमेरिका से राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से जुड़े प्रतिबंधों और प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला लिया है। इससे रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने का खतरा फिलहाल टल गया है। शुक्रवार देर रात जारी कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने संबंधित प्रतिबंधों और शुल्कों को लागू करने से छूट दी है। इसके समर्थन में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को एक प्रमाण पत्र भी सौंपा, जिसमें इस समय छूट को अमेरिका के राष्ट्रीय हित में बताया गया है। हालांकि, यह राहत अस्थायी है। आदेश के तहत प्रतिबंधों और शुल्कों को फिलहाल रोका गया है, लेकिन भविष्य में इन्हें दोबारा लागू करने की संभावना बनी हुई है। क्या था 100 प्रतिशत टैरिफ का प्रावधान? दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से संबंधित लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पर हस्ताक्षर किए थे। इस कानून के तहत ट्रंप को रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदार देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया था। इन देशों में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान का नाम शामिल था। इसके अलावा, कानून में रूस से अमेरिका आने वाले ऊर्जा उत्पादों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने और कई रूसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान भी बताए गए थे। कानून के तहत कार्रवाई के लिए निर्धारित 30 दिनों की समय-सीमा 18 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी। ऐसे में ट्रंप के नए आदेश से भारत समेत संबंधित देशों को फिलहाल राहत मिली है। क्या है ग्राहम एक्ट? लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 का उद्देश्य रूस के उन वित्तीय संसाधनों पर दबाव बनाना है, जिनसे यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध को मदद मिलने का आरोप है। इसके तहत रूसी अधिकारियों, बैंकों, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं और रूस के सैन्य अभियानों का समर्थन करने वाली विदेशी इकाइयों को निशाना बनाने का प्रावधान है। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार भी देता है। इसका उद्देश्य रूसी तेल और गैस से होने वाली आय पर दबाव डालना और दूसरे देशों की रूस पर ऊर्जा निर्भरता कम करना है। भारत को फिलहाल क्या राहत मिली? भारत रूस से कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार है। ऐसे में भारतीय सामान पर 100 प्रतिशत तक अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने की आशंका से भारत-अमेरिका व्यापार प्रभावित हो सकता था। ट्रंप के ताजा आदेश के बाद यह खतरा फिलहाल टल गया है। हालांकि, इस फैसले को स्थायी राहत नहीं माना जा सकता। अमेरिकी प्रशासन भविष्य में परिस्थितियों के आधार पर प्रतिबंधों और टैरिफ को फिर से लागू करने का फैसला ले सकता है। इसलिए भारत के लिए आगे की स्थिति अमेरिकी सरकार के अगले कदमों पर निर्भर करेगी।

Riyadh Attack: सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 अक्टूबर को हुए कथित हूती मिसाइल हमले का CCTV फुटेज सामने आया है। फुटेज में एयरपोर्ट टर्मिनल कॉम्प्लेक्स के अंदर धमाके का असर दिखाई देने की बात कही जा रही है। इस घटना में 13 लोगों की मौत और 309 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, हमले से जुड़ी इन जानकारियों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। सऊदी अधिकारियों ने इस हमले के लिए यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। घटना के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और नुकसान का आकलन शुरू किया गया। इस घटना ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हवाई अड्डों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। https://twitter.com/i/status/2109474171298214322 CCTV फुटेज में दिखा धमाके का असर स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हमले से जुड़ा CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें एयरपोर्ट टर्मिनल कॉम्प्लेक्स के भीतर जोरदार धमाके का दृश्य दिखाई देता है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है। बताया जा रहा है कि मिसाइल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और 4 वाले परिसर में गिरी। इन टर्मिनलों से घरेलू उड़ानों का संचालन होता है। हमले के कारण एयरपोर्ट की कुछ सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की खबर है। अधिकारी नुकसान का आकलन करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। 13 लोगों की मौत, 309 घायल होने की जानकारी रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने हमले में 13 लोगों की मौत और 309 लोगों के घायल होने की जानकारी दी। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई गई है और उन्हें उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मृतकों में चार सऊदी नागरिक और दो बांग्लादेशी नागरिक शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका, भारत, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन और सूडान के एक-एक नागरिक की मौत होने की जानकारी दी गई है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कथित हमले को युद्ध अपराध बताते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं, घटना से जुड़े नुकसान और हमले की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। उड़ानों के संचालन पर पड़ा असर हमले के बाद एयरपोर्ट पर परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित होने की खबर है। अधिकारियों ने नुकसान का जायजा लेने और सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। रिपोर्टों के अनुसार, एयरपोर्ट के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा बढ़ाई गई और कुछ उड़ानों को दूसरे स्थानों की ओर भेजा गया। क्षेत्र में सुरक्षा हालात को देखते हुए कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने सऊदी अरब के विभिन्न हवाई अड्डों के लिए अपनी उड़ानों में बदलाव या अस्थायी रोक लगाने जैसे कदम भी उठाए हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। हमले की जिम्मेदारी, नुकसान की पूरी स्थिति और उड़ानों के सामान्य संचालन को लेकर आधिकारिक अपडेट का इंतजार है।