ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए खुशखबरी है. Android यूजर्स के लिए BGMI Lite को प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए आज से उपलब्ध करवा दिया गया है. हालांकि, Krafton India ने इसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है. अगर आप भी BGMI Lite के लिए साइन अप करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको उसको पूरा तरीका बता रहे हैं. BGMI Lite का प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू भारत में Android यूजर्स अब Google Play Store के जरिए BGMI Lite का प्री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. गेम के इस साल के अंत तक भारत में आने की उम्मीद है, लेकिन अभी इसकी कन्फर्म लॉन्च डेट कंपनी की ओर से नहीं बताई गई है. BGMI Lite का शुरुआती डाउनलोड साइज करीब 1GB हो सकता है. यह रेगुलर BGMI ऐप के मुकाबले काफी कम है. ऐसे में कम स्टोरेज वाले फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यह ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है. अगर आप पहले से BGMI खेलते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी खबर है. Krafton India के मुताबिक मौजूदा प्लेयर्स को BGMI Lite खेलने के लिए अपना अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, पुराने गेम आइटम और गेम की प्रोग्रेस Lite वर्जन में किस तरह काम करेगी, इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं दी गई है. अभी iPhone यूजर्स को गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार करना होगा. Krafton India ने iOS यूजर्स के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख नहीं बताई है. BGMI Lite के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन कैसे करें? BGMI Lite के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन करना काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Google Play Store खोलें. फिर सर्च बार में BGMI Lite लिखकर सर्च करें. इसके बाद गेम की ऑफिशियल लिस्टिंग खोलें. प्री-रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने से पहले पब्लिशर्स की जानकारी जरूर चेक कर लें. इसके बाद Pre-registration वाले ऑप्शन पर टैप करें. फिर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें. कुछ यूजर्स को ऑटोमैटिक इंस्टॉलेशन का ऑप्शन भी मिल सकता है. इसे चालू करने पर गेम आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने के बाद Google Play Store इसे अपने आप इंस्टॉल कर सकता है, बशर्ते फोन में जरूरी स्टोरेज उपलब्ध हो. अगर आप गेम खुद इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को बंद भी रख सकते हैं. APK डाउनलोड करने की जरूरत नहीं BGMI Lite के नाम पर किसी अनजान वेबसाइट से APK डाउनलोड न करें. किसी पॉपुलर गेम के लॉन्च से पहले नकली डाउनलोड पेज सामने आ सकते हैं. इनमें अनऑफिशियल फाइल डाउनलोड करने या प्राइवेट जानकारी देने के लिए कहा जा सकता है. इसलिए BGMI Lite के लिए सिर्फ आधिकारिक Google Play Store लिस्टिंग का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा. BGMI Lite में क्या होगा खास? BGMI Lite का मुख्य मकसद ऐसे ऑनलाइन प्लेयर्स तक गेम पहुंचाना है जो पुराने या कम कैपिसिटी वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं. रेगुलर BGMI खासतौर पर बेहतर ग्राफिक्स और ज्यादा फ्रेम रेट पर खेलने के दौरान फोन के हार्डवेयर पर ज्यादा दबाव डाल सकता है. ऐसे में Lite वर्जन कम कैपिसिटी वाले फोन पर गेम को बेहतर तरीके से चलाने का ऑप्शन दे सकता है. करीब 1GB का छोटा डाउनलोड साइज ये भी इशारा दे रहा है कि BGMI Lite में कम रिजॉल्यूशन वाले ग्राफिक्स और दूसरे ऑप्टिमाइजेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं. हालांकि, ये जानकारियां अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुई है. आपको बता दें कि पहले PUBG Mobile के नाम से गेम उपलब्ध था. लेकिन, चीनी कनेक्शन होने के कारण उस पर सितंबर 2020 में बैन लगा दिया गया था. इसके बाद कंपनी ने भारत के लिए खास BGMI लॉन्च किया था. हालांकि, ये गेम पबजी मोबाइल का ही देसी वर्जन है. अब कंपनी इसके लाइट वर्जन को लाकर कम स्पेसिफिकेशन्स वाले मोबाइल यूज करने वाले यूजर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रही है.

रायपुर एयरपोर्ट समेत देश के 11 हवाई अड्डों को अब निजी कंपनियां संभाल सकती हैं। केंद्र सरकार ने इन एयरपोर्ट्स को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत 50 साल की लीज पर देने की तैयारी शुरु कर दी है। इस योजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) से सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार का मानना है कि निजी भागीदारी से एयरपोर्ट की सुविधाओं, प्रबंधन और यात्री सेवाओं में सुधार होगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट के विकास के लिए बड़ा निवेश भी किया जाएगा। पांच समूहों में बांटे जाएंगे एयरपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय की योजना के अनुसार, 11 एयरपोर्ट्स को अलग-अलग समूहों में बांटकर निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। हर समूह में शामिल एयरपोर्ट का संचालन एक ही कंपनी के पास रहेगा। रायपुर और महाराष्ट्र के औरंगाबाद एयरपोर्ट को एक समूह में रखा गया है। इसके अलावा अन्य समूहों में अमृतसर-कांगड़ा, वाराणसी-गया-कुशीनगर, भुवनेश्वर-हुबली और तिरुचिरापल्ली-तिरुपति एयरपोर्ट शामिल हैं। निजी कंपनियां करेंगी 8,622 करोड़ रुपए का निवेश सरकार के अनुमान के मुताबिक, इन 11 एयरपोर्ट्स का संचालन लेने वाली निजी कंपनियां करीब 8,622 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती हैं। इस निवेश से एयरपोर्ट की सुविधाओं को बेहतर बनाने, नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और यात्रियों के अनुभव को सुधारने पर काम किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि एयरपोर्ट संचालन कुछ चुनिंदा कंपनियों के हाथों में ज्यादा केंद्रित न हो। इसके लिए एक कंपनी को दिए जाने वाले एयरपोर्ट समूहों की संख्या सीमित करने की योजना बनाई जा रही है। AAI कर्मचारियों के लिए भी बनाई गई व्यवस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के मौजूदा कर्मचारियों को लेकर भी योजना में प्रावधान रखा गया है। निजी कंपनी को शुरुआत में AAI कर्मचारियों के साथ एक साल तक संयुक्त प्रबंधन व्यवस्था के तहत काम करना होगा। आंकड़ों के आधार पर चुने गए एयरपोर्ट इन एयरपोर्ट्स का चयन यात्री संख्या, उपलब्ध जमीन, कमाई की क्षमता और वित्तीय प्रदर्शन जैसे मानकों के आधार पर किया गया है। AAI ने पहले बड़े एयरपोर्ट्स का मूल्यांकन किया। इसके बाद छोटे एयरपोर्ट्स को बड़े एयरपोर्ट्स के साथ जोड़ने की संभावना देखी गई। इसी प्रक्रिया के बाद 11 एयरपोर्ट्स को PPP मॉडल के लिए चुना गया है। इसके बाद निजी ऑपरेटर को कम से कम तीन साल तक AAI के 60 प्रतिशत कर्मचारियों को बनाए रखना होगा। इससे निजीकरण के बाद कर्मचारियों पर तुरंत असर नहीं पड़ेगा और उन्हें काम जारी रखने का मौका मिलेगा।

CG Education News: सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक के पढ़ाने के तरीके की भी जमीनी जांच होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्ययन-अध्यापन की स्थिति जानने राज्य स्तरीय टीम बनाई है। पहले चरण में दुर्ग समेत पांच जिले चुने गए हैं। टीम दुर्ग के कम से कम तीन स्कूलों का औचक निरीक्षण करेगी। खास बात यह है कि टीम कक्षा में बैठकर शिक्षक के पढ़ाने और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को देखेगी। सुविधाओं के साथ पढ़ाई की गुणवत्ता भी जांचेंगे निरीक्षण में तीसरी, छठवीं और नौवीं के बच्चों को केंद्र में रखा जाएगा। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान समेत अन्य विषयों में उनकी समझ और दक्षता परखी जाएगी। टीम बच्चों से सीधे बातचीत भी करेगी। इससे यह पता लगाने की कोशिश होगी कि वे कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय को कितना समझ रहे हैं। निरीक्षण के बाद बनेगी सुधार की कार्ययोजना राज्य स्तरीय टीम में विभागीय अधिकारियों के साथ विषय विशेषज्ञ, प्राचार्य, प्रधानपाठक और व्याख्याता शामिल होंगे। निरीक्षण के बाद स्कूलों को लाल या हरे रंग के संकेत के जरिए फीडबैक दिया जाएगा। इसके आधार पर जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारियों की बैठक में सुधार की कार्ययोजना तैयार होगी। इसे आगे समग्र शिक्षा को भेजा जाएगा। इन जिलों में भी निरीक्षण दुर्ग के अलावा रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का चयन पहले चरण के लिए किया गया है। तीन तरह के स्कूलों का होगा चयन दुर्ग में उच्च प्रदर्शन, औसत और औसत से कम प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को निरीक्षण में शामिल किया जाएगा। इससे अलग-अलग स्तर के स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी देखी जाएगी। सरकारी स्कूलों में अब सिर्फ सुविधाओं ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और बच्चों की सीखने की क्षमता की भी जमीनी जांच होगी। दुर्ग समेत पांच जिलों में होने वाले इस निरीक्षण के जरिए कमियों की पहचान कर स्कूलों के लिए सुधार की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।