रायपुर के नकटी इलाके में गरीबों के घर तोड़े जाने की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब बस्तर के भानपुरी क्षेत्र में गरीब परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी ने विवाद खड़ा कर दिया है। सिवनी ग्राम पंचायत में पिछले कई वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों के मकान तोड़ने पहुंचे तहसीलदार लकिराम पांडे को पूर्व विधायक चंदन कश्यप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते जेसीबी वापस ले जानी पड़ी । 🏚️ गरीबों को मकान खाली करने का अल्टीमेटम तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह जमीन हायर सेकेंडरी स्कूल और हॉस्टल से जुड़ी सरकारी भूमि है, जिस पर 10-12 परिवारों ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं। उन्हें कई बार नोटिस देकर जमीन खाली करने को कहा गया , लेकिन वे हटे नहीं, इसलिए अब कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, अधिकारियों ने फिलहाल कुछ और दिन का समय देकर अंतिम चेतावनी दी है। 🛑 कांग्रेस का विरोध, आंदोलन की चेतावनी पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने इसे वन मंत्री केदार कश्यप की साजिश और दादागीरी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जमीन पंचायत द्वारा इन गरीबों को प्रस्तावित की गई थी , और भाजपा सरकार अब उन्हें कांग्रेस समर्थक बताकर जबरन उजाड़ रही है। “गरीबों के आशियाने छिनने से पहले सरकार को सोच लेना चाहिए कि ये लोग कहां जाएंगे। यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है।” – चंदन कश्यप, पूर्व विधायक कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यदि कार्रवाई नहीं रोकी गई तो वह जल्द ही तहसील कार्यालय का घेराव और आंदोलन करेगी। 🧾 सभी पर समान कार्रवाई की मांग पूर्व विधायक ने यह भी मांग की कि भानपुरी तहसील के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में राजस्व भूमि पर बने मकानों का सर्वे कराया जाए और अगर कार्रवाई करनी है, तो सभी पर समान रूप से की जाए , ताकि भेदभाव न हो। 📣 क्या बोले तहसीलदार? तहसीलदार लकिराम पांडे ने कहा: “यह सरकारी भूमि है, जिस पर अतिक्रमण कर मकान बनाए गए हैं। कई बार नोटिस देने के बाद भी मकान खाली नहीं किए गए। अब कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन की मोहलत और दी गई है, इसके बाद मकान तोड़े जाएंगे।” 🧭 मामला गर्म, राजनीतिक तकरार तेज कांग्रेस इसे भाजपा की गरीब विरोधी मानसिकता बता रही है। प्रशासन इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कानूनी कार्रवाई मान रहा है। इस मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और आने वाले दिनों में आंदोलन और घेराव के संकेत मिल रहे हैं

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बलौदाबाजार के पालरी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार की नई शराब नीति को "सामाजिक पतन का रास्ता" बताया और इसे सुनियोजित "नशे का व्यापार" करार दिया। 🔥 भाजपा पर सीधा हमला: 'स्कूल बंद, भट्टी चालू' भूपेश बघेल ने तीखे शब्दों में कहा: "हमारी सरकार ने स्कूल खोले थे, भाजपा ने शराब दुकानें खोल दीं।" उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों का मकसद समाज को शिक्षा से दूर और नशे के करीब ले जाना है। "आज गांवों में बच्चे स्कूल जाने की बजाय शराब दुकानों के सामने बैठे नजर आते हैं।" 🍾 नई शराब नीति पर सवाल भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार देशी शराब दुकानों के साथ विदेशी शराब की दुकानें खोल रही है और अब प्रीमियम शॉप्स खोलने की योजना है। "ये नीति सिर्फ व्यापार नहीं, समाज की चेतना को खत्म करने की साजिश है।" ⚖️ "भाजपा की नीति मुनाफे पर आधारित" पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लाभ कमाना है, न कि समाज के स्वास्थ्य या भविष्य की चिंता। "छत्तीसगढ़ के गांवों को नशे के अड्डे में बदला जा रहा है – ये एक सामाजिक अपराध है।" 📚 कांग्रेस की योजनाओं को याद किया भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना , राजीव गांधी किसान न्याय योजना , और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल योजना जैसे कार्यों की याद दिलाई। उन्होंने कहा: "हमने गोबर खरीदा, स्कूल खोले, किसानों को समर्थन मूल्य दिलाया – भाजपा ने जवाब में शराब की बोतलें थमा दीं।" 👁️ "जनता सब देख रही है" भूपेश बघेल ने विश्वास जताया कि जनता इस अंतर को समझ रही है और वक्त आने पर "सही जवाब देगी।"

विष्णुदेव साय सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा व्यवस्था में युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) की नई प्रणाली लागू की गई है। इस बदलाव के तहत स्कूलों में शिक्षक संतुलन और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। बलरामपुर जिले के कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने इस व्यवस्था को विस्तार से समझाया और इसके लाभ गिनाए। 🏫 शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों को राहत कलेक्टर कटारा के अनुसार, बलरामपुर जिले में अब तक: 14 प्राथमिक स्कूल पूरी तरह शिक्षक विहीन थे। 300 से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे थे। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से अब इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती हो चुकी है, जिससे नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों की पढ़ाई निरंतर और व्यवस्थित रूप से होगी। “कुछ स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, वहीं शहरी क्षेत्रों में कुछ स्कूलों में शिक्षक अधिक थे। ऐसे में उन्हें दूरस्थ जरूरतमंद स्कूलों में भेजा गया है।” – राजेंद्र कटारा, कलेक्टर, बलरामपुर 👨‍🏫 333 अतिशेष शिक्षक अब उचित स्थानों पर बलरामपुर में कुल 642 रिक्त पद थे, जिसमें से: 333 अतिशेष शिक्षकों का समायोजन सफलतापूर्वक किया गया है। 309 रिक्त पदों की रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय (JDE) को भेज दी गई है। 🏫 स्कूलों का क्लस्टर मॉडल लागू अब एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को एकीकृत क्लस्टर मॉडल के तहत चलाया जाएगा। इससे बच्चों को मिलेगा: पर्याप्त कमरे योग्य शिक्षक लैब, लाइब्रेरी और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं 📚 एडमिशन की झंझट से भी राहत इस नई प्रणाली से: 90% बच्चों को हर साल बार-बार एडमिशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई में गुणवत्ता और निरंतरता बनी रहेगी।