Electricity Price Hike in CG: छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बिजली दरों में 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरों का असर घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों और किसानों तक सभी पर पड़ेगा। बिजली दरों में वृद्धि के बाद अब उपभोक्ताओं को हर महीने ज्यादा बिजली बिल चुकाना होगा।बिजली नियामक आयोग द्वारा जारी नई दरों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दरें लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं, दुकानदारों, छोटे व्यवसायों और कृषि क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना है। नई दरों के तहत घरेलू बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 30 पैसे से 50 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर लाखों परिवारों के मासिक बिजली बिल पर दिखाई देगा। गर्मी और बारिश के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने के कारण अब उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। गैर-घरेलू यानी व्यवसायिक और व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए भी बिजली दरों में  20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है। इसका असर दुकानों, छोटे उद्योगों, कार्यालयों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली खर्च बढ़ने से कई छोटे व्यवसायों की संचालन लागत में इजाफा हो सकता है। राज्य के किसानों के लिए भी यह फैसला राहत भरा नहीं है। कृषि पम्पों के लिए बिजली दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि राज्य सरकार किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत राहत देती है, लेकिन बिजली दरों में वृद्धि का असर कृषि लागत पर पड़ सकता है। विशेष रूप से वे किसान जिनकी सिंचाई व्यवस्था बिजली आधारित पम्पों पर निर्भर है, उन्हें अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में हुई 6.23 प्रतिशत की वृद्धि का असर राज्य के लाखों घरेलू, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बढ़ी हुई दरों के चलते आने वाले महीनों में बिजली बिलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार जिन परिवारों और प्रतिष्ठानों की बिजली खपत अधिक है, उनके मासिक खर्च में अपेक्षाकृत ज्यादा वृद्धि होगी।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। एयरलाइंस कंपनी IndiGo ने लगेज (बैगेज) शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने अतिरिक्त सामान ले जाने के चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद यात्रियों को अब फ्लाइट में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। ईंधन संकट के बीच किए गए इस बदलाव को लेकर यात्रियों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों का कहना है कि मौजूदा हालात का फायदा उठाकर कंपनी ने लगेज शुल्क बढ़ाया है। उनका कहना है कि टिकट के दाम में ज्यादा बदलाव नहीं होने के बावजूद अतिरिक्त सुविधाओं के नाम पर यात्रियों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार, घरेलू उड़ानों (Flight) में चेक-इन लगेज के अलावा अतिरिक्त हैंड लगेज पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। पहले 7 से 15 किलो तक के सामान के बाद अतिरिक्त 3 किलो लगेज के लिए यात्रियों को 975 रुपए देने होते थे। अब यही शुल्क बढ़ाकर 1650 रुपए कर दिया गया है। इससे कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। वहीं, इंटरनेशनल फ्लाइटों (International Flight Baggage Charges) में भी बैगेज चार्ज में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 8 किलो तक अतिरिक्त सामान के लिए करीब 800 रुपए और इसके बाद प्रति किलो 100 रुपए शुल्क लिया जाता था। अब यात्रियों को अतिरिक्त सामान के लिए ज्यादा राशि चुकानी होगी। खासतौर पर लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। लगेज शुल्क बढ़ने के बाद यात्रियों ने नाराजगी जताई है। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइंस कंपनियां समय-समय पर अलग-अलग कारणों से शुल्क बढ़ा रही हैं। पहले कैंसिलेशन चार्ज में बढ़ोतरी की गई और अब लगेज शुल्क बढ़ा दिया गया है। यात्रियों का आरोप है कि बजट एयरलाइन होने का फायदा उठाकर कंपनी अतिरिक्त चार्ज बढ़ा रही है। कुछ यात्रियों का कहना है कि हवाई यात्रा पहले ही आम लोगों के बजट से बाहर होती जा रही है। ऐसे में सामान ले जाने जैसे जरूरी हिस्से पर शुल्क बढ़ने से यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने विमानन विभाग से इस मामले में निगरानी और उचित कदम उठाने की मांग की है। बता दें कि ईरान युद्ध के कारण एयर फ्यूल संकट को देखते हुए केंद्र सरकार (PM Modi) ने विमानन क्षेत्र को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। इसके बावजूद इंडिगो ने किराए में बदलाव किए बिना लगेज शुल्क में वृद्धि की है। यात्रियों का कहना है कि जब विमानन कंपनियों को राहत दी जा रही है तो अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने से आम यात्रियों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। गौरतलब है कि घरेलू उड़ानों में यात्रियों को 7 किलो तक हैंड लगेज और 15 किलो तक चेक-इन लगेज की सुविधा बिना अतिरिक्त शुल्क के मिलती है। इसके बाद अतिरिक्त सामान पर शुल्क देना अनिवार्य होता है। यात्रियों को अब सफर की योजना बनाने से पहले नए बैगेज चार्ज की जानकारी जरूर देखनी होगी।

रायपुर : नगरीय निकायों की जमीन, दुकान, भवन और अन्य अचल संपत्तियों के खरीद-बिक्री और अधिकार देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अचल संपत्ति व्ययन) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को नए नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों का उद्देश्य निकायों की संपत्तियों के उपयोग, आवंटन और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। शासन का मानना है कि इससे संपत्तियों के ट्रांसफर में मनमानी पर रोक लगेगी और नगरीय निकायों को बेहतर राजस्व भी प्राप्त होगा। नए नियमों के अनुसार अब नगर निकायों की किसी भी अचल संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य तरीके से हस्तांतरित करने के लिए मुख्य रूप से ई-निविदा प्रक्रिया अपनानी होगी। संपत्ति उसी व्यक्ति या संस्था को दी जाएगी, जो निर्धारित प्रक्रिया में सबसे अधिक बोली लगाएगा। इसके लिए निविदा की सूचना कम से कम 15 दिन पहले जारी करनी होगी। सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के साथ ही संबंधित नगर निकाय कार्यालयों के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित करनी होगी। संपत्तियों का आरक्षित मूल्य होगा तय सरकार ने संपत्तियों के मूल्य निर्धारण के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था बनाई है। जमीन का आरक्षित मूल्य प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर तय किया जाएगा। वहीं, भवन या अन्य निर्माण वाली संपत्तियों के लिए निर्माण लागत और विकास कार्यों पर हुए खर्च को भी शामिल किया जाएगा। इसके आधार पर अंतिम आरक्षित मूल्य निर्धारित होगा। बड़े मामलों में सरकार की मंजूरी जरूरी नए नियमों में संपत्ति ट्रांसफर की मंजूरी देने वाले अधिकारियों की वित्तीय सीमाएं भी तय की गई हैं। बड़े नगर निगमों में मेयर-इन-काउंसिल को 10 करोड़ रुपए तक की संपत्ति के ट्रांसफर का अधिकार दिया गया है। इससे अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए संचालक नगरीय प्रशासन या राज्य शासन की अनुमति आवश्यक होगी। वहीं, 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए राज्य शासन की मंजूरी अनिवार्य रहेगी। महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगा आरक्षण नए नियमों में सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखा गया है। संपत्ति आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को प्रत्येक वर्ग में एक-तिहाई आरक्षण और दिव्यांगों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा पट्टाधारी की मृत्यु के बाद वैधानिक उत्तराधिकारियों को निर्धारित शुल्क जमा कर नामांतरण की सुविधा मिलेगी। विवादित मामलों में सुनवाई और सार्वजनिक सूचना के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि नए नियमों से नगर निकायों की संपत्तियों के उपयोग और हस्तांतरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और लंबे समय से चली आ रही प्रक्रियागत समस्याओं का समाधान होगा।