RTE Admission 2026: प्रदेश के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत प्रवेश की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी हो गई है। अभी भी राज्य में प्राइवेट स्कूलों में लगभग 9242 सीटें रिक्त है। इसे देखते हुए अब तीसरे राउंड में सीट अलॉटमेंट व लॉटरी की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से पहले दो ही राउंड में प्रवेश पूरे करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सीटें रिक्त रहने के कारण तीसरे राउंड की तैयारी की गई है। अधिकारियों से प्राप्त हाटा के अनुसार, राज्य में 6858 प्राइवेट स्कूलों में आरटीई की 23124 सीटें है। दो चरणों के बाद इनमें से लगभग 13882 सीटों में प्रवेश पूरा हो चुका है। आरटीई में चयनित स्ट्डेंट्स को 17 जुलाई तक प्रवेश लेने थे। तृतीय चरण के लिए आवेदन 22 जुलाई से संचाललनालय की ओर से आरटीई सीटों को अधिक से अधिकक पात्र बच्चों से भरे जानेके लिए तृतीय व अंतिम चरण की प्रवेश प्ररि या संचालित की इस चरण में शामिल होने के लिए पास आवेदक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 22 की जाएगी। स्कूलों रायपुर में संचालित 824 प्राइवेट में आरटीई की 3204 सीटें है। जिनमें से अब तक 2458 सीटों में प्रवेश पूरा हो चुका है। ऐसे बिलासपुर जुलाई से 5 अगस्त तक कर सकते है। उसके बाद नोडल प्राचार्य के द्वारा आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन के बाद 10 से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी व काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित की सूची जारी की जाएगी। जिसके बाद चयनित बच्चों को 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच स्कूलों में प्रवेश लेना होगा। जानें… राज्य के सबसे ज्यादा सीटों वाले जिले के बारे में रायपुर में संचालित 824 प्राइवेट स्कूलो में आरटीई की 3204 सीटें है। जिनमे से अब तक 2458 सीटों में प्रवेश पूरा हो चूका है। ऐसे बिलासपुर के 562 स्कूलों के 2228 सीटों में से 1398 सीटों में प्रवेश हुए है, दुर्ग के 531 स्कूल के 1581 सीट में से 1042 में प्रवेश, बलरामपुर के 190 स्कूल के 1524 सीट में से 795 में प्रवेश, मुंगेली के 226 स्कूल के 1011 सीट में से। से 699 में प्रवेश पूरे हो चुके बाकि सीटें में प्रवेश अभी बाकि है। अब बच्चे पिछड़ जाएंगे सिलेबस से आरटीई में प्रवेश के लिए पहले आवेदन किए एक पालक से जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि आवेदन करने के बाद भी नाम नहीं आया है और मेरे एक चोस्त के बेटे का पहले चरण में नाम आया था लेकिन उसे स्कूल से नोडल ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल वाले उन्हें आवेदन अपने पास ही रखने बोल रहे थे। जिसके कारण मैंने फिर से आरटीई आवेदन नहीं किया। सब डॉक्यमेंट देने के ब ने के बाद भी बार-बार स्कूल और नोडल के चक्कर लगाने होते है। वहीं अभी फिर से आवेदन मंगवाए जा रहे हैं यदि कोई आवेदन करता भी है तो प्रवेश 25 अगस्त तक चलेंगे। जिससे काफी सिलेबस पूरा हो गया होगा। ऐसे में बच्चे को काफी समस्या होगी।

CG Train Alert: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के भाटापारा-हथबंध स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन सेक्शन ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए एनआई का कार्य किया जाएगा । इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रद्द होने वाली गाड़ियां 22 जुलाई 2026 को गाड़ी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। 22 जुलाई 2026 को गाड़ी संख्या 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। 22 जुलाई 2026 को गाड़ी संख्या 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। 22 जुलाई 2026 को गाड़ी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। 22 जुलाई 2026 को गाड़ी संख्या 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी। 22 जुलाई 2026 को गाड़ी संख्या 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर रद्द रहेगी। 22 जुलाई 2026 को गाड़ी संख्या 68746 रायपुर- गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। 23 जुलाई 2026 को गाड़ी संख्या 68745 कोरबा-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। बीच में समाप्त होने वाली गाड़ी 22 जुलाई 2026 को गोंदिया से चलने वाली 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी तथा गोंदिया एवं बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी। 22 जुलाई 2026 को झारसुगुड़ा से चलने वाली 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर में समाप्त होगी तथा बिलासपुर एवं गोंदिया के बीच रद्द रहेगी।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने UCC लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करने और इसका प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य में समान नागरिक संहिता से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट और सुझाव सरकार को सौंपेगी। राज्य सरकार द्वारा गठित इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।समिति में प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, ताकि UCC के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया जा सके। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघन सिंह और एम. के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है। समिति में कानून, प्रशासन और सामाजिक विषयों के विशेषज्ञों को शामिल करने का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन करना है। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषयों का होगा अध्ययन सरकार द्वारा गठित समिति राज्य में UCC लागू करने से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेगी। इसमें विशेष रूप से विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण जैसे विषयों को शामिल किया गया है। समिति यह देखेगी कि वर्तमान में राज्य में लागू कानूनों और समान नागरिक संहिता के प्रावधानों के बीच क्या अंतर है। इसके अलावा यह भी अध्ययन किया जाएगा कि UCC लागू होने पर सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। समिति को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सभी संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों की राय लेकर एक संतुलित प्रारूप तैयार करे। जनता और विशेषज्ञों से लिए जाएंगे सुझाव समान नागरिक संहिता के प्रारूप को तैयार करने के लिए समिति आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, कानून विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लेगी। सरकार का उद्देश्य है कि UCC को लेकर सभी वर्गों की राय और सुझावों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की जाए। समिति सुझावों का अध्ययन करने के बाद अपनी अनुशंसाएं सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में लागू समान नागरिक संहिता से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया जाएगा। अन्य राज्यों के UCC मॉडल का होगा परीक्षण समिति देश के उन राज्यों में लागू समान नागरिक संहिता की व्यवस्था का भी अध्ययन करेगी, जहां इसे लागू किया जा चुका है या इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रभावी और व्यवहारिक प्रारूप तैयार करने में मदद मिलेगी। समिति यह भी देखेगी कि UCC लागू करने के लिए किन विधायी और प्रशासनिक बदलावों की आवश्यकता होगी। इसके आधार पर सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव दिए जाएंगे। सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट और अनुशंसाएं समिति समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को सौंपेगी। इसके साथ ही समिति आवश्यक विधायी और प्रशासनिक अनुशंसाएं भी उपलब्ध कराएगी, ताकि सरकार आगे की प्रक्रिया तय कर सके। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश या राज्य में नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानूनों में समानता स्थापित करना है। इसके अंतर्गत अलग-अलग समुदायों से जुड़े व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम बनाने की व्यवस्था पर विचार किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समिति गठन के बाद अब इसकी कार्यप्रणाली, सुझाव प्रक्रिया और रिपोर्ट पर सभी की नजरें रहेंगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य में UCC लागू करने को लेकर आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल समिति को राज्य में समान नागरिक संहिता की संभावनाओं, कानूनी स्थिति और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन कर एक विस्तृत प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।