रायपुर :  ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी ई-चालान से असंतुष्ट वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ई-चालान से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और उनके निराकरण के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) को शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) नियुक्त किया है। अब वाहन चालक चालान में गलती या किसी अन्य विसंगति को लेकर चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा NextGen eChallan व्यवस्था के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना और ई-चालान से संबंधित शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से करें शिकायत ई-चालान को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए वाहन चालकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। ऑनलाइन शिकायत NextGen eChallan पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। वहीं, ऑफलाइन शिकायत के लिए वाहन चालक कालीबाड़ी चौक स्थित रायपुर यातायात मुख्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायतों की जांच, सुनवाई और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके जरिए ई-चालान से जुड़े मामलों की समीक्षा कर शिकायतों का जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी किए गए नंबर ई-चालान से संबंधित शिकायत या आपत्ति दर्ज कराने के लिए रायपुर यातायात पुलिस ने संपर्क विवरण जारी किया है। कार्यालय: अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर पता: यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर दूरभाष नंबर: 0771-4247108 मोबाइल नंबर: 9479299814 ऑनलाइन माध्यम: NextGen eChallan पोर्टल 45 दिनों के भीतर दर्ज कराएं आपत्ति वाहन चालकों को ई-चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। यदि चालान में दर्ज जानकारी गलत है या वाहन चालक लगाए गए यातायात उल्लंघन से सहमत नहीं है, तो वह निर्धारित समयसीमा में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। रायपुर यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि ई-चालान से जुड़ी किसी भी समस्या की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल या यातायात मुख्यालय के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति से ऐसे मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए एक निर्धारित व्यवस्था उपलब्ध होगी।

Cyclone Alert: बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान ‘ऑर्नब’ को लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत कई राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, तूफान के 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका जताई गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि तेज झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। संभावित खतरे को देखते हुए रेल सेवाओं और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर एहतियाती कदम उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, तूफान की तीव्रता, उसके संभावित मार्ग और संबंधित चेतावनियों की पुष्टि के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के नवीनतम आधिकारिक बुलेटिन को देखना जरूरी है। विशाखापत्तनम के करीब पहुंचने की खबर प्राप्त विवरण के मुताबिक, 27 अक्टूबर की सुबह जारी मौसम बुलेटिन में तूफान का केंद्र पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में बताया गया था। इसकी स्थिति विशाखापत्तनम से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, काकीनाडा से 360 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से करीब 380 किलोमीटर दक्षिण बताई गई है। पूर्वानुमान के अनुसार, तूफान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने के बाद उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ सकता है। इसके 28 अक्टूबर की सुबह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट से टकराने की आशंका जताई गई है। 53 ट्रेनें रद्द होने की सूचना चक्रवात के संभावित असर को देखते हुए 27 और 28 अक्टूबर को 53 ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि विजयवाड़ा, राजमुंदरी, मछलीपट्टनम, नरसापुर, भीमावरम, काकीनाडा और विशाखापत्तनम के बीच चलने वाली कई रेल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि स्टेशन के लिए रवाना होने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES ऐप पर जरूर जांच लें। रद्द की गई ट्रेनों की संख्या और सूची की पुष्टि संबंधित रेलवे जोन की आधिकारिक सूचना से की जानी चाहिए। ओडिशा के छह जिलों में सतर्कता तूफान की आशंका के बीच ओडिशा के गंजाम, गजपति, रायगड़ा, मलकानगिरी, कोरापुट और नबरंगपुर जिलों में विशेष सतर्कता बरते जाने की जानकारी है। रिपोर्ट में गंजाम जिले में 27 से 29 अक्टूबर तक आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने की बात भी कही गई है। संभावित प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव व्यवस्था मजबूत करने और समुद्र में गतिविधियों पर नियंत्रण जैसे एहतियाती उपायों का उल्लेख किया गया है। इन व्यवस्थाओं से संबंधित आदेशों की पुष्टि स्थानीय प्रशासन से की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश में राहत-बचाव की तैयारी उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश में संभावित चक्रवात से निपटने के लिए NDRF की 10 टीमें तैनात की गई हैं और अतिरिक्त टीमों को तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की ओर से जिला प्रशासन को कंट्रोल रूम सक्रिय रखने, तटीय गांवों तक चेतावनी पहुंचाने और बिजली सहित जरूरी सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने की खबर है। तेज हवाओं और भारी बारिश की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारियों पर भी जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश की आशंका चक्रवाती मौसम प्रणाली के प्रभाव से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया में 28 से 30 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की आशंका बताई गई है। छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों के लिए खराब मौसम की चेतावनी का उल्लेख किया गया है। हालांकि, राज्यवार अलर्ट और बारिश की तीव्रता की पुष्टि IMD के ताजा पूर्वानुमान से की जानी चाहिए। मछुआरों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह संभावित चक्रवात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशासन के निर्देशों पर ध्यान देने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी रखने की सलाह दी जाती है। तेज हवाओं के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर इमारतों से दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। मौसम, बारिश और रेल सेवाओं से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए IMD, स्थानीय प्रशासन और रेलवे की आधिकारिक सूचनाएं देखते रहें।

CG High Court: छत्तीसगढ़ सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 23 अधिवक्ताओं को पैनल लॉयर नियुक्त किया है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, सभी नियुक्त अधिवक्ताओं का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। वे राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न न्यायिक मामलों में शासन का पक्ष रखेंगे। विभाग के आदेश के मुताबिक, अधिवक्ताओं का कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगा। नियुक्त पैनल लॉयर्स को निर्धारित नियमों के अनुसार फीस दी जाएगी। उनके कार्य, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्धारण छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। नियुक्त अधिवक्ता हाईकोर्ट में राज्य शासन से संबंधित मामलों की पैरवी करेंगे। इस दौरान उन्हें न्यायालय में आवश्यक दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत करने के साथ संबंधित सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करना होगा। इस नियुक्ति का उद्देश्य न्यायालय में राज्य सरकार से जुड़े मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना है।