Sarkari Naukri 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यंग प्रोफेशनल, सलाहकार और सीनियर कंसल्टेंट समेत कुल 50 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए KVIC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। 50 पदों पर होगी भर्ती KVIC की इस भर्ती के तहत कुल 50 पद भरे जाएंगे। इनमें यंग प्रोफेशनल के 20, सलाहकार के 15 और सीनियर कंसल्टेंट के 15 पद शामिल हैं। यंग प्रोफेशनल के 20 पदों में अकाउंट्स/ऑडिट के 5, एचआर एवं एडमिन के 4, खादी के 3, लीगल के 3, मार्केटिंग का 1, डिजाइन एवं ड्रॉइंग का 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1 और पब्लिसिटी के 2 पद शामिल हैं। सलाहकार के 15 पदों में अकाउंट्स/ऑडिट के 3, खादी रॉ मटेरियल के 3, एडमिनिस्ट्रेशन एवं एचआर के 2, खादी के 2, लीगल के 2, एस्टेट एवं सर्विसेज का 1, मार्केटिंग का 1 और स्फूर्ति का 1 पद शामिल है। वहीं, सीनियर कंसल्टेंट के 15 पदों में अकाउंट्स/ऑडिट के 3, खादी रॉ मटेरियल के 2, एडमिनिस्ट्रेशन एवं एचआर के 2, खादी के 2, लीगल का 1, एस्टेट एवं सर्विसेज के 2, मार्केटिंग का 1, स्फूर्ति का 1 और साइंस एवं टेक्नोलॉजी का 1 पद शामिल है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में निर्धारित कार्य अनुभव भी जरूरी है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले संबंधित पद का आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देख लें, क्योंकि अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग हो सकती हैं। आयु सीमा यंग प्रोफेशनल पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 27 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। सलाहकार पद के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित है। वहीं, सीनियर कंसल्टेंट पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 39 वर्ष से कम होनी चाहिए। सलाहकार और सीनियर कंसल्टेंट पदों के लिए आयु की गणना आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कैसे होगा चयन? इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन आवेदन की स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग, पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। यानी भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है। कितनी मिलेगी सैलरी? चयनित यंग प्रोफेशनल और सीनियर कंसल्टेंट उम्मीदवारों को पद के अनुसार ₹25,000 से ₹40,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा नियमानुसार अन्य लाभ और भत्ते भी मिल सकते हैं। सलाहकार पद पर चयनित उम्मीदवारों का पारिश्रमिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख KVIC की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित पद की पात्रता, अनुभव, आयु सीमा और अन्य शर्तों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में अच्छी तरह जांच लेना चाहिए।

रायपुर: दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वेतन भुगतान और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले वित्तीय लाभों से जुड़े मामलों में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत आहरण एवं संवितरण अधिकारी यानी DDO के अधिकार संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक जानकारी मांगी गई है। विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर आगे DDO अधिकार हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तय की जाएगी। वेतन और रिटायरमेंट से जुड़े मामलों में आ रही थी परेशानी मौजूदा व्यवस्था के कारण आत्मानंद स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान से जुड़े मामलों में देरी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले वित्तीय लाभों के प्रकरणों के निपटारे में भी दिक्कतें सामने आ रही थीं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग वित्तीय नियंत्रण और DDO से संबंधित अधिकारों को स्थानीय स्तर पर BEO को देने की दिशा में काम कर रहा है। विभाग का मानना है कि इससे वेतन और वित्तीय लाभ से जुड़े मामलों की प्रक्रिया अधिक सुगम हो सकेगी। DEO से मांगी गई 11 बिंदुओं की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से ब्लॉकवार 11 बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें संबंधित ब्लॉक में संचालित आत्मानंद स्कूलों की संख्या, स्कूल संचालन की स्वीकृति, स्वीकृत पदों का सेटअप, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और पहले से दिए गए DDO अधिकार समेत अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर यह जानकारी विभाग को उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद प्राप्त आंकड़ों के आधार पर DDO अधिकार BEO स्तर पर देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों और कर्मचारियों को मिल सकती है राहत यदि प्रस्ताव के अनुसार DDO अधिकार BEO को हस्तांतरित किए जाते हैं, तो आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े वेतन तथा सेवानिवृत्ति लाभ के मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा। इससे संबंधित प्रकरणों में कागजी प्रक्रिया कम होने और काम में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, फिलहाल यह व्यवस्था प्रस्ताव के स्तर पर है। जिला शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मिलने के बाद विभाग इसकी आगे की प्रक्रिया और अंतिम रूपरेखा तय करेगा।

मुंगेली: सरकारी कामकाज में समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुंगेली कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने पहल की है। जिला स्तर पर लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने के लिए अर्थदंड की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। खास बात यह है कि कलेक्टर ने अपने कार्यालय से जुड़े मामलों में भी देरी होने पर खुद पर अर्थदंड लगाया है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता जनसेवा है। शासन और मुख्यमंत्री स्तर से भी जिलों में प्राप्त होने वाली मांगों और शिकायतों का समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाले कार्यों को भी निर्धारित अवधि में पूरा करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा तय समय सीमा में काम पूरा नहीं करने या लापरवाही बरतने पर नियमानुसार अर्थदंड का प्रावधान है। मुंगेली जिले में इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने वाले कुछ विभागों के अधिकारियों पर भी अर्थदंड लगाया गया है। कलेक्टर ने बताया कि उनके कार्यालय से संबंधित तीन फाइलों का काम भी निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं हो पाया था। इसे देखते हुए उन्होंने नियमों के तहत स्वयं पर अर्थदंड लगाया और राशि जमा की। उनका कहना है कि सरकारी सेवा में सभी के लिए नियम समान हैं और पद के आधार पर किसी को अलग छूट नहीं मिलनी चाहिए। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने कहा कि यदि उनके स्तर पर भी कोई कार्य तय समय में पूरा नहीं हुआ है, तो उन्हें भी उसी व्यवस्था के तहत अर्थदंड देना चाहिए। अपने ऊपर कार्रवाई कर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समय पर काम पूरा करने तथा नियमों का समान रूप से पालन करने का संदेश दिया है।