CG Guest Lecturer Policy: प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई, खेलकूद और लाइब्रेरी जैसे कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उच्च शिक्षा संचालनालय ने 'अतिथि व्याख्याता (संशोधित 2026) नीति' जारी कर दी है। नई नीति में योग्यताओं और मानदेय को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अब यदि किसी संस्थान में एक ही विषय के अलग-अलग रिक्त पदों (प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक) के लिए विज्ञापन निकलता है, तो अभ्यर्थियों को केवल एक ही आवेदन जमा करना होगा। विषय की मेरिट सूची के आधार पर ही पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा, एक शिक्षण सत्र में कम से कम 5 महीने तक पढ़ाने पर ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अध्यापन के अलावा इनसे प्रवेश, परीक्षा, नैक मूल्यांकन, छात्रसंघ चुनाव, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहयोग लिया जाएगा। योग्यता और मानदेय व्यवस्था अतिथि व्याख्याता: ₹2000 प्रति कार्यदिवस (अधिकतम ₹50,000/माह) अतिथि ग्रंथपाल / क्रीड़ा अधिकारी: ₹1600 प्रति कार्यदिवस (अधिकतम ₹40,000/माह) अतिथि शिक्षण सहायक: ₹1400 प्रति कार्यदिवस (अधिकतम ₹35,000/माह) अतिथि ग्रंथालय / क्रीड़ा सहायक: ₹1200 प्रति कार्यदिवस (अधिकतम ₹30,000/माह) योग्यता की शर्त: शिक्षण/ग्रंथालय/क्रीड़ा सहायकों के लिए पीजी (स्नातकोत्तर) में अनारक्षित वर्ग हेतु 55% और आरक्षित वर्ग हेतु 50% अंक अनिवार्य होंगे। नियमित कर्मचारियों की तरह 7 घंटे ड्यूटी नई नीति के तहत सभी अतिथि कर्मियों को प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को हर शिक्षण सत्र में 11 सवेतन (वैतनिक) अवकाश मिलेंगे। वहीं, पीएचडी कोर्स वर्क/शोध ग्रंथ के लिए तथा महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश के लिए 180 दिनों का अवैतनिक (बिना वेतन) अवकाश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याताओं की नई नीति 2026 छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वर्षों से नियमित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अतिथि व्याख्याताओं (Guest Lecturers) की नियुक्ति की जाती रही है। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया, मानदेय, सेवा शर्तों और कार्यदायित्वों को लेकर स्पष्ट नियमों के अभाव में लगातार असंतोष बना हुआ था। अतिथि व्याख्याता संगठन समय-समय पर मानदेय बढ़ाने, सेवा सुरक्षा और स्पष्ट नीति की मांग करते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में उच्च शिक्षा संचालनालय ने 'अतिथि व्याख्याता (संशोधित-2026) नीति' लागू की है। नई नीति का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर देना और कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों को व्यवस्थित करना है।

CG Government Big Update: आम आदमी की सुविधा के लिए बने सेवा सेतु में जल्द ही 400 नई सेवाएं जुडेंगी। वर्तमान में नागरिकों के लिए इस पोर्टल पर 35 विभागों की 564 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विगत ढ़ाई वर्षों में 85 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए तथा 78 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया। यह जानकारी गुरुवार को पत्रकारवार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद ने दी। इस दौरान चिप्स सीईओ मयंक अग्रवाल भी मौजूद थे। विभाग के सचिव अंकित आनंद ने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से राशन कार्ड, विवाह पंजीयन, नल कनेक्शन आदि सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता से नागरिकों को घर के निकट ही सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। सेवा सेतु में ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल दस्तावेज सत्यापन, क्यूआर कोड आधारित सत्यापन, एसएमएस और वाॅट्सऐप सूचना तथा ऑनलाइन भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि नवाचारों के माध्यम से सुशासन सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व व मार्गदर्शन में नागरिक-केंद्रित सेवाओं के विस्तार, डिजिटल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, एआई, साइबर सुरक्षा एवं नवाचार आधारित शासन व्यवस्था के माध्यम से राज्य में तकनीक-संचालित प्रशासन को नई गति मिली है। सचिव ने बताया कि राज्य के दूरस्थ, वनांचल एवं आदिवासी क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया जा रहा है । जनवरी 2024 से अब तक 1273 मोबाइल टावर ऑन-एयर किए जा चुके हैं। इसी क्रम में भारतनेट फेज-III के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उच्च गुणवत्ता वाले ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मदननगर में प्रस्तावित कोल परियोजना के लिए भूमि सीमांकन को लेकर चल रहा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. शुक्रवार 24 जुलाई को पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने आ गए. ग्रामीण ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक DSP सहित करीब 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए. उपद्रव के दौरान उग्र ग्रामीणों ने पुलिस की 5 बसों समेत कई सरकारी वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है और मदननगर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. घटना से जुडे मुख्‍य ब‍िंदु जानिए  मामला मदननगर, प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुर जिले का है. यहां प्रस्तावित कोयला खदान के लिए भूमि सीमांकन का लंबे समय से विरोध हो रहा है. ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें DSP समेत 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए. गुस्‍साई भीड़ ने 5 पुलिस बसें और कई सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की. तनाव को देखते हुए 400 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए है. पुलिस की टीमें वाटर कैनन और आंसू गैस के साथ नजर बनाए हुए हैं. पुलिस और ग्रामीणों के अलग-अलग दावे  घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि उनकी टीम हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामलों के नामजद आरोपियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए मदननगर पहुंची थी, तभी ग्रामीणों ने हमला कर दिया. हालांकि, घटनास्थल के हालात इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं. मौके पर कलेक्टर समेत जिले का पूरा राजस्व अमला भी मौजूद था, जो प्रस्तावित कोल परियोजना के लिए भूमि सीमांकन की प्रक्रिया में जुटा था. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस बल सीमांकन की कार्रवाई को सुरक्षा देने पहुंचा था. मामले को लेकर फिलहाल कलेक्टर और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कोई आधिकारिक बयान दिया है. 400 से अधिक जवान तैनात, इलाका छावनी में तब्दील हिंसक झड़प के बाद पूरे सरगुजा संभाग से 400 से अधिक अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुला लिया गया है. पुलिस वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है. वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार घटनास्थल पर गश्त कर रहे हैं. बहरहाल, मदननगर क्षेत्र में स्थिति अब भी बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और सभी की नजरें प्रशासन के आधिकारिक रुख पर टिकी हैं.