रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आयोजित तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिविर में स्वयं स्वास्थ्य जांच कराकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का सशक्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीवनशैली में शारीरिक गतिविधियों में कमी आने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच अत्यंत आवश्यक हो गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने से व्यक्ति समय रहते जागरूक रहकर आवश्यक सावधानी अपनाते हुए गंभीर बीमारियों से बचाव कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और समृद्ध राज्य की नींव होते हैं। मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह द्वारा की गई इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर न केवल लोगों को जागरूक करते हैं, बल्कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, संचालक स्वास्थ्य संजीव कुमार झा, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक रितेश अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर : विधानसभा में मंगलवार को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी के मामले में न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के भी सदस्यों ने घेर लिया. बहिर्गमन से पहले विपक्ष ने राजस्व मंत्री पर अवैध कारोबार करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया. धमतरी और कांकेर में अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा उठाते हुए विधायक अंबिका मरकाम ने सदन में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा से सवाल किया कि 2024 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक कितनी शिकायतें मिलीं? अवैध प्लाटिंग को लेकर खसरों की जांच और कार्रवाई की जानकारी मांगी. राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने धमतरी में 3 शिकायत और कांकेर में 5 शिकायत मिलने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुल 175 खसरा में 8 की जांच हुई है. इसके अलावा जांच और कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अब तक 3 पटवारियों का इंक्रीमेंट रोका गया है. इसके अलावा कई अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है. विपक्ष सदस्यों के साथ सत्ता पक्ष से अजय चंद्राकर ने भी अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी का मुद्दा उठाया. मंत्री वर्मा के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने EOW से जाँच कराने की माँग की. आदिवासियों की जमीन खरीदी-बिक्री के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को घेरा. भाजपा विधायक गोमती साय ने मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि जशपुर में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों ने खरीदी है. भावना बोहरा ने कहा कि कवर्धा जिले में भी बड़ी संख्या में गैर आदिवासियों ने जमीन खरीदी हैं. उन्होंने पूर्व में कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कहा कि पूर्व हुई खरीदी-बिक्री की जाँच होनी चाहिए. राजस्व मंत्री ने कहा कि जहाँ से शिकायतें आएंगी जाँच कराई जाएगी. जशपुर में अभी कोई मामला सामने नहीं आया है. जशपुर में 2 प्रकरण में कब्जा का मामला था, उसमें मूल स्वामी को जमीन वापस कराया गया है.

रायपुर : भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के दो बहुचर्चित री-एजेंट (चिकित्सा उपकरण) खरीदी और भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला में कार्रवाई करते हुए 103 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र स्थित आलीशान मकान, भूखंड और फैक्ट्रियां शामिल हैं। चिकित्सा उपकरण घोटाले की 80.36 करोड़ की संपत्ति अटैच ईडी जोनल ऑफिस की जांच में साफ हुआ है कि दुर्ग की मोक्षित कॉरपोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा ने स्वास्थ्य विभाग और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मिलकर टेंडर प्रक्रिया में भारी हेरफेर की। आरोपितों ने फर्जी मांग पैदा कर चिकित्सा उपकरणों और री-एजेंट की आपूर्ति अत्यधिक ऊंची कीमतों पर की, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा। अपराध से अर्जित आय को छिपाने के लिए कई फर्जी फर्में बनाई गईं और प्रशिक्षण के नाम पर झूठे समझौते कर नकद राशि निकाली गई। इस मामले में अब तक 123 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिसमें पोर्श और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। मुख्य आरोपित शशांक चोपड़ा वर्तमान में रायपुर जेल में बंद है। रायपुर-विशाखापत्तनम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (भारतमाला) के तहत जमीन अधिग्रहण में हुए खेल पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। जांच में पाया गया कि भू-माफियाओं और सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में पिछली तारीखों में बदलाव किया।घोटाले के मुख्य आरोपित हरमीत सिंह खनूजा और उसके सहयोगियों ने भू-स्वामियों से खाली चेक और बैंकिंग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन के टुकड़ों का फर्जी उप-विभाजन किया गया ताकि मुआवजा राशि कई गुना बढ़ जाए।