पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए तनावपूर्ण संघर्ष को समाप्त करने वाले के लिए एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट दिया है। शहबाज ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में विजय दिवस परेड के दौरान अपने संबोधन में ट्रंप के "साहसिक और निर्णायक नेतृत्व" की प्रशंसा की, जिसके कारण दक्षिण एशिया में शांति बहाल हुई और एक बड़े युद्ध की आशंका टल गई। शहबाज ने कहा कि ट्रंप को मैं पुनः शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी वजह से लाखों जानें बच गईं। हालांकि भारत ने इस दावे को हमेशा खारिज किया है। भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को किया खारिज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघर्ष विराम में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से इनकार करता रहा है। भारत का कहना है कि संघर्ष विराम पाकिस्तान की अपील पर हुआ। पीएम मोदी खुद भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही भारत के समकक्ष को फोन करके यह संघर्ष रोकने की अपील की थी। इसके बाद ही युद्ध रोका गया। पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप भी खुद कई-बार इस तरह के निराधार दावे कर रहे हैं, जिसे भारत ने हर बार दृढ़ता से खारिज किया है। शहबाज ने क्या कहा? पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में ही पाकिस्तान और भारत के बीच पूर्ण संघर्ष विराम संभव हुआ, जिससे लाखों लोगों की जानें बचीं और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत हुई।"यह पहली बार नहीं है, जब शरीफ ने ट्रंप को श्रेय दिया है। इससे पहले 10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में लंबी बातचीत के बाद दोनों देश "पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम" पर सहमत हुए हैं।  उसके बाद से ट्रंप ने कई मौकों पर दावा किया है कि उन्होंने दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव को "दूर करने" में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्टूबर में मिस्र के शर्म एल-शेख में गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान भी शरीफ ने ट्रंप को "युद्ध रोकने" के लिए धन्यवाद दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को "मेरा पसंदीदा" कह कर सराहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी भारत के दावे को बता चुके सही  पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सितंबर में एक बयान में स्वीकार किया था कि भारत ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को ठुकरा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा था कि भारत-पाक संबंधों में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी स्वीकार्य नहीं होगी। शरीफ ने कश्मीर का किया जिक्र शरीफ के बाकू संबोधन में कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र था। उन्होंने कहा कि नागोर्नो-कराबाख में अजरबैजान की हालिया जीत उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षरत सभी राष्ट्रों के लिए "आशा की किरण" है, और इसे उन्होंने कश्मीरी लोगों की आजादी की लड़ाई बताया। पाकिस्तान में शरीफ के इस बयान पर सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने इसे ट्रंप की चापलूसी बताया, जबकि अन्य ने क्षेत्रीय शांति के लिए सकारात्मक कदम माना।

Chillgum Honey Singh Song: मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह अपने कमबैक के बाद एक के बाद एक धांसू गानों से धूम मचा रहे हैं। सिंगर का 'चिलगन' नाम से एक नया गाना आया है, जिसमें भोजपुरी का तड़का देखने मिल रहा है। हनी सिंह का यह गाना आते ही गर्दा उड़ाने लगा है। हालांकि इस बीच ये विवादों में भी आ गया है। इसमें 52 साल की मलाइका अरोड़ा के कुछ डांस स्टेप्स लोगों को जरा भी रास नहीं आ रहे और वो इसे अश्लील बताते नजर आ रहे हैं। 'चिलगम' गाने में वल्गर डांस स्टेप्स के चलते एक्ट्रेस ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। हनी सिंह के 51 ग्लोरियस डेज के नए गाने 'चिलगम' को लेकर उनके चाहने वालों में काफी हाइप बना हुआ था। बीते दिनों टी-सीरीज ने इसका एक टीजर भी जारी किया था। वहीं, आज (8 नवंबर) को पूरा सॉन्ग आउट हो गया है। आते ही छाया हनी सिंह का गाना हनी सिंह का चिलगम गाना आते ही छा गया है। यह गाना हिंदी, पंजाबी और भोजपुरी को मिक्स करके बनाया गया है। इसमें हनी सिंह की एक बार फिर शानदार रैप देखने मिल रही है। वैसे तो 'चिलगम' गाना आते ही चारों ओर छा गया है। हनी सिंह के सॉन्ग में भोजपुरी के तड़के को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। गाने सुबह 11 बजे ही आउट हुआ है और खबर लिखे जाने तक यूट्यूब पर इसके व्यूज 5 लाख पार हो गए हैं। डांस मूव्स के लिए बुरी तरह ट्रोल हो रही मलाइका दूसरी ओर गाने में मलाइका अरोड़ा चिंगम खाते हुए शिमरी ड्रेस में शिमरी ड्रेस में ऐसे-ऐसे डांस मूव्स कर रही हैं, जिसे देख लोगों के होश उड़ गए। कई लोग इसे व्लगर बताते हुए भड़कते नजर आ रहे हैं। गाने में मलाइका के जिस स्टेप पर सबसे ज्यादा बवाल कटा है वो हिप डांस है, जिसमें लैदर पैंट पहने एक्ट्रेस अपने हिप्स को मूव करते हुए जीभ बाहर निकाल रखी है। लोग इसे अश्लील बता रहे हैं। लोगों ने बताया- वल्गर और चीप रेडिट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ लोग गाने की आलोचना करते नजर आए। एक यूजर ने रेडिट पर कहा, "मैं हनी पाजी का फैन हूं लेकिन यह सच में एक अजीब म्यूजिक वीडियो है।" दूसरे ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन मलाइका को इन अजीब डांस नंबरों को करना बंद कर देना चाहिए जहां वह जगह से बाहर दिखती हैं।"

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्तियों के गाइडलाइन निर्धारण संबंधी नियमों में बड़ा सुधार करते हुए नए नियम जारी किए हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जमीन गाइडलाइन मूल्य निर्धारण में बड़ा बदलाव किया गया है. इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब आसान होगी. वहीं, भ्रम, विसंगतियां व अतिरिक्त शुल्क भी समाप्त होंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी.  पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जमीन के गाइडलाइन मूल्य निर्धारण संबंधी वर्तमान नियम अत्यंत जटिल तथा विरोधाभासी हैं तथा सामान्यजन की समझ से बाहर हैं. इसके कारण आम लोगों को तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन नियमों को सरल, संक्षिप्त तथा व्यक्तिनिरपेक्ष बनाया जाए. बताया गया है कि गाइडलाइन दरों की गणना इन नियमों के अनुसार की जाती है, जैसे मुख्य  मार्ग की दूरी क्या होगी, कौन से तल में होने पर कितना वैल्यूएशन होगा, किन-किन परिस्थितियों में कितने कितने मूल्य बढ़ेंगे आदि. इन नियमों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है. गाइडलाइन दरों के निर्धारण संबंधी ये नियम वर्ष 2000 से बने हुए थे तथा इनमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ था. बताया गया है कि गाइडलाइन दरों की गणना इन नियमों के अनुसार की जाती है, जैसे मुख्य मार्ग की दूरी क्या होगी, कौन से तल में होने पर कितना वैल्यूएशन होगा, किन-किन परिस्थितियों में कितने कितने मूल्य बढ़ेंगे आदि. इन नियमों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है. गाइडलाइन दरों के निर्धारण संबंधी ये नियम वर्ष 2000 से बने हुए थे तथा इनमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ था. वर्तमान नियमों में कई विसंगतियां थीं, जिसके कारण संपत्ति के बाजार मूल्य की वास्तविक और तार्किक रूप से गणना नहीं हो पाती थी. जैसे मुख्य मार्ग के आधार पर गाइडलाइन दरों की गणना का प्रावधान था, लेकिन इस पूरी गाइडलाइन में कहीं भी मुख्य मार्ग को परिभाषित नहीं किया गया था. मुख्यमंत्री व पंजीयन मंत्री के निर्देश पर गाइडलाइन संबंधी नियमों के पुनरीक्षण के लिए उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि इन नियमों को सरल व संक्षिप्त और जनहितैषी बनाया जाए. साथ ही इसमें मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुए प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर द्वारा स्वमेव लागू होने लायक प्रावधान तैयार किए जाएं. इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नए जारी बाजार मूल्य गणना संबंधी उपबंध 2025 में कई मुख्य प्रावधान किए गए हैं. पूर्व प्रचलित उपबंध में 77 प्रकार के निर्धारण प्रावधान थे, जिन्हें घटाकर अब गणना संबंधी केवल 14 प्रावधान रखे गए हैं, जिन्हें समझना आम जनता के लिए बेहद आसान होगा. पूर्व उपबंध में नगरीय निकायों तथा इनमें कृषि, नजूल, डायवर्टेड- प्रत्येक अलग-अलग प्रकार की भूमि के लिए अलग-अलग प्रकार की गणना के प्रावधान थे. अब इन्हें युक्तिसंगत बनाते हुए एक ही प्रकार का प्रावधान किया गया है. सभी वर्ग के नगरों व भूमि के लिए अब हेक्टेयर दर की सीमा 0.14 हेक्टेयर कर दी गई है. निर्मित संरचनाओं के लिए केवल 8 दरें रखी गई हैं. कृषि, डायवर्टेड, नजूल एवं आबादी भूमि के लिए अब एक समान मूल्यांकन मानक लागू होगा, जिससे डायवर्टेड व नजूल भूमि होने मात्र से संपत्ति के बाजार मूल्य नहीं बढ़ेंगे तथा भ्रम व त्रुटियों की संभावना समाप्त होगी. दो फसली भूमि होने पर 25 प्रतिशत वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25 प्रतिशत वृद्धि, नलकूप ट्यूबवेल होने पर उसकी अलग कीमत, बाउंड्रीवाल व फ्लिंट होने पर उसकी अलग कीमत वृद्धि करने जैसे प्रावधानों को हटा दिया गया है. इसका प्रत्यक्ष लाभ आम जनता को होगा. नए नियम में यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई नया मोहल्ला, कॉलोनी या परियोजना विकसित हो तो उसके लिए विशेष रूप से गाइडलाइन दर का निर्धारण किया जाएगा. प्रदेश में अचल संपत्ति व जमीन की नई कलेक्टर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल लटक गया है. पंजीयन विभाग ने 8 महीने पहले जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि करने की प्रक्रिया शुरू की थी, वह लटकी हुई है. जबकि अचल संपत्ति व जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दर तैयार करने के लिए सर्वे हो चुका है. जिला समितियों द्वारा गाइडलाइन दर में डेढ़ से दो गुना तक वृद्धि प्रस्तावित है. निर्णय नहीं होने के कारण वर्तमान में 7 साल पुरानी गाइडलाइन दरें ही लागू हैं.