CG Naxal Surrender: तेलंगाना कैडर की नक्सली रूप के मुठभेड़ में ढेर होने के बाद से बचे नक्सलियों में खौफ है. इस बीच नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक और सफलता हाथ लगी है. कांकेर में सोमवार को उत्तर बस्तर इलाके में परतापुर एरिया कमिटी में सक्रिय रहे दासरू ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्ण कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, परतापुर एरिया कमिटी में सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने वाले दासरू आमाबेड़ा थाना पहुंचा. जहां उसने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए और मुख्यधारा में शामिल हो गया. पुलिस अधीक्षक निखिल राखेछा ने आत्मसमर्पण की पुष्टि की है. प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रारंभिक सहायता राशि, कौशल प्रशिक्षण, आवास, आजीविका के साधन और सुरक्षा प्रदान की जाती है. पुनर्वास नीति के तहत दोनों को पृथक-पृथक 25,000-25,000 रुपये (कुल 50,000 रुपये) की प्रोत्साहन राशि तत्काल नगद प्रदान की गई. इसके साथ ही भविष्य में 3 वर्ष तक 10,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड राशि, निःशुल्क आवास एवं भोजन, स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रशिक्षण, कृषि भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

Ramavatar Jaggi murder case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड केस में अमित जोगी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। जिसके बाद अब अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने इस मामले में दायर SLP और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को एक साथ टैग कर दिया है, यानी अब दोनों मामलों पर संयुक्त सुनवाई होगी। इसी बीच अमित जोगी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा कि आज का सुनवाई अपडेट – माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज दोनों मामलों को एक साथ टैग कर दिया है – दिनांक 25.03.2026 के लीव टू अपील आदेश के विरुद्ध मेरी एसएलपी, दिनांक 02.04.2026 के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध वैधानिक अपील। दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है। मेरी ओर से आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी, मुकुल रोहतगी जी, विवेक तन्खा, सिद्धार्थ दवे जी तथा शशांक गर्ग जी उपस्थित हुए। मेरी कानूनी टीम का हृदय से आभार। न्यायपालिका पर मुझे पूर्ण विश्वास है।’ बता दें कि करीब 23 साल पुराने राम अवतार जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक अमित जोगी ने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की थी, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट हुई है। अमित जोगी ने बिलासपुर हाईकोर्ट की सजा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मे याचिका लगाई थी कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें बिना सुने ही सीबीआई की दलील पर 40 मिनट में फैसला सुना दिया।

Auto Driver Uniform: बिलासपुर जिले में ऑटो चालकों की मनमानी पर अब ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है और अब चालकों के लिए यूनिफॉर्म पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 7 दिन की समय-सीमा तय की गई है। तय समय के बाद बिना यूनिफॉर्म चलने वाले चालकों पर सीधी कार्रवाई होगी।यातायात पुलिस के मुताबिक, पिछले दो दिनों में 200 से ज्यादा और अप्रैल महीने में अब तक 516 ऑटो चालकों पर नियम उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है। अभियान लगातार जारी रहेगा। बैठकों में ऑटो यूनियनों को साफ चेतावनी दी गई है कि शराब या नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर सख्त धाराओं में केस दर्ज कर सीधे कोर्ट भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑटो चालकों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई है। इससे किसी विवाद, घटना या आपराधिक मामले में चालक की पहचान आसानी से हो सकेगी। पुलिस का यह भी मानना है कि कई बार संदिग्ध लोग भी ऑटो के जरिए गतिविधियां करते हैं, ऐसे में ड्रेस कोड से निगरानी आसान होगी। पुलिस ने ऑटो चालकों से अपील की है कि वे महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गोंऔर दिव्यांग यात्रियों का विशेष ध्यान रखें और यात्रा के दौरान किसी तरह की असुविधा न होने दें।