नई दिल्ली: रूस को लेकर यूरोप में एक बार फिर संभावित ड्रोन हमले की आशंका जताई गई है। स्पेन के अखबार ‘एल मुंडो’ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस भूमध्य सागर में मौजूद पर्यटन स्थलों को निशाना बनाने के लिए व्यापारिक जहाजों से ड्रोन लॉन्च करने की योजना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित खतरे में स्पेन, फ्रांस और इटली का नाम सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यूरोपीय देशों को रूस के संभावित ऑपरेशन को लेकर चेतावनी दी है। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि संभावित हमले के लिए कौन से ठोस लक्ष्य तय किए गए हैं या ऐसी किसी योजना को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। समुद्र में मौजूद जहाजों से लॉन्च किए जा सकते हैं ड्रोन ‘एल मुंडो’ के मुताबिक, रूस के Gerbera ड्रोन को व्यापारिक जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। इन ड्रोन को कार्गो कंटेनरों में छिपाकर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र तक ले जाने और वहां से उड़ाने की आशंका जताई गई है। नाटो सदस्य देश लिथुआनिया के एक रक्षा सूत्र ने अखबार से बातचीत में दावा किया कि समुद्र से ड्रोन लॉन्च करने की ऐसी व्यवस्था संभव है। रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन को तट से करीब 125 से 190 मील दूर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से लॉन्च किए जाने की संभावना बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि Gerbera ड्रोन की क्षमता ऐसी है कि इसका इस्तेमाल आग लगाने, खुले में रखे उपकरणों को नुकसान पहुंचाने या किसी बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे के संचालन को कुछ समय के लिए प्रभावित करने में किया जा सकता है। यूक्रेन को सैन्य मदद देने वाले देशों पर नजर? रिपोर्ट में संभावित खतरे को रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ से भी जोड़ा गया है। स्पेन, फ्रांस और इटली उन यूरोपीय देशों में शामिल हैं, जो यूक्रेन को अलग-अलग स्तर पर सैन्य और अन्य सहायता देते रहे हैं। रिपोर्ट में यूक्रेन के ओडेसा का भी उल्लेख किया गया है, जहां रूसी हमलों के कारण समुद्र तट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बनी रही हैं। NATO देशों को लेकर पहले भी जारी हो चुकी हैं चेतावनियां यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब पश्चिमी देशों की सुरक्षा एजेंसियां रूस की गतिविधियों को लेकर लगातार चेतावनी देती रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया और लातविया समेत कुछ NATO देशों के हवाई क्षेत्र में ड्रोन गतिविधियों को लेकर पहले भी चिंता जताई जा चुकी है। अखबार के सूत्रों के अनुसार, CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा और रूसी खुफिया अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत के बाद यूरोपीय देशों को रूस से जुड़े संभावित खतरों के बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि, इस दावे की पूरी आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 16 सितंबर को अपनी डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई थी। इसके दो दिन बाद उन्होंने देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और 2027 के राष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक की। पोलैंड ने भी जताई चिंता पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी कहा है कि उन्हें यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने वाले देशों के खिलाफ संभावित रूसी हमलों को लेकर चेतावनी मिली है। वहीं, यूरोपीय सुरक्षा अधिकारियों की ओर से NATO क्षेत्र में रूस की संभावित गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई है। चेक गणराज्य की सुरक्षा सेवा BIS के प्रमुख मिशाल कौडेलका ने द गार्जियन से कहा कि NATO क्षेत्र में रूसी घुसपैठ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने संभावित ‘फॉल्स-फ्लैग’ गतिविधियों और प्रभाव अभियान को लेकर भी चेतावनी दी। कुछ सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल हमले के संकेत नहीं हालांकि, सभी यूरोपीय सुरक्षा अधिकारी तत्काल सैन्य हमले की आशंका से सहमत नहीं हैं। लातविया की राज्य सुरक्षा सेवा VDD के प्रमुख नोरमुंड्स मेज़विट्स ने कहा कि रूस की यूरोप में गतिविधियों को लेकर चिंता के बावजूद उनकी एजेंसी को तत्काल हमले के कोई संकेत नहीं मिले हैं । उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि मॉस्को के पास यूरोप के खिलाफ कोई ठोस योजना है या इस तरह की गतिविधियां पश्चिमी देशों में डर और अनिश्चितता पैदा करने की रणनीति का हिस्सा हैं। स्वीडन की मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख थॉमस निल्सन ने भी कहा कि उन्हें ऐसे संकेत नहीं मिले हैं, जिनसे यह लगे कि रूस में किसी वास्तविक बातचीत को लेकर गंभीर तैयारी चल रही है। हालांकि, तीनों यूरोपीय सुरक्षा अधिकारियों ने इस बात पर चिंता जताई कि आने वाले महीनों में रूस से जुड़े ‘शैडो वॉर’ , यानी गुप्त और अप्रत्यक्ष गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। महत्वपूर्ण: स्पेन के अखबार की रिपोर्ट में किए गए दावों और संभावित ड्रोन हमले की योजना की सार्वजनिक तौर पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे फिलहाल एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आई आशंका के रूप में देखा जा रहा है, न कि रूस द्वारा हमले की पुष्टि की गई योजना के रूप में।

Iran-US Tension: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प ‘मीम वार’ देखने को मिला है। जिम्बाब्वे स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसने के लिए भारतीय तेलुगू फिल्म का एक क्लिप शेयर किया है। इस वीडियो में अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण भारी गोलीबारी के बीच भी सुरक्षित नजर आते हैं। तेलुगू फिल्म के सीन से ट्रंप पर तंज जिम्बाब्वे में ईरान के दूतावास ने एक्स पर ‘भगवंत केसरी’ फिल्म का करीब 58 सेकंड का क्लिप पोस्ट किया। वीडियो में नंदमुरी बालकृष्ण का किरदार गोलियों की बौछार के बीच दिखाई देता है, लेकिन उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इस वीडियो के जरिए ईरानी दूतावास ने ट्रंप की उस धमकी पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने ईरान को पूरी तरह खत्म करने की बात कही थी। दूतावास ने पोस्ट में कहा कि ईरान बेबस नहीं है और व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा कि जब से यह बात बताई गई है, तब से ट्रंप हॉलीवुड के बजाय बॉलीवुड फिल्में देख रहे हैं। https://twitter.com/i/status/2102683645752352883 सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी लिए मजे ईरानी दूतावास की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने वीडियो को मजेदार बताया, जबकि एक यूजर ने कमेंट किया कि यह वीडियो देखकर ‘ताऊ’ नाराज हो जाएंगे। एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ईरानी दूतावास ने बालकृष्ण की फिल्म के एक जबरदस्त सीन को ‘विदेश नीति’ बना दिया है। यूजर ने आगे हॉलीवुड और टॉलीवुड को लेकर भी चुटकी ली। जॉन बोल्टन ने भी ट्रंप प्रशासन पर उठाए सवाल इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और ईरान से जुड़े क्षेत्रीय हालात के संदर्भ में ट्रंप प्रशासन की रणनीति की आलोचना की। बोल्टन के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के पास क्षेत्र को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है और अलग-अलग भू-राजनीतिक मुद्दों को एक-दूसरे से जोड़कर देखने के बजाय अलग-अलग तरीके से देखा जा रहा है।

पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार पर भी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान की दो और बहनों नूरीन नियाजी और उजमा खान को 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में कोट लखपत जेल भेज दिया गया। इससे एक दिन पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान को भी हिरासत में लेकर कोट लखपत जेल भेजा गया था। इस तरह इमरान खान की तीन बहनें फिलहाल जेल में हैं। यह कार्रवाई PTI के प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन और इस्लामाबाद मार्च से पहले हुई है। 30 दिनों के लिए हिरासत में ली गईं नूरीन और उजमा जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, नूरीन नियाजी और उजमा खान को 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों को कोट लखपत जेल भेजा गया है, जहां अलीमा खान को भी रखा गया है। PTI की ओर से इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में संविधान के कार्यान्वयन की मांग को लेकर 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच इमरान खान के परिवार के सदस्यों पर हुई कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जियो न्यूज ने इससे पहले बताया था कि अलीमा खान के दो बेटों शहरज खान और शेर शाह को भी लाहौर में हिरासत में लिया गया था। हालांकि, वकील राणा मुदस्सिर के मुताबिक, कुछ समय बाद दोनों को रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद मार्च से पहले सरकार की चेतावनी PTI के प्रस्तावित इस्लामाबाद मार्च को लेकर पाकिस्तान सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन हिंसा या आतंकवाद का सहारा लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तलाल चौधरी ने कहा कि शांतिप्रिय नागरिक इस्लामाबाद आ सकते हैं, लेकिन जो लोग आतंकवाद के तौर पर आएंगे, उन्हें वापस नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं, PTI खैबर पख्तूनख्वा के अध्यक्ष जुनैद अकबर ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता कई रास्तों से पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंचेंगे। PTI का यह मार्च इमरान खान की रिहाई और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी मांगों को लेकर आयोजित किया जा रहा है।