छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुकमा स्थित कांग्रेस भवन को अटैच कर लिया है। इसके साथ ही जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्ति भी अटैच कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस भवन अटैच किए जाने पर बवाल सुकमा जिले में कांग्रेस का जो भवन अटैच किया गया है, उसे लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ईडी ने यह कार्रवाई भाजपा के इशारे पर की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक करार देते हुए कहा, "यह बेहद आपत्तिजनक है। हमें ई-मेल के माध्यम से सूचना दी गई कि सुकमा में स्थित कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कवासी लखमा की निजी संपत्तियों को भी जब्त किया गया है।" दीपक बैज ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी ने ईडी द्वारा मांगी गई सभी जानकारी समय रहते उपलब्ध करा दी थी। उन्होंने कहा, "सुकमा का कांग्रेस भवन कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी के योगदान से बना है। इस तरह की कार्रवाई हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा हमला है।" ED की कार्रवाई का दायरा बढ़ा छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी लगातार जांच कर रही है। अब इस घोटाले से जुड़े कई अहम नामों और संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। कवासी लखमा, जो राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इस मामले में पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। अब उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्ति भी अटैच की गई है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले से अर्जित की गई अवैध संपत्ति को विभिन्न माध्यमों से निवेश किया गया था, जिसमें कांग्रेस भवन भी शामिल है। भाजपा का जवाब इस कार्रवाई के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ईडी ने पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की है। यदि कांग्रेस को आपत्ति है तो उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। भाजपा नेताओं ने कहा कि घोटाले से अर्जित अवैध धन का इस्तेमाल पार्टी कार्यालयों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। राजनीति गरमाई ED की इस ताजा कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में गर्मी ला दी है। कांग्रेस जहां इसे सत्ता पक्ष के दबाव का नतीजा बता रही है, वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सही कदम बता रही है। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

के कांकेर जिले के परतापुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। ग्राम पंचायत चंदनपुर के पीव्ही-70 शांतिनगर गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने ज़हर खा लिया। इस हादसे में परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता-पिता का इलाज सिविल अस्पताल पखांजूर में जारी है। तीन मासूमों की मौत: वर्षा बैरागी (11 वर्ष) दीप्ती बैरागी (7 वर्ष) देवराज बैरागी (5 वर्ष) विवाद बना वजह! अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार कुर्रे के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, असली वजह की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगी। क्या बोले पड़ोसी? पड़ोसी इंद्रजीत बैरागी ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी फोन पर मिली। जब वे मौके पर पहुंचे तो तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। वहीं माता-पिता अस्पताल ले जाए गए। गांव के अन्य लोगों ने भी पति-पत्नी के बीच विवाद की बात कही। पड़ोसी असीम जोद्दार ने बताया कि घर से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मौके पर पहुंचने पर देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा था और बच्चे बेसुध थे। पुलिस जांच जारी फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ भी की जा रही है ताकि घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के धनेली गांव में आधा दर्जन परिवार इन दिनों ग्राम पंचायत के नोटिस से परेशान हैं। इन परिवारों पर मकान अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगाते हुए मकान गिराने का फरमान सुनाया गया है। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। 🏠 प्रसूता महिला और दिव्यांग पर संकट: पीड़ितों का कहना है कि उनके घरों में गर्भवती महिला और एक दिव्यांग सदस्य हैं। ऐसे में यदि मकान गिराए जाते हैं तो वे बरसात के इस मौसम में कहां जाएंगे। पीड़ित जगदीश कुमार साहू ने कहा, "हमने अपनी जिंदगी की पूरी जमा-पूंजी से पक्का मकान बनाया है। मेरी पत्नी गर्भवती है। नोटिस मिलने के बाद से हमारी नींद उड़ गई है।" वहीं, पीड़ित लक्ष्मी देवी का कहना है कि, "हमें बताया जा रहा है कि हमारा घर गोठान की जमीन पर है जबकि हम गोठान से काफी दूर रह रहे हैं। सालों से यहां रह रहे हैं।" 📝 नोटिस पर ग्रामीणों का सवाल: ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूरे गांव में 70% से ज्यादा मकान अवैध हैं, लेकिन नोटिस केवल इन्हीं 6 परिवारों को दिया गया है। कुछ परिवारों ने दावा किया कि उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ है। ऐसे में जमीन अवैध कैसे हो सकती है? 🏛️ प्रशासन का पक्ष: इस मामले में एसडीएम राम सोनकर ने कहा, "पंचायत की ओर से नोटिस दिया गया है। पूरे मामले का निरीक्षण किया जाएगा और तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी।" 🔍 ग्राम पंचायत का जवाब अभी बाकी: जिन परिवारों को नोटिस मिला है, उनमें अधिकांश लोग मजदूरी करते हैं। पंचायत या जिला पंचायत सीईओ की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 📌 मुख्य बिंदु: ✔️ धनेली गांव के 6 परिवारों को घर तोड़ने का नोटिस ✔️ पीड़ितों में प्रसूता महिला और दिव्यांग सदस्य भी ✔️ ग्रामीण बोले- 70% मकान अवैध, फिर हमें ही क्यों टारगेट किया? ✔️ प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया