नई दिल्ली :  चक्रवात अर्नब के प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली और जरूरत के अनुसार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। वहीं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैनात हैं। चार राज्यों में अलर्ट, केंद्र सरकार लगातार निगरानी में चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी प्रशासन को सतर्क किया गया है। केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाते हुए लोगों की सुरक्षा, सुरक्षित निकासी और आवश्यक सेवाओं को जल्द बहाल करने पर जोर दिया है। आंध्र प्रदेश में भारी नुकसान की आशंका चक्रवात का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में देखने को मिला है। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण फसलों, बिजली व्यवस्था, सड़कों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजने तथा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए सहायता देने का अनुरोध किया है। NDRF और SDRF की टीमें राहत कार्यों में जुटीं प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए काम कर रही हैं। जरूरत के अनुसार राहत शिविरों में भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार ने सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल की टीमों को भी जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए तैयार रखा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी सतर्कता चक्रवात के प्रभाव से ओडिशा के दक्षिणी जिलों और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी एवं मध्य क्षेत्रों में बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी, राहत संसाधनों की उपलब्धता और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारियां की गई हैं। अधिकारियों को बिजली, सड़क और अन्य जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। लोगों की सुरक्षा और जरूरी सेवाएं बहाल करना प्राथमिकता चक्रवात के बाद प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना और सामान्य जनजीवन बहाल करना प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बनाए रखा जा रहा है। नागरिकों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने, समुद्र में जाने से बचने और जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आपदा की स्थिति में प्रभावित राज्यों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने और जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए संबंधित एजेंसियां लगातार समन्वय के साथ काम करेंगी।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। इस दौरान करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। आज भी कई संभागों में बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को बस्तर संभाग में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। इन जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट: नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा। येलो अलर्ट: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा और सुकमा। शुक्रवार से और गिर सकता है न्यूनतम तापमान प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया है। लोगों को दिन के समय भी ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, गुरुवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके बाद शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान मौसम में बदलाव का असर प्रदेश के प्रमुख शहरों के तापमान पर भी दिखाई दिया है। रायपुर: 26.1 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 4.8 डिग्री कम माना: 25.8 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 5.1 डिग्री कम बिलासपुर: 27.8 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 2.7 डिग्री कम पेंड्रा: 26.0 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 3.1 डिग्री कम अंबिकापुर: 27.5 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक जगदलपुर: 24.4 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 5.5 डिग्री कम मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम की चेतावनियों पर ध्यान देने और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों और उनके पात्र आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य इलाज के दौरान कर्मचारियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को आसान बनाना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र कर्मचारियों और उनके आश्रितों को निर्धारित नियमों के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इससे इलाज के लिए पहले अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च करने और बाद में बिल जमा कर प्रतिपूर्ति का इंतजार करने की परेशानी कम होने की उम्मीद है। इलाज के लिए पहले पैसे जुटाने की परेशानी होगी कम वर्तमान व्यवस्था में कई बार सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहले खुद खर्च उठाना पड़ता है। इसके बाद चिकित्सा बिल और जरूरी दस्तावेज जमा कर प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करना होता है। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है और कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा का उद्देश्य इस प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि पात्र कर्मचारियों को इलाज के समय बड़ी राशि का इंतजाम न करना पड़े। गंभीर बीमारी, दुर्घटना और आपातकालीन परिस्थितियों में यह व्यवस्था विशेष रूप से मददगार हो सकती है। आश्रित परिवारजनों को भी मिलेगा लाभ राज्य मंत्रिपरिषद से मंजूर प्रस्ताव में शासकीय सेवकों के साथ उनके पात्र आश्रित परिवारजनों को भी शामिल किया गया है। यानी योजना की शर्तें पूरी करने वाले परिवार के सदस्य भी निर्धारित अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। अचानक बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलने से पात्र परिवारों को इलाज के लिए तत्काल धन की व्यवस्था करने की चिंता से राहत मिल सकती है। ऑनलाइन होगी अनुमोदन और दावों की प्रक्रिया नई व्यवस्था को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल प्रक्रिया अपनाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत उपचार से संबंधित पूर्व-अनुमोदन और चिकित्सा दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे कर्मचारियों, अस्पतालों और संबंधित विभागों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान व्यवस्थित करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़ी औपचारिकताओं को आसान बनाने में मदद मिल सकती है। सूचीबद्ध अस्पतालों में मिलेगी कैशलेस सुविधा योजना के अंतर्गत उपचार की सुविधा निर्धारित सूचीबद्ध अस्पतालों में ही उपलब्ध होगी। इसलिए कर्मचारियों के लिए यह जानना जरूरी होगा कि उनके शहर या जिले में कौन-कौन से अस्पताल इस योजना में शामिल हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में अस्पतालों की अंतिम सूची, उपचार की अधिकतम सीमा, पात्रता की विस्तृत शर्तें और योजना लागू होने की निश्चित तारीख स्पष्ट नहीं की गई है। इन विषयों पर शासन की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद स्थिति साफ होगी। कर्मचारियों को अब विस्तृत दिशा-निर्देशों का इंतजार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के इस निर्णय को शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। योजना का उद्देश्य इलाज के दौरान होने वाले आर्थिक दबाव को कम करना और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाना है। अब कर्मचारियों की नजर योजना के क्रियान्वयन, पात्रता के नियमों, सूचीबद्ध अस्पतालों और सुविधा शुरू होने की तारीख पर रहेगी। विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही कैशलेस उपचार का लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो सकेगी।