हममें से ज्यादातर लोगों के लिए आज के समय में भूख लगने पर घर के खाने के बजाय चिप्स, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स या कोई पैकेज्ड स्नैक खरीदना आसान लगता है. ये चीजें स्वादिष्ट होती हैं, जल्दी मिल जाती हैं और लंबे समय तक रखी भी जा सकती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कौन सा खाना सिर्फ प्रोसेस्ड है और कौन सा अल्ट्रा प्रोसेस्ड? हर पैकेट वाला खाना अल्ट्रा प्रोसेस्ड नहीं होता. असली फर्क उसे बनाने के तरीके और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री से पड़ता है. ज्यादा मात्रा में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाना सेहत के लिए चिंता की वजह बन सकता है. आइए जानते हैं कि क्या होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और पैकेट देखकर इसकी पहचान कैसे करें. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? खाने को प्रोसेस करना अपने आप में गलत नहीं है. दूध से दही बनाना या अनाज पीसकर आटा बनाना भी प्रोसेसिंग है. लेकिन जब किसी फूड को बड़े पैमाने पर तैयार करते समय उसमें स्वाद, रंग, खुशबू या बनावट बदलने के लिए कई अन्य चीजें मिलाई जाती हैं और वह अपने मूल रूप से काफी अलग हो जाता है, तो वह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की श्रेणी में आ सकता है. चिप्स, कुछ पैकेज्ड बिस्किट, मीठे ड्रिंक, कैंडी, कई इंस्टेंट नूडल्स और इंस्टेंट सूप, पैकेज्ड केक-पेस्ट्री और कुछ रेडी टू ईट फूड इसके उदाहरण हैं. ज्यादा खाने से क्यों बचें? कई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में चीनी, नमक और फैट की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जबकि फाइबर और दूसरे पोषक तत्व कम हो सकते हैं. इनके ज्यादा सेवन और मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संबंध अलग-अलग शोध में देखा गया है. इसका मतलब यह नहीं कि कभी-कभार चिप्स या बिस्किट खाने से तुरंत नुकसान होगा. दिक्कत तब ज्यादा है जब ऐसे खाद्य पदार्थ रोज की डाइट का बड़ा हिस्सा बन जाएं. पैकेट खरीदते समय क्या देखें? सबसे पहले पैकेट के पीछे दी गई इंग्रीडिएंट लिस्ट देखें. अगर सूची बहुत लंबी है और उसमें कई ऐसी चीजों के नाम हैं, जिनका इस्तेमाल आम घर की किचन में नहीं होता, तो यह ज्यादा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होने का संकेत हो सकता है. साथ ही चीनी, नमक और फैट की मात्रा भी देखें. सिर्फ ‘हेल्दी' या ‘लो फैट' जैसे दावों को देखकर फैसला न करें. और पैकेट पर प्रिजर्वेटिव का नाम देखकर भी तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है. तय मानकों के तहत इस्तेमाल किए गए प्रिजर्वेटिव को सिर्फ नाम देखकर नुकसानदेह नहीं कहा जा सकता. हर पैकेज्ड फूड अल्ट्रा प्रोसेस्ड नहीं होता. सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया पैकेज्ड फूड कभी-कभार खाया जा सकता है. लेकिन रोज की डाइट में ताजा और घर का बना खाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है. यानी पैकेज्ड फूड से पूरी तरह दूरी बनाने के बजाय सही चीज चुनें और इसे रोज की आदत न बनने दें.

CG High Court Verdict: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यदि महिला और पुरुष लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं, तो महिला घरेलू संबंध के दायरे में आ सकती है और परिस्थितियों के अनुसार भरण-पोषण पाने की हकदार होगी। केवल यह तर्क कि दोनों का विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं था, महिला के अधिकार को खत्म नहीं करता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने जेएमएफसी कोर्ट द्वारा महिला को दिए गए 4 हजार रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने पुरुष की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। पति ने विवाह वैध नहीं होने का दिया तर्क मामले में पुरुष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। उसका तर्क था कि संबंधित महिला उसकी कानूनी पत्नी नहीं है और दोनों वर्तमान में साथ भी नहीं रहते हैं। इसी आधार पर उसने महिला को भरण-पोषण दिए जाने के आदेश को चुनौती दी। बिना विवाह के लंबे समय तक साथ रहे मामला जांजगीर-चांपा के पामगढ़ क्षेत्र निवासी निरंजन साहू और बिलासपुर निवासी एक महिला से जुड़ा है। दोनों बिना औपचारिक विवाह के लंबे समय तक साथ रह रहे थे। महिला ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत जेएमएफसी बिलासपुर की अदालत में आवेदन देकर भरण-पोषण की मांग की थी। जेएमएफसी ने तय किया था 4 हजार रुपए मासिक भरण-पोषण महिला की याचिका पर सुनवाई के बाद जेएमएफसी अदालत ने उसे 4 हजार रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पुरुष ने पुनरीक्षण याचिका दायर की। बाद में विशेष न्यायाधीश के फैसले को भी चुनौती देते हुए मामला हाईकोर्ट पहुंचा। घरेलू संबंध के दायरे में आ सकता है ऐसा रिश्ता हाईकोर्ट ने मामले में यह स्पष्ट किया कि किसी संबंध को केवल विवाह की वैधता के आधार पर नहीं देखा जा सकता। यदि महिला और पुरुष लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे हैं और उनका संबंध घरेलू संबंध की प्रकृति रखता है, तो संबंधित कानून के तहत महिला को मिलने वाली सुरक्षा और राहत पर विचार किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने खारिज की पुनरीक्षण याचिका चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने निचली अदालत द्वारा निर्धारित 4 हजार रुपए मासिक भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने पुरुष की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहने वाले रिश्ते में महिला के अधिकारों पर केवल वैध विवाह न होने के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

CG College Admission:  छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज एडमिशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2026 कर दी है। पहले प्रवेश की प्रक्रिया प्राचार्य स्तर पर 31 जुलाई तक निर्धारित थी। इसके बाद कुलपति की विशेष अनुमति से 14 अगस्त तक दाखिला दिया जा सकता था। अब अंतिम तारीख बीतने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश की अवधि में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दाखिले से वंचित रह गए छात्रों को एक और अवसर मिल गया है। 31 अगस्त तक कर सकेंगे एडमिशन नए आदेश के मुताबिक छात्र अब 31 अगस्त तक प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस चरण में प्रवेश के लिए अलग से मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। कॉलेजों में उपलब्ध सीटों के आधार पर छात्रों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी संबंधित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को इस संबंध में सूचना दे दी है। इससे उन विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, जो किसी वजह से पहले निर्धारित समय सीमा में दाखिला नहीं ले सके थे। 23 हजार छात्रों को मिल सकता है फायदा एडमिशन की तारीख बढ़ने का फैसला ऐसे समय आया है, जब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं और बारहवीं की द्वितीय परीक्षा के परिणाम जारी किए हैं। बारहवीं की द्वितीय परीक्षा में कुल 34 हजार 493 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें करीब 23 हजार विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहे। रिजल्ट जारी होने के बाद इन छात्रों के सामने उच्च शिक्षा में प्रवेश का सवाल था। नई प्रवेश तिथि बढ़ने से इन विद्यार्थियों को कॉलेज में दाखिले के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। रिजल्ट और एडमिशन के बीच था कम समय द्वितीय परीक्षा में शामिल होने वाले ज्यादातर विद्यार्थी पूरक श्रेणी के थे। इनमें कुछ ऐसे छात्र भी शामिल थे, जिन्होंने मार्च में हुई मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल की थी, लेकिन अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होने के कारण दोबारा परीक्षा दी। द्वितीय परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी किया गया। ऐसे में परिणाम आने के बाद इन छात्रों के पास कॉलेज में दाखिले के लिए बेहद कम समय बचा था। कई छात्र इसी वजह से समय पर प्रवेश नहीं ले पाए। अब उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के बाद ऐसे विद्यार्थियों को राहत मिली है। खाली सीटों वाले कॉलेजों को भी राहत प्रवेश की तारीख बढ़ने से उन महाविद्यालयों को भी फायदा होगा, जिनमें अभी तक सभी सीटें नहीं भर पाई हैं। खाली सीटों पर अब 31 अगस्त तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। पहले आओ-पहले पाओ की व्यवस्था के कारण छात्रों को मेरिट लिस्ट का इंतजार नहीं करना होगा। उपलब्ध सीट के आधार पर पात्र विद्यार्थियों को सीधे प्रवेश दिया जाएगा।