CG News: इंदौर से बिलासपुर और छत्तीसगढ़ जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेलवे प्रशासन ने मौजूदा इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को बिलासपुर तक विस्तार देने का प्रस्ताव तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद इंदौर से बिलासपुर के बीच सीधी वंदे भारत सेवा शुरू हो सकेगी। इससे यात्रियों को नागपुर में ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सप्ताह में छह दिन चलाने की तैयारी प्रस्तावित योजना के मुताबिक इंदौर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में छह दिन चलेगी। शनिवार को इसका संचालन नहीं होगा। ट्रेन दोनों दिशाओं से चलाने का प्रस्ताव है। इसके जरिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीधी सुपरफास्ट रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है। रेलवे के प्रस्तावित टाइम-टेबल के अनुसार, ट्रेन इंदौर से सुबह 6:10 बजे रवाना होगी। यह दोपहर 2:05 बजे नागपुर पहुंचेगी। इसके बाद नागपुर से रवाना होकर दुर्ग के रास्ते शाम 7:25 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। वापसी में बिलासपुर-इंदौर वंदे भारत सुबह 6:45 बजे बिलासपुर से रवाना होगी। यह रायपुर, दुर्ग और गोंदिया होते हुए दोपहर करीब 12:30/12:35 बजे नागपुर पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन रात 8:25 बजे इंदौर पहुंचेगी। 1052 किलोमीटर की दूरी, करीब 14 घंटे का सफर प्रस्ताव के अनुसार दोनों दिशाओं में ट्रेन करीब 1052 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस सफर में लगभग 14 घंटे 20 मिनट से 14 घंटे 25 मिनट का समय लगेगा। फिलहाल इंदौर और नागपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित हो रही है। वहीं नागपुर से बिलासपुर के बीच अलग ट्रेन चलती है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर दोनों सेवाओं को जोड़कर इंदौर से बिलासपुर के बीच सीधी वंदे भारत चलाने की योजना है। मंजूरी के बाद तय होगी संचालन की तारीख फिलहाल इंदौर-बिलासपुर वंदे भारत का प्रस्तावित रूट और टाइम-टेबल रेलवे बोर्ड के पास लंबित है। बोर्ड की मंजूरी के बाद ट्रेन के संचालन की तारीख और आधिकारिक टाइम-टेबल जारी किया जाएगा। प्रस्ताव लागू होने पर मालवा क्षेत्र का सीधा संपर्क बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों से मजबूत होगा। इससे आम यात्रियों के साथ व्यापारिक आवागमन को भी सुविधा मिलने की बात कही गई है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड-3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति प्रदान करते हुए सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों और प्रचलित सेवाभर्ती नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए संपन्न की जाएगी। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से भी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। स्वीकृत 100 पदों में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 8, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी 7, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई 7, मुंगेली 7, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 7, बलौदाबाजार-भाटापारा 5, गरियाबंद 5, बेमेतरा 5, बिलासपुर 5, कोरबा 5, सक्ती 5, दुर्ग 4, बालोद 4, राजनांदगांव 4, कबीरधाम 3, जांजगीर-चांपा 3, रायगढ़ 3, धमतरी 2, सारंगढ़-बिलाईगढ़ 2, बलरामपुर-रामानुजगंज 2, सूरजपुर 2, सुकमा 2, बीजापुर 2 और जशपुर में 1 पद शामिल हैं। शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्धारित आरक्षण एवं नियमानुसार शीघ्र भर्ती कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय पर खुशी जताते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार युवाओं को शासकीय सेवाओं से जोड़ने और आम जनता को पारदर्शी व त्वरित सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासनों में इन पदों की भर्ती से जहाँ एक ओर युवाओं के लिए शासकीय सेवा के नए द्वार खुलेंगे, वहीं दूसरी ओर जिला कार्यालयों के कामकाज में और अधिक कसावट व गतिशीलता आएगी।

Electric Bus: छत्तीसगढ़ के चार नगर निगमों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में 240 ई-बसों का संचालन शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत स्वीकृत इन बसों के सुचारू संचालन के लिए हुई बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया ने तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने ई-बस सेवा की संचालन व्यवस्था, नेटवर्क विस्तार, बस स्टॉप, डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। प्रमुख सचिव बोरा और निदेशक भानु प्रताप ने कहा कि ई-बस सेवा शुरू करने के लिए केवल बसें उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है। इसके संचालन के लिए शहरों में पर्याप्त संख्या में बस स्टॉप, डिपो और चार्जिंग स्टेशन तैयार करना बेहद जरूरी है। अधिकारियों ने ई-बस सेवा के रूट का निर्धारण शहरों की वास्तविक परिवहन आवश्यकताओं और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रूट नियोजन ऐसा होना चाहिए जो आम लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचा सके। बैठक में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, प्रमुख बाजारों, महत्वपूर्ण सरकारी तथा निजी संस्थानों और अन्य जनोपयोगी स्थलों को ई-बस नेटवर्क से जोड़ने वाले रूट तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया। ई-बस नेटवर्क में ऐसे क्षेत्रों को शामिल करने पर जोर दिया गया जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। इससे विद्यार्थियों, कर्मचारियों, मरीजों और आम नागरिकों को शहर के विभिन्न हिस्सों तक आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का बेहतर और सुगम विकल्प मिल सकेगा। निदेशक भानु ने डिपो, चार्जिंग स्टेशन और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए स्थान चयन तथा भूमि की उपलब्धता से जुड़े मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों ने डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं जल्द पूरी होने से सभी चार शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन समय पर शुरू किया जा सकेगा।