Patwari Jobs 2026: छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। शासन की ओर से 6 सितंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, जिलों में स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी।पटवारी भर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) के माध्यम से चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया CG Vyapam के पोर्टल पर भर्ती प्रस्ताव की प्रविष्टि के बाद शुरू होगी। 26 जिलों में इतने पदों पर होगी भर्ती शासन के आदेश के अनुसार सबसे अधिक 15-15 पद सारंगढ़-बिलाईगढ़, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों में हैं। वहीं अन्य जिलों में पदों का वितरण इस प्रकार है। जिला पद बलौदाबाजार-भाटापारा 5 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 15 गरियाबंद 15 धमतरी 4 महासमुंद 5 दुर्ग 3 बालोद 15 बेमेतरा 15 राजनांदगांव 8 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 15 मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी 10 कबीरधाम (कवर्धा) 10 कोंडागांव 2 उत्तर बस्तर कांकेर 10 नारायणपुर 2 सुकमा 2 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 5 मुंगेली 5 कोरबा 7 रायगढ़ 6 जांजगीर-चांपा 7 सक्ती 10 बलरामपुर-रामानुजगंज 10 जशपुर 8 कोरिया 2 मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 4 कुल 200 आरक्षण नियमों के तहत होगी भर्ती आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती के दौरान प्रचलित आरक्षण और भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया चयन मंडल के माध्यम से पूरी होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति भेजी है। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को भी भर्ती संबंधी सूचना दी गई है। युवाओं के लिए रोजगार का मौका पटवारी के 200 पदों पर भर्ती की मंजूरी से राजस्व विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा। हालांकि, आवेदन की तारीख, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा शुल्क और अन्य पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

रायपुर : राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है. अब ज़मीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नए डिजिटल सिस्टम में सीमांकन आवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सिर्फ लोक सेवा केंद्र (CSC/चॉइस सेंटर) और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगे, जिससे सीमांकन के ऑफलाइन या मैन्युअल आवेदन को तहसील स्तर से दर्ज करने की व्यवस्था खत्म की जा रही है. आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में ट्रांसफर हो जाएंगे. राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे आवेदक को आवेदन के संबंध मे सभी स्तर के जानकारी उपलब्ध होती रहेगी. राजस्व विभाग के भू-अभिलेख शाखा से जारी पत्र अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को ई-कोर्ट (E-Court) सॉफ्टवेयर में जरूरी तकनीकी सुधार कर नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. सिर्फ आपत्ति होने पर ही जाना होगा तहसील नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल मैपिंग से पूरी होगी. आवेदक को तहसील कार्यालय केवल तभी जाना पड़ेगा, जब सीमांकन के दौरान किसी पड़ोसी या अन्य पक्ष द्वारा कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाए. अगर मामला निर्विवाद है, तो आवेदक को एक बार भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. मैन्युअल व्यवस्था खत्म होने से दफ्तरों की अनचाही भाग-दौड़ और बिचौलियों का दखल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. तय समय-सीमा के कारण मामलों के पेंडिंग रहने की समस्या दूर होगी और आवेदकों को निश्चित समय में सीमांकन रिपोर्ट मिल जाएगी. ई-गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम राजस्व विभाग नागरिकों की सुविधा के लिए पहले ही कई सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर चुका है. जिसमें डिजिटल हस्ताक्षरित B-1 और P-II नागरिक घर बैठे खसरा और खतौनी की क्यूआर कोड वाली प्रमाणित कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं. जमीन की खरीद-बिक्री के बाद नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है. ऑनलाइन नजरी नक्शा, परिवर्तित भूमि (Diversion) और नजूल ज़मीन के टैक्स रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से डिजिटल किया जा चुका है. राजस्व अदालतों में चल रहे मामलों की पेशी, आदेश और सुनवाई का स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है. राजस्व विभाग की यह नई पहल राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और आम लोगों की समस्याओं को पारदर्शी तरीके से हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी.

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में स्नातक प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में ATKT के कारण तीसरे वर्ष में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों को अकादमिक सत्र 2026-27 के पांचवें सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में ATKT प्राप्त विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें अकादमिक सत्र 2026-27 के पांचवें सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की ATKT परीक्षाएं नियमित विद्यार्थियों के साथ निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।