ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के मुकाबले चल रहे हैं। सभी टीमें एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में लगी हैं। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है, जिसने अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली हो। हां, इतना जरूर है कि चार टीमों का पत्ता जरूर कट गया है। यानी वे अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। इसमें एक पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम भी है। भारत के ग्रुप से पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें बाहर इस साल इंग्लैंड में हो रहे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में कुल मिलाकर 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें छह छह के दो ग्रुपों में बांटा गया है। जो भी दो टीमें अपने अपने ग्रुप में टॉप करेंगी, वो सेमीफाइनल में चली जाएंगी। इस बीच चार टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। ग्रुप ए से पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं। पाकिस्तानी टीम चार और नीदरलैंड्स ने तीन मैच खेल लिए हैं, लेकिन उन्हें अब तक एक भी मैच में जीत नहीं मिली है। इसलिए ये टीमें अपने अपने ग्रुप में इस वक्त सबसे नीचे चल रही हैं और टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। हालांकि वे अभी अपने बचे हुए मैच खेलती हुई नजर आएंगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल के करीब, भारत दूसरे नंबर पर इसी ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले नंबर पर चल रही है। टीम ने अपने चार मैच खेलकर सभी में जीत दर्ज की है। उसके पास आठ अंक हो गए हैं, टीम सेमीफाइनल के करीब है, एक और मैच जीतते ही वो इसके लिए क्वालीफाई कर जाएगी। भारतीय महिला टीम की बात की जाए तो वो अभी दूसरे नंबर पर चल रही है। टीम ने तीन मैच खेलकर उसमें से दो जीते हैं और एक में हार मिली है। उसके पास चार अंक हैं। भारत, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के पास चार चार अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण टीम इस वक्त दूसरे नंबर पर है। ग्रुप बी से स्कॉटलैंड और आयरलैंड का पत्ता हो गया साफ ग्रुप बी की बात की जाए तो उसमें इंग्लैंड और वेस्टइंडीज का जलवा देखने के लिए मिल रहा है। दोनों टीमों ने अपने तीन तीन मैच खेलकर सभी जीते हैं। उनके पास छह छह अंक हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के चार चार अंक हैं। स्कॉटलैंड के पास दो ही अंक अब तक हो पाए हैं, वहीं आयरलैंड ने चार मैच खेल लिए हैं, लेकिन एक में भी जीत नहीं मिली है। इस ग्रुप से स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीमें बाहर हो चकी हैं। अब जल्द ही टीमें आखिरी चार में अपनी जगह पक्की करना शुरू कर देंगी।

CG Matriculation Scholarship: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए लगातार नये कारगर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आदिवासी विकास विभाग के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना का लाभ राज्य के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक तथा आईटीआई संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा। एक अगस्त से लिये जाएंगे नये फार्म शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया 20 जून 2026 से शुरू है, जबकि नवीन आवेदन 1 अगस्त 2026 से स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को समयबद्ध और सुव्यवस्थित बनाते हुए जनवरी 2027 तक छात्रवृत्ति राशि के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके और उनकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रहे। क्या है मापदंड? योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालकों की वार्षिक आय सीमा दो लाख 50 हजार रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। पात्र विद्यार्थियों को आवेदन के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पूर्व वर्ष की अंकसूची एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जानें उद्देश्य साय सरकार का उद्देश्य यह है कि आर्थिक अभाव किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा न बने और हर युवा को अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। छात्रवृत्ति की राशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाएगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा विद्यार्थियों को बिना किसी विलंब के राशि प्राप्त होगी। वर्ष 2026-27 से छात्रवृत्ति प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) को अनिवार्य किया गया है। साथ ही नई संस्थाओं के संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी लागू की गई है। यह कदम पात्र विद्यार्थियों तक योजनाओं का लाभ सही समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ ने राज्य में पाठ्यपुस्तकों के वितरण में हो रही देरी और अव्यवस्था को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संघ ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही, असंवेदनशीलता और हठधर्मिता के कारण लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस संबंध में संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल व्यवस्था सुधारने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। संघ के जिलाध्यक्ष मनोज पांडेय और सचिव आलोक शुक्ला ने बताया कि वर्षों से राज्य शासन द्वारा शासकीय विद्यालयों को संकुल स्तर पर और अशासकीय विद्यालयों को जिला स्तर पर समय पर निश्शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाती रही हैं। इससे विद्यार्थियों और विद्यालय प्रबंधन को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। लेकिन पिछले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कई विद्यालयों को सितंबर माह तक भी पुस्तकें नहीं मिल सकीं, जबकि कुछ विषयों की पुस्तकें पूरे सत्र के दौरान उपलब्ध ही नहीं हो पाईं। 25 जून को बंद रहेंगे सभी अशासकीय विद्यालय संघ ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो 25 जून को प्रदेशभर के सभी अशासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य बंद रखा जाएगा। इस दिन जिला मुख्यालयों में कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। संघ ने स्पष्ट किया है कि यह कदम विद्यार्थियों के हित में उठाया जा रहा है, क्योंकि समय पर पुस्तकें नहीं मिलने से पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। आश्वासन के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था संघ के अनुसार पिछले वर्ष पाठ्य पुस्तक निगम ने पुरानी वितरण व्यवस्था को बदलकर छह डिपो के माध्यम से पुस्तकों का वितरण शुरू किया था। लेकिन यह व्यवस्था सफल नहीं रही और अधिकांश विद्यालयों को आधी-अधूरी पुस्तकें ही मिल सकीं। इसके अलावा पुस्तकों में बारकोड स्कैनिंग प्रणाली लागू किए जाने के कारण भी नई समस्याएं पैदा हुईं। कई मामलों में विद्यालयों को पुस्तकें प्राप्त होने के बाद भी उन्हें विद्यार्थियों तक पहुंचाने में कई दिनों की देरी हुई। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि इस विषय को लेकर पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष और अधिकारियों के साथ कई दौर की चर्चा हुई थी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और अशासकीय विद्यालयों को भी संकुल स्तर पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बावजूद वर्तमान सत्र में भी हालात नहीं बदले हैं।