सुकमा :  छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर लगातार टूट रही है. नक्सल संगठन को फिर बड़ा झटका लगा है. सुकमा जिला मुख्यालय में शुक्रवार को 8 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सलियों ने हथियार के साथ पुलिस अधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया है, इनमें एसीएम रैंक के नक्सली शामिल हैं. सरेंडर करने वालों में 2 महिला नक्सली हैं. इस दौरान SLR, INSAS, .303, .315 रायफल व एम्युनेशन जमा किया गया है. ये सभी गोलापल्ली, कोंटा और किस्टाराम क्षेत्र में सक्रिय थे. यह आत्मसमर्पण सुकमा पुलिस और अल्लूरी सीताराम राजू (आंध्र प्रदेश) पुलिस के संयुक्त प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम बताया जा रहा है. यह पूरी कार्रवाई राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी “पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन” अभियान के तहत हुई है, जिसका उद्देश्य हिंसा का रास्ता छोड़ने वाले माओवादियों को मुख्यधारा से जोड़ना है. पुलिस और प्रशासन ने इस अवसर पर अन्य नक्सलियों से भी अपील की है कि वे हथियार डालें, आत्मसमर्पण करें और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर सामान्य जीवन की ओर लौटें.

Niger Air Force Base Attack:  नाइजर की राजधानी नियामे में बड़ा हमला हुआ है। यहां डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थित एयर बेस पर भयानक हमला हुआ है। नाइजर के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने बताया कि बुधवार रात राजधानी में नाइजर एयर फोर्स बेस पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया। हमले के दौरान भारी गोलीबारी और धमाके हुए। नाइजर के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि देश संघर्ष से जूझ रहा है। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। देखें VIDEO https://twitter.com/i/status/2016664645579178146 सरकारी टेलीविजन ने बताया कि हमले में 4 सैनिक घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में 20 हमलावर मारे गए हैं और 11 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर हमलावर घायल थे। वीडियो में दिख रहा है कि हमला आधी रात के आसपास हुआ था। डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से धमाकों की आवाज आ रही है गोलियां चलती हुई नजर रही हैं। ड्रोन को निशाना बनाना चाहते थे हमलावर निवासियों और विश्लेषकों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया था कि यह घटना हथियारबंद समूहों द्वारा किया गया हमला हो सकता है। जर्मनी के कोनराड एडेनॉयर फाउंडेशन में साहेल कार्यक्रम के प्रमुख उल्फ लेसिंग के अनुसार, हमलावर शायद एयर फोर्स बेस पर ड्रोन को निशाना बना रहे थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार, नाइजर ने हाल ही में जिहादी आतंकवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कई ड्रोन खरीदे हैं। लेसिंग ने कहा, "ड्रोन दोनों पक्षों - सेना और जिहादियों - के लिए गेम चेंजर बन गए हैं, इसलिए हमलावर इन्हें खत्म करना चाहते थे।" एक विमान को हुआ नुकसान पश्चिम अफ्रीकी एयरलाइन एयर कोटे डी आइवर ने कहा कि नियामे हवाई अड्डे के रनवे पर खड़े उसके एक विमान पर गोलीबारी के दौरान गोलियां लगीं, जिससे विमान के धड़ और दाहिने पंख को नुकसान पहुंचा। फेसबुक पर एक बयान में, उसने तस्वीरें साझा कीं जिनमें गोलियों से हुआ नुकसान दिख रहा था और कहा कि इस घटना से उसके उड़ान कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। हवाई अड्डे के आसपास जाने वाली मुख्य सड़कों पर भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जिहादी हिंसा की चपेट में है नाइजर नाइजर घातक जिहादी हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है जिसने अफ्रीका के साहेल क्षेत्र के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया है। पड़ोसी बुर्किना फासो और माली में भी सैन्य शासन है। 2025 में, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ग्रुप समर्थित आतंकवादियों ने साहेल में अपने हमलों को और तेज कर दिया, जिससे इस इलाके और नाइजर की स्थिरता को और खतरा पैदा हो गया है। नाइजर 2023 के तख्तापलट तक इस क्षेत्र में पश्चिम का मुख्य सुरक्षा सहयोगी था।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के संबंध में कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट के एसआईआर के दौरान जिन लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में रखा गया है, उन वोटरों के डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कोर्ट द्वारा बताए गए तरीके को लागू करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले क बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस प्रक्रिया को उन सभी राज्यों में भी लागू किया जाए, जहां SIR हो रहा है।अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रिकॉर्ड किया, 'हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इन निर्देशों का पूरे भारत में पालन करेगा।' सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, 'चुनाव आयोग द्वारा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में रखे गए वोटरों के नाम सार्वजनिक जगहों, पंचायत और तालुका ऑफिस में दिखाए जाएंगे।' बेंच ने कहा, 'वोटरों से डॉक्यूमेंट लेने वाला व्यक्ति रसीद देगा। हालांकि, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए वोटरों की सुनवाई तालुका लेवल के अधिकारियों के पास होगी।' सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई सत्ताधारी DMK पार्टी के नेताओं की याचिकाओं पर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि इस काम के लिए तमिलनाडु सरकार को जरूरी स्टाफ दिया जाए। इस फैसले ने DGP, SP और कलेक्टरों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि SIR प्रक्रिया को रोकने के लिए किसी भी कानून-व्यवस्था का उल्लंघन न हो।