अब जल्द भारत में सीधे आसमान से इंटरनेट मिलेगा. इसके लिए अहम प्रक्रिया पूरी हो गई. यानी अब भारत में भी Elon Musk की Starlink, Eutelsat OneWeb और Reliance Jio जैसी कंपनियों सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवा सकती है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (DCC) ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. अधिकारियों के अनुसार, सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स को 5 साल के लिए स्पेक्ट्रम मिलने की संभावना है. हालांकि, उन्हें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का 5% स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (SUC) चुकाना होगा. जबकि ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में सैटेलाइट कनेक्टिविटी देने वाली कंपनियों को कम SUC चुकाना पड़ सकता है. TRAI इंटनेट को बनाना चाहता है अफोर्डेबल Starlink, Eutelsat OneWeb और Reliance Jio भारत में कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन पर क्लियरिटी का इंतजार कर रहे थे. आपको बता दें कि Starlink को भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने का लाइसेंस पहले ही मिल चुका है. कंपनी ने रेगुलेटरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्थापित कर लिया है. पिछले साल मई में TRAI ने कुछ चुनिंदा सैटेलाइट-बेस्ड कमर्शियल कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन पर अपनी सिफारिशें जारी की थीं. रेगुलेटर ने सिफारिश की थी, "प्राधिकरण सिफारिश करता है कि GSO/NGSO-बेस्ड फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज और GSO/NGSO-बेस्ड मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज के लिए सालाना न्यूनतम स्पेक्ट्रम चार्ज 3,500 रुपये प्रति MHz होना चाहिए. सालाना स्पेक्ट्रम चार्ज का कैलकुलेशन GSO-बेस्ड फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज और GSO/NGSO-बेस्ड मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज के लिए अधिकतम (AGR का 4%, सालाना न्यूनतम स्पेक्ट्रम चार्ज) पर की जानी चाहिए." कम कीमत पर इंटरनेट उपलब्ध करवाना मकसद रेगुलेटर इस बात पर खास जोर दे रहा है कि यह अहम कनेक्टिविटी आम यूजर्स के लिए किफायती दरों पर उपलब्ध हो. TRAI ने कहा, "प्राधिकरण का मानना है कि ज्यादा न्यूनतम स्पेक्ट्रम चार्ज से छोटे सैटेलाइट ऑपरेटर्स और रक्षा, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, पब्लिक यूटिलिटीज व दूर-दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने वालों पर बुरा असर पड़ सकता है.  ज्यादा शुल्क इन ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम अपनाने से रोक सकते हैं. जिससे मार्केट एंट्री, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में सर्विस का विस्तार प्रभावित हो सकता है.

साल 1987 में एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया. इसमें अभिनेता घड़ी पहनते ही गायब हो जाता था. अब ऐसी ही एक शर्ट बनाई जा रही है. हालांकि, इसको पहनकर आप इंसानों को तो दिखेंगे लेकिन AI कैमरों को चकमा दे सकते हैं. इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि AI कैमरा आपको इंसान के तौर पर पहचान ही नहीं पाएगा. जर्मन डिजाइनर साइमन वेकर्ट (Simon Weckert) ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं. उन्होंने एक कलरफुल बटन-डाउन शर्ट तैयार की है. इसे Digital Camouflage नाम दिया गया है. डिजाइनर ने दावा किया है कि इसे AI-पावर्ड वीडियो सर्विलांस सिस्टम्स को कंफ्यूज करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है. पहली नजर में ये शर्ट ब्राइट ग्रीन, पिंक और ऑरेंज कलर के साइजों से एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन वाली आम शर्ट जैसी लगती है. लेकिन इसके इस अनोखे पैटर्न का एक बेहद खास मकसद है. ये AI सिस्टम्स द्वारा इंसानों की पहचान करने के तरीके को रोक देती है. वेकर्ट ने इसको लेकर एक डेमो में शेयर किया है. एक इमेज-रिकॉग्निशन सिस्टम किसी व्यक्ति के चारों ओर एक ग्रीन बॉक्स बनाकर उस पर "PERSON" का लेबल लगा देता है. लेकिन जैसे ही वेकर्ट उस शर्ट को अपने शरीर के आगे लाते हैं, वह बॉक्स और लेबल गायब हो जाता है. शर्ट को हटाते ही सिस्टम फिर से व्यक्ति को पहचान लेता है. https://twitter.com/i/status/2094547528536740305 AI को चकमा देने के लिए शर्ट ही क्यों? आपको बता दें कि बर्लिन जैसे शहरों में प्रशासन सार्वजनिक जगहों पर लोगों और उनकी एक्टिविटी की निगरानी के लिए AI-पावर्ड कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है. जिसके बाद वेकर्ट ने इस शर्ट को डिजाइन करने का फैसला किया. वे देखाना चाहते थे कि ये AI-पावर्ड CCTV कैमरे कितने फुलप्रूफ हैं और क्या इन सिस्टम्स को आसानी से चकमा दिया जा सकता है. तो, एक शर्ट असल में AI को कर सकता है कंफ्यूज ये पूरी तरकीब इस बात पर टिकी है कि AI इंसानों को कैसे ‘देखता' है. इंसानों के उलट, AI विजन सिस्टम वास्तव में ये नहीं समझते कि इंसान कैसा दिखता है. वे लाखों तस्वीरों से केवल पैटर्न्स को पहचानना सीखते हैं. इस वजह से जब कोई कैमरा किसी इंसान को देखता है, तो AI जाने-पहचाने विजुअल साइन (जैसे शरीर की बनावट, एज, कलर और टेक्सचर) की तलाश करता है. लेकिन ये शर्ट AI को चकमा दे देती है. शर्ट में ब्राइट कलर के बदलाव और ओवरलैपिंग शेप का इस्तेमाल किया गया है. जो AI के उन विजुअल साइन में रुकावट पैदा करते हैं. ये कलर AI का ध्यान भटकाते हैं, जबकि इसके साइज शरीर की आउटलाइन को तोड़ देते हैं. इससे सिस्टम के लिए शरीर के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वह किसी इंसान को देख रहा है. कलर्स और पैटर्न्स से इंसान पहचानना मुश्किल सीधे शब्दों में कहें तो, AI यह पता लगाने के लिए कुछ खास विजुअल सुरागों को देखता है कि वह किसी व्यक्ति को देख रहा है या नहीं. ये शर्ट उन सुरागों को इतने कलर्स और पैटर्न्स से भर देती है कि AI के लिए व्यक्ति को पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है. डिजाइनर वेकर्ट ने सिर्फ अंदाजा लगाकर ऐसा पैटर्न नहीं बनाया जो कैमरे को उलझा सके. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने इस डिजाइन को बनाने और बेहतर करने के लिए AI की ही मदद ली. वह इसे "एडवर्सेरियल लूप" कहते हैं. AI एक पैटर्न बनाता है, डिटेक्शन सिस्टम पर उसका टेस्ट करता है और देखता है कि सिस्टम कितने विश्वास के साथ अभी भी इंसान को पहचान पा रहा है. इसके बाद पैटर्न को बदला जाता है और दोबारा टेस्ट किया जाता है, जब तक कि सिस्टम इंसान को पहचानने में पूरी तरह नाकाम न होने लगे. वेकर्ट ने Digital Camouflage का टेस्ट YOLO के साथ किया. ये एक ओपन-सोर्स AI सिस्टम है और रियल टाइम में ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है. ये कई सर्विलांस सिस्टम्स में इस्तेमाल होने वाली तकनीक जैसा ही है.  हालांकि, वेकर्ट ये दावा नहीं कर रहे हैं कि उनकी शर्ट हर CCTV कैमरे को धोखा दे सकती है या पूरी तरह पहचान छिपाने की गारंटी देती है. उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद सर्विलांस से बचने का कोई पक्का तरीका बनाना नहीं, बल्कि AI विजन टेक्नोलॉजी की खामियों और कमियों को सामने लाना है.

भारत में ऑनलाइन स्कैम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. साइबर फ्रॉड की वजह से लोगों को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है. इसको रिपोर्ट करने के लिए सरकार के पास पहले से एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) मौजूद है. यहां पर फ्रॉड के शिकार हुए विक्टिम साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं. इसके साथ फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन्स को फ्रीज कराने में मदद ले सकते हैं. अब सरकार ने मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) नाम से एक और नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इससे उन विक्टिम को फायदा मिलेगा जिनके पैसे स्कैमर या बेनिफिशियरी के बैंक खाते में फ्रीज हो चुके हैं. वे कानूनी प्रक्रिया के जरिए वापस पा सकें. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इसको शुरू किया है. इसका मकसद साइबर फ्रॉड पीड़ितों के फंसे हुए पैसे को वापस दिलाने में मदद करने का है. अच्छी बात है कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है. इस वजह से रिफंड रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए आपको किसी बैंक या सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, यहां ध्यान दें कि MRM पोर्टल सीधे तौर पर पैसे वापसी की गारंटी नहीं देता है. रिफंड की मांग करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपका पैसा स्कैमर या बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रेस होकर फ्रीज हो चुका हो. रिफंड के लिए अप्लाई करने का तरीका आपको जैसे ही साइबर फ्रॉड का पता चले, बिना देर किए 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें. आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं. आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, पैसे को दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करने से पहले उसे फ्रीज किए जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी. शिकायत दर्ज कराने के बाद ये चेक कर लें कि पैसा ट्रेस होकर फ्रीज हुआ है या नहीं. आप रिफंड के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी कंप्लेंट के आधार पर संबंधित रकम स्कैमर या बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में होल्ड हो चुकी हो. इसके बाद MRM पोर्टल पर जाएं और “Raise Refund Request” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां अपनी साइबर क्राइम कंप्लेंट का 14-डिजिट वाला NCRP Acknowledgement Number दर्ज करें. फिर आपके नंबर पर OTP आएगा. ओटीपी के जरिए आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा. सही-सही भरें बैंक अकाउंट डिटेल्स लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर दिख रही कंप्लेंट और रिफंड से जुड़ी डिटेल्स को चेक करें. इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर और बाकी जानकारी भरें. ध्यान रखें, इसी अकाउंट में पैसे वापस भेजे जाएंगे. किसी भी देरी से बचने के लिए अकाउंट डिटेल्स सही-सही भरें. इसके बाद अपने PAN कार्ड की कॉपी अपलोड करें. यदि आपके पास इस मामले से जुड़ा कोई कोर्ट ऑर्डर है, तो उसे भी यहां अपलोड किया जा सकता है. फॉर्म सबमिट करने के बाद पोर्टल एक 14-डिजिट का Request ID या Unique Request Number (URN) जनरेट करेगा. इसे संभाल कर रखें. इसी के जरिए आप अपने रिफंड का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे. हालांकि, प्रोसेस के तहत आपसे पुलिस में एक इनडेम्निटी बॉन्ड जमा करने के लिए भी कहा जा सकता है. इसके बाद संबंधित एजेंसियां, बैंक और अन्य संस्थान कानूनी नियमों के अनुसार आपकी रिफंड रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे.