रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी। मंत्रिपरिषद ने राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी है। नई नीति के माध्यम से प्रदेश में मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच एवं व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के तहत ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बढ़ाई जाएगी। इस नीति का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के निर्यात में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि के साथ प्रदेश को ‘राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों से और मजबूती से जोड़ना है। मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष 1,000 तथा अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को आज के उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। NSTI की स्थापना से प्रदेश के युवाओं के लिए उन्नत कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा नवा रायपुर को देश में कौशल एवं तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों के लिए आवेदन करने में बड़ी राहत देते हुए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पदों एवं अन्य सेवाओं में आगे बढ़ने के अधिक और समान अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज उक्त भूमि के बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान है। इस निर्णय से दुर्ग में जिला न्यायालय के लिए आधुनिक एवं सुव्यवस्थित नवीन न्यायालय परिसर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और न्यायिक अधोसंरचना को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

Chhattisgarh High Court: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार शामिल हैं। इन नियुक्तियों के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 अगस्त 2026 को हुई बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए इन तीनों न्यायिक अधिकारियों के नामों की अनुशंसा की थी। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर केंद्र सरकार ने नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की। सुषमा सावंत का लंबा न्यायिक अनुभव नवनियुक्त न्यायाधीश सुषमा सावंत ने न्यायिक सेवा में कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां संभाली हैं। वह महासमुंद, बिलासपुर और राजनांदगांव में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की निदेशक, बिलासपुर कुटुंब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में सुषमा सावंत इसी विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं। सुधीर कुमार को न्यायिक प्रशासन का अनुभव सुधीर कुमार ने भी प्रदेश के कई जिलों में न्यायिक पदों पर काम किया है। वह रायपुर में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय और विशेष न्यायालय में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा बिलासपुर, जशपुर, कोरबा, महासमुंद, दंतेवाड़ा, धमतरी और दुर्ग समेत कई जिलों में न्यायिक सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें विजिलेंस, अनुशासन और न्यायिक प्रशासन से जुड़े मामलों का भी व्यापक अनुभव है। उन्होंने न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण और क्षमता विकास से जुड़े कार्य किए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट प्रशासन और लोक सेवा आयोग को कानूनी सलाह देने का अनुभव भी उनके पास है। संतोष शर्मा ने 2009 में शुरू की न्यायिक सेवा नवनियुक्त न्यायाधीश संतोष शर्मा मूल रूप से सीहोर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने 19 मार्च 2009 को सीधे उच्च न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था। वर्तमान में वह कोरबा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 16 वर्ष से अधिक का न्यायिक अनुभव है। संतोष शर्मा ने बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, रायपुर और सूरजपुर में विभिन्न न्यायिक पदों पर सेवाएं दी हैं। वह बिलासपुर हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (विजिलेंस) की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अंबिकापुर में एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश, दंतेवाड़ा और बलौदाबाजार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सूरजपुर में कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। तीनों नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता बढ़ेगी और लंबित मामलों की सुनवाई में भी तेजी आने की उम्मीद है।

नई दिल्ली: नशे के खिलाफ DRI ने देशभर में विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, तेलगांना समेत कर्नाटका में चलाए गए ऑपरेशन में कुल 709.6 किलोग्राम गांजा, 24.5 किलोग्राम हाई-ग्रेड हाइड्रोपोनिक गांजा और 5 किलोग्राम चरस जब्त किया गया है। इस ऑपरेशन में NDPS अधिनियम, 1985 के तहत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं DRI का 01 अधिकारी घायल हुआ है। रायपुर में करीब 500 किलो गांजा जब्त रायपुर में DRI ने 8 सितंबर 2026 को बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने पुराने धमतरी रोड के पास विशाखापट्टनम से आ रहे दो ट्रकों को रोककर तलाशी ली। ट्रकों के लोडिंग क्षेत्र में रखी 10 बोरियों के भीतर छिपाए गए 61 पैकेट मिले। जांच में इनमें गांजा होने की पुष्टि हुई। दोनों ट्रकों से कुल 375.95 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 26 अगस्त 2026 को भी DRI ने रायपुर के पास एक ट्रक को रोककर उसमें छिपाया गया करीब 124 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। पटना में DRI टीम पर हमला, 140.5 किलो गांजा बरामद बिहार के पटना में 5-6 सितंबर को खुफिया सूचना के आधार पर DRI अधिकारियों ने पीछा कर औरंगाबाद-पटना हाईवे पर एक ट्रक को रोका। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों पर हमला किया गया, जिसमें एक अधिकारी घायल हो गया। हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक की तलाशी में ड्राइवर के केबिन के पीछे एक गुप्त केबिन मिला। इसमें छिपाकर रखे 90 पैकेटों में 140.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। ट्रक समेत गांजा जब्त कर लिया गया है। लुधियाना में कार की फ्लोर कैविटी से 69 किलो गांजा जब्त पंजाब के लुधियाना में 1-2 सितंबर को DRI ने एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। कार के फर्श में विशेष रूप से बनाई गई कैविटी में 67 पैकेटों में 69 किलोग्राम गांजा छिपाकर रखा गया था। वाहन और मादक पदार्थ जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 5 किलो चरस बरामद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 3 सितंबर को अमरनाथ एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में यात्रा कर रहे तीन लोगों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान करीब 5 किलोग्राम चरस (हशीश) बरामद हुई। DRI के मुताबिक, दो यात्रियों ने चरस को जांघों पर घुटने के कवर की तरह बांधकर और साड़ियों के भीतर छिपाकर रखा था। जांच में सामने आया कि चरस को नेपाल से तस्करी कर भारत लाया गया था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेश से हाइड्रोपोनिक गांजा लाने वाले तीन यात्री गिरफ्तार हैदराबाद और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी DRI ने पिछले 15 दिनों में तीन अलग-अलग अभियानों में कार्रवाई की। हनोई (वियतनाम) और बैंकॉक (थाईलैंड) से पहुंचे तीन यात्रियों के पास से कुल 24.6 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। DRI ने कहा कि इन अभियानों से सड़क, रेल और हवाई मार्गों के जरिए होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए उसकी खुफिया आधारित कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।