मुंबई में 6 अप्रैल को अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर एक भव्य समारोह में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में अक्षय के साथ तब्बू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे दिग्गज सितारे शामिल हुए। हालांकि फिल्म के ट्रेलर से कहीं ज्यादा चर्चा अक्षय कुमार के अजीबोगरीब पहनावे की हो रही है। उनका अतरंगी आउटफिट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नेटिजन्स ने अक्षय के अतरंगी अवतार पर अपना रिएक्शन साझा किया है। अक्षय के फटे कपड़ों पर उठे सवाल ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अक्षय कुमार ने एक बेहद विचित्र फैशन स्टेटमेंट देने की कोशिश की, जो दर्शकों के गले नहीं उतरा। अक्षय ने नीले रंग की एक ऐसी शर्ट पहनी थी जो जगह-जगह से फटी हुई थी, और उसके ऊपर एक कोट डाला था जो पूरी तरह से चिथड़ों जैसा दिख रहा था। इस अजीब पहनावे को और ज्यादा अतरंगी बनाने के लिए उन्होंने गले में लाल और पीले रंग की दो अलग-अलग टाइयां बांधी हुई थीं। कई फैंस को रास नहीं आया अक्षय का फैशन अक्षय का यह लुक सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे फैशन के बजाय जबरदस्ती का दिखावा करार दिया। वायरल वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'इतनी क्या मजबूरी रही होगी?' वहीं एक अन्य ने तंज कसते हुए कहा, 'अमीर पहने तो फैशन और गरीब पहने तो छपरी।' कुछ फैंस ने तो यहां तक कह दिया कि ज्यादा दौलत इंसान को पागल कर देती है और अक्षय इस लिबास में किसी जोकर या भिखारी जैसे लग रहे हैं। एक ने तो सीधे ही लिख दिया, 'लगता है चूहे ने कुतर दिया है।' कई फैंस ने दिया अक्षय का साथ वहीं कई फैंस ऐसे भी थे जिन्होंने अक्षय के कॉन्फिडेंस की तारीफ की। एक फैन ने लिखा, 'कुछ भी कहो अक्षय इसमें भी कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं।' एक और फैन ने लिखा, 'अक्षय का स्टाइल भले ही अतरंगा हो, लेकिन इस अटपटे कपड़े को भी कैरी करने का कॉन्फिडेंस सिर्फ उनमें ही है।' एक और शख्स ने लिखा, 'अक्षय के सिवा कोई और ये पहन कर दिखाए, वो बस फिल्म के प्रमोशन के लिए ऐसा कर रहे हैं।' कब रिलीज होगी फिल्म बता दें, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' रिलीज के लिए तैयार फिल्म का पेड प्रिव्यू 16 अप्रैल से हो रहा है। फिल्म की रिलीज डेट 17 अप्रैल है। फिल्म का ट्रेलर लोग काफी पसंद कर रहे हैं। 14 साल बाद प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी की वापसी हो रही है। फिल्म की तुलना पहले ही 'भूल भुलैया' से की जा रही है।

Toll Plaza New Rule: राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान को लेकर व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है। नकद भुगतान बंद होने जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दस अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान नहीं होगा। जबकि यूपीआइ से भुगतान पर ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। मंत्रालय के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, अगर कोई वाहन फास्टैग के बिना टोल प्लाजा में प्रवेश करता है तो यूजर यूपीआइ के माध्यम से भुगतान कर सकता है। लेकिन टोल शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को कम करना और यात्रियों के लिए राजमार्ग की यात्रा को सुगम बनाना है। दस अप्रैल से टोल बूथ पर नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। फास्टैग टोल वसूली का प्राथमिक माध्यम बना रहेगा। वैध फास्टैग के बगैर आने वाले वाहनों के लिए यूपीआइ भुगतान विकल्प के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा, 'अगर कोई वाहन चालक बगैर फास्टैग या वैध फास्टैग के टोल प्लाजा में दाखिल होता है और यूपीआइ के माध्यम से शुल्क का भुगतान का विकल्प चुनता है तो उसे नियम चार के उप-नियम (दो) के प्रविधानों के अनुसार, उस श्रेणी के वाहन पर लागू शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा।' वार्षिक फास्टैग के सब्सक्राइबर 50 लाख के पार एनएचएआइ ने हाल ही में अपने वार्षिक फास्टैग पास के सब्सक्राइबर की संख्या को 50 लाख के पार किया है। यह यूजर को सालाना तीन हजार रुपये में 200 बार टोल से गुजरने की अनुमति देता है।

Chhattisgarh Government: छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब कर्मचारी विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त कर सकेंगे। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त विपश्यना केंद्रों द्वारा आयोजित 10 दिवसीय आवासीय शिविर में शामिल होने पर यह सुविधा दी जाएगी। कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 6 बार यह अवकाश मिलेगा, जिसकी अवधि यात्रा समय सहित अधिकतम 12 दिन निर्धारित की गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि को ‘ऑन ड्यूटी’ माना जाएगा और कर्मचारियों को पूर्ण वेतन दिया जाएगा। हालांकि शिविर में भाग लेने के दौरान यात्रा भत्ता या अन्य खर्च शासन द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र और प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य आदेश के तहत अवकाश के लिए आवेदन करते समय संबंधित केंद्र द्वारा जारी प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वहीं शिविर पूर्ण होने के बाद प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा संबंधित अवधि को अन्य अवकाश में समायोजित किया जाएगा। यह अवकाश संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया जाएगा। शासन के इस निर्णय को कर्मचारियों के मानसिक तनाव को कम करने और कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।