छत्तीसगढ़ के चेरपाल पालनार इलाके में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ (CRPF) की बम डिस्पोजल स्क्वाड (BDS) टीम ने 45 किलो वजनी आईईडी (IED) बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया । 🔹 ऑपरेशन के मुख्य बिंदु: ✅ नक्सलियों द्वारा सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाया गया था आईईडी ✅ सीआरपीएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान किया बरामद ✅ बीडीएस टीम ने मौके पर ही बम को निष्क्रिय किया ✅ संभावित हमले की साजिश नाकाम, बड़ा हादसा टला 🔹 इलाके में बढ़ाई गई सतर्कता 📌 बरामद आईईडी अत्यधिक शक्तिशाली थी, जो किसी भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती थी। 📌 सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी है ताकि और कोई विस्फोटक छुपाकर न रखा गया हो। 📌 स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने की अपील की गई है। 🚔 सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया, क्षेत्र में लगातार गश्त जारी है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में प्राचार्य पद पर होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला उन याचिकाओं के आधार पर लिया गया है, जिसमें पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। क्या है मामला? 🔹 राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। 🔹 कई शिक्षकों ने इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए आरक्षण और वरिष्ठता से जुड़ी अनियमितताओं का आरोप लगाया। 🔹 कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई तक पदोन्नति आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया। सरकार की दलील: 📌 स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया सभी नियमों का पालन करते हुए की जा रही थी। 📌 सरकार हाईकोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखेगी और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी। याचिकाकर्ताओं का पक्ष: ⚡ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पदोन्नति में वरिष्ठता और आरक्षण नियमों की अनदेखी की जा रही थी। ⚡ वे चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया की समीक्षा हो और सही तरीके से नियुक्तियां की जाएं। अगली सुनवाई में फैसला होगा कि सरकार को नए सिरे से प्रक्रिया अपनानी होगी या पदोन्नति पर लगी रोक हटेगी। फिलहाल, इस आदेश से प्राचार्य पद के लिए इंतजार कर रहे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

छत्तीसगढ़ में निगम-मंडलों में नियुक्ति को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा सरकार द्वारा जल्द ही विभिन्न निगमों, मंडलों और आयोगों में नियुक्तियों की घोषणा किए जाने की संभावना है, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक हलचल क्यों? ✅ भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह देने की मांग। ✅ कांग्रेस का विरोध, कहा- सत्ता में आने के बाद फैसलों की समीक्षा करेंगे। ✅ सरकार में बड़े चेहरों को जिम्मेदारी मिलने की अटकलें। ✅ क्षेत्रीय संतुलन साधने और जातीय समीकरणों का ध्यान रखने की चुनौती। संभावित नियुक्तियां: नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष-पदाधिकारी। विभिन्न बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां। महिला, युवा और किसान आयोगों में नई नियुक्तियों की तैयारी।