बिलासपुर : सब इंस्पेक्टर (रेडियो) के पद पर कार्यरत चार पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि, पदोन्नति के लिए निर्धारित आठ वर्ष की अर्हकारी सेवा की गणना वास्तविक ज्वाइनिंग तारीख से नहीं, बल्कि उस कैलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें कर्मचारी ने फीडर कैडर में नियुक्ति ली है. मामला ओम प्रकाश देवांगन, धर्मेश कुमार साहू, अपराजिता सिंह राणा और गौरव शुक्ला की ओर से दायर रिट अपील का था. सभी की नियुक्ति वर्ष 2017 में सब इंस्पेक्टर (रेडियो) के पद पर हुई थी और वे नवंबर 2017 में सेवा में शामिल हुए थे. छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 के तहत सब इंस्पेक्टर (रेडियो) से इंस्पेक्टर (रेडियो) पद पर पदोन्नति के लिए आठ वर्ष की अर्हकारी सेवा निर्धारित है. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि छत्तीसगढ़ लोक सेवाएं (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम 6(2) की व्याख्या के अनुसार अर्हकारी सेवा की गणना कर्मचारी के फीडर कैडर में शामिल होने वाले कैलेंडर वर्ष से की जानी है. इस आधार पर 2017 को पहला वर्ष मानते हुए उनकी आठ वर्ष की सेवा 2024 में पूरी हो गई थी और वे 1 जनवरी 2025 से पदोन्नति के लिए विचार योग्य थे. उनका यह भी कहना था कि, इंस्पेक्टर (रेडियो) के सात पद रिक्त थे और वे वरिष्ठता सूची में पदोन्नति के दायरे में आते थे. एकल पीठ ने हालांकि 10 अक्टूबर 2025 के आदेश में उनकी याचिका खारिज करते हुए माना था कि वास्तविक ज्वाइनिंग तारीख के आधार पर वे अक्टूबर 2025 में आठ वर्ष की सेवा पूरी करेंगे और 1 जनवरी 2026 से पदोन्नति के लिए पात्र होंगे. इसके खिलाफ उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील की. अपील में अधिवक्ता सौरभ साहू ने पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता एस.एस. बघेल ने पैरवी की. डिवीजन बेंच ने नियम 6(2) की व्याख्या पर विचार करते हुए कहा कि नियम में स्पष्ट रूप से अर्हकारी सेवा की गणना उस कैलेंडर वर्ष से करने का प्रावधान है, जिसमें कर्मचारी ने फीडर कैडर में प्रवेश किया है. इसलिए नवंबर 2017 में ज्वाइन करने वाले अपीलकर्ताओं के लिए 2017 को पहला वर्ष, 2018 दूसरा और इसी क्रम में 2024 को आठवां वर्ष माना जाएगा. इस प्रकार 1 जनवरी 2025 को वे आठ वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर चुके थे. हाईकोर्ट ने कहा कि एकल पीठ ने वास्तविक ज्वाइनिंग तारीख के आधार पर पात्रता तय कर गलती की है. जब नियमों में कैलेंडर वर्ष को आधार बनाया गया है, तो नवंबर 2017 में हुई वास्तविक ज्वाइनिंग के आधार पर पदोन्नति टालना उचित नहीं था. अदालत ने यह भी माना कि रिक्त पदों और अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता को देखते हुए उनके मामलों को विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए था. डिवीजन बेंच ने 10 अक्टूबर 2025 का एकल पीठ का आदेश निरस्त करते हुए रिट अपील स्वीकार कर ली. राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि चारों अपीलकर्ताओं के मामलों पर इंस्पेक्टर (रेडियो) पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाए और उन्हें 1 जनवरी 2025 तक आठ वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाला माना जाए. पदोन्नति पर विचार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अन्य सभी पात्रता शर्तों और रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा तथा नियमानुसार परिणामी लाभ भी दिए जाएंगे.

CG RTE Admission-2027: शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए आवेदन से लेकर दाखिले तक की प्रक्रिया करीब छह महीने पहले पूरी कर ली जाएगी। नए टाइम टेबल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिसंबर 2026 में लिए जाएंगे। साथ ही 6 माह पहले यानि 10 फरवरी 2027 तक दाखिला पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में आरटीइ की 6,562 सीटें खाली पिछले सत्र में प्रवेश प्रक्रिया अगस्त तक चली थी। यह बदलाव ऐसे समय किया गया है, जब सत्र 2026-27 में तीन लॉटरी के बाद भी प्रदेश में आरटीइ की 6,562 सीटें खाली रह गई हैं। जिला-वार आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में आरटीइ के लिए निर्धारित 23,097 सीटों में से 16,535 पर ही बच्चों का दाखिला हुआ है। इस साल 6,851 स्कूलों के लिए 41,813 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके बावजूद सभी सीटें नहीं भर सकीं। रायपुर में सबसे ज्यादा 570 सीटें खाली राजधानी रायपुर में आरटीइ की 3,201 सीटों में से 2,631 पर दाखिला हुआ है। यहां 570 सीटें अब भी खाली हैं, जो प्रदेश के सभी जिलों में सबसे ज्यादा हैं। जिले में 7,742 आवेदन आए थे। इसके बावजूद 2,539 आवेदनों में सीट आबंटन नहीं हुआ है। बिलासपुर में 2,215 में से 1,704 सीटों पर दाखिला हुआ और 511 सीटें खाली रह गईं। दुर्ग में 1,581 सीटों में 1,167 दाखिले हुए और 414 सीटें खाली हैं। दूरस्थ जिलों में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली दंतेवाड़ा में 411 सीटों में केवल 36 बच्चों का दाखिला हुआ, जबकि 375 सीटें खाली हैं। बीजापुर में 320 में से 23 दाखिले हुए और 297 सीटें खाली रह गईं। सुकमा में 312 में से 21 बच्चों को प्रवेश मिला और 291 सीटें खाली हैं। सरगुजा में भी 638 सीटों में से 299 सीटें खाली रह गई हैं। अगले सत्र से एक ही चरण में प्रवेश सत्र 2026-27 में आवेदन 16 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक लिए गए थे। इसके बाद लाटरी अप्रैल में हुई और अलग-अलग चरणों में दाखिले की प्रक्रिया 17 अगस्त तक चली। अब सत्र 2027-28 में आवेदन 1 से 31 दिसंबर 2026 तक लिए जाएंगे। कंप्यूटर लाटरी 11-12 जनवरी 2027 को होगी। इसके बाद केवल एक चरण में प्रवेश दिया जाएगा और 10 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे आरटीइ के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षाएं भी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के आसपास समय पर शुरू हो सकेंगी। आरटीइ की स्थिति एक नजर में कुल स्कूल : 6,851 कुल सीट : 23,097 कुल आवेदन : 41,813 कुल दाखिला : 16,535 तीन लॉटरी के बाद खाली सीट : 6,562 सीट आबंटन नहीं हुआ : 11,754 आवेदन सबसे ज्यादा खाली सीट : रायपुर 570 इसके बाद : बिलासपुर 511, दुर्ग 414 सत्र 2027-28 में आवेदन : 1 से 31 दिसंबर 2026 लॉटरी : 11-12 जनवरी 2027 दाखिला पूरा करने की अंतिम तिथि : 10 फरवरी 2027

दुर्ग : छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के समर्थन मूल्य (MSP) पर होने वाली धान खरीदी की व्यवस्था में बदलाव किया है। केंद्र सरकार की पहल पर अब राज्य के सभी किसानों के लिए एग्रीस्टैक (AgriStack) पोर्टल पर पंजीयन कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम के लागू होने से प्रदेश का पुराना 'एकीकृत किसान पोर्टल' समाप्त हो गया है। किसानों को अब पुराने पोर्टल पर अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि एग्रीस्टैक पोर्टल पर दर्ज डिजिटल रिकॉर्ड ही धान खरीदी का एकमात्र मान्य आधार माना जाएगा। धान खरीदी के दौरान इसी पोर्टल के आंकड़ों और डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए ही किसानों के मान्य रकबे (कृषि भूमि) की पहचान की जाएगी। 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं पंजीयन राज्य शासन के अनुसार, किसान 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक अपना नया पंजीयन या पुराने रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करवा सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए इस बार छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री (CGFR) वेबसाइट की शुरुआत की गई है। किसान इस आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं घर बैठे ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा, जो किसान तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं, वे अपने नजदीकी सहकारी समिति (सोसाइटी), चॉइस सेंटर, पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की मदद से भी अपना रजिस्ट्रेशन निःशुल्क पूरा करवा सकते हैं। संयुक्त खाताधारकों के लिए कड़े नियम इस नई व्यवस्था के तहत संयुक्त खाताधारकों (सह-खातेदारों) के लिए नियम सख्त किए गए हैं। अब जमीन के संयुक्त खाते की स्थिति में सिर्फ परिवार के मुखिया का पंजीयन काफी नहीं होगा। जमीन के खसरे में दर्ज सभी सह-खातेदारों (जैसे भाई, बहन, बेटियां आदि) का अलग-अलग एग्रीस्टैक पंजीयन होना अनिवार्य है, तभी वे अपनी हिस्सेदारी का धान बेच पाएंगे। सरकार ने सभी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना पंजीयन सुनिश्चित करें ताकि धान बेचने में कोई समस्या न आए। जिला प्रशासन ने कसी कमर इधर, किसानों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर सत्यापन, सहमति और पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एग्रीस्टेक पंजीयन के बिना किसान इस वर्ष धान नहीं बेच सकेंगे। सह खातेदारों का पंजीयन भी अनिवार्य किया गया है। पिछले वर्ष 27 लाख से ज्यादा ने कराया था पंजीयन छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान करीब 27.40 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। पिछले वर्ष 25.49 लाख किसानों ने धान बेचा था। यानी पंजीकृत किसानों की संख्या में करीब 1.91 लाख की बढ़ोतरी हुई थी, जो लगभग 7.5 प्रतिशत अधिक है।