नई दिल्ली :  आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल पिछले कुछ वक्त में तेजी से बढ़ा है। इसी के साथ टेक दिग्गज कंपनियां भी अपने AI मॉडल को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाने में लगी हैं। इसके लिए वे यूजर्स के अलग-अलग तरह के डेटा का यूज कर रही हैं। अब AI चैटबॉट सिर्फ आपकी सर्च हिस्ट्री ही नहीं, बल्कि चैट, अपलोड की गई फाइलें, फोटो, वॉइस इनपुट और एप्स के साथ आपकी एक्टिविटीज भी AI ट्रेनिंग का हिस्सा बन रही हैं। हालांकि अलग-अलग कंपनियों की डेटा पॉलिसी और यूजर्स को मिलने वाले कंट्रोल अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए इन AI चैटबॉट का इस्तेमाल सावधानी से करना जरूरी है। Google और Meta ने किए कुछ बदलाव गूगल ने कुछ वक्त पहले Search History से जुड़े कुछ बदलाव किए हैं, जिनके तहत सर्च एक्टिविटीज को मैनेज पहले से अलग तरीके से किया जा रहा है। जबकि Meta भी Facebook, Instagram और Meta AI के जरिए मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल अपने AI सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। इतना ही नहीं Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude और Grok जैसे AI प्लेटफॉर्म भी यूजर्स के साथ हुई चैट्स या शेयर किए गए कंटेंट का लिमिटेड या तय शर्तों के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप इन AI चाटबोट्स के साथ आधार और बैंक डिटेल्स जैसी चीजें शेयर करते हैं तो आप किसी दिन बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। मिलते हैं प्राइवेसी कंट्रोल ऑप्शन भी हालांकि कंपनियां ये भी कहती हैं कि यूजर्स को अपनी प्राइवेसी पर कंट्रोल देने के लिए कई तरह के ऑप्शन भी उपलब्ध कराए गए हैं। उदाहरण के लिए ChatGPT में Chat History & Training को ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। इससे नई चैट AI मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं की जाती। दूसरी तरफ गूगल अकाउंट में Web & App Activity और Search History जैसी सेटिंग्स के जरिए डेटा कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा Meta भी AI और प्राइवेसी से जुड़ी सेटिंग्स ऑफर करता है, जबकि Microsoft Copilot और अन्य सर्विस में भी डेटा मैनेजमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं।

नई दिल्ली : सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने कुछ दिन पहले नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। इस डिवाइस की कीमत करीब 1.34 लाख रुपये रखी गई है। इसके बाद एक बार फिर भारत में सैटेलाइट फोन के यूज और इससे जुड़े नियम चर्चा में आ गए हैं। जी हां, क्योंकि देश में सैटेलाइट फोन पूरी तरह बैन नहीं हैं, लेकिन इन्हें खरीदने और यूज करने के लिए सख्त सरकारी नियमों को फॉलो करना जरूरी है। बीएसएनएल ने जनवरी 2018 में आम नागरिकों के लिए Global Satellite Phone Service (GSPS) की शुरुआत की थी। यह सर्विस Inmarsat सैटेलाइट नेटवर्क पर बेस्ड है। नॉर्मल मोबाइल फोन जहां कॉल और इंटरनेट के लिए मोबाइल टावर्स पर डिपेंड रहते हैं, वहीं सैटेलाइट फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि ये दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों, जंगलों, रेगिस्तानों, समुद्र और प्राकृतिक आपदा वाले एरिया में भी सही से काम करते हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क खराब है या उपलब्ध नहीं है। हालांकि इन फोन्स का बिना परमिशन यूज करना भारी पड़ सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं... बिना परमिशन यूज करना पड़ सकता है भारी दरअसल भारत में सैटेलाइट फोन का यूज Telecommunications Act, 2023 और Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 के तहत कंट्रोल किया जाता है। किसी भी शख्स को सैटेलाइट फोन रखने या यूज करने के लिए पहले दूरसंचार विभाग (DoT) से लाइसेंस या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ऐसे में अगर कोई शख्स बिना परमिशन सैटेलाइट फोन भारत लाता है या उसका यूज करता है, तो फोन जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शख्स पर जुर्माना और गिरफ्तारी जैसी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये नियम न सिर्फ भारतीय नागरिकों बल्कि विदेशी यात्रियों पर भी लागू होते हैं। भारत में किन सैटेलाइट सर्विस की परमिशन? फिलहाल भारत में बीएसएनएल के जरिए Inmarsat नेटवर्क बेस्ड सैटेलाइट सर्विस को निर्धारित शर्तों के साथ मंजूरी मिली हुई है। वहीं, Thuraya, Iridium और कुछ अन्य विदेशी सैटेलाइट नेटवर्क भारत में ऑथराइज्ड नहीं हैं। ऐसे नेटवर्क पर चलने वाले सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल बिना सरकारी मंजूरी के नहीं किया जा सकता। सैटेलाइट फोन के लिए क्यों हैं इतने सख्त नियम? भारत में सैटेलाइट फोन पर सख्ती की सबसे बड़ी वजह राष्ट्रीय सुरक्षा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सैटेलाइट फोन टावर्स के बजाय सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इनकी निगरानी ट्रेडिशनल टेलीकॉम नेटवर्क की तरह करना आसान नहीं है। 2008 के मुंबई टेररिस्ट अटैक में आतंकियों द्वारा Thuraya सैटेलाइट फोन के यूज किया गया था जिसके बाद सरकार ने इन नियमों को और कड़ा कर दिया।

Railway Recruitment: अगर आप रेलवे में स्थायी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने टेक्नीशियन ग्रेड-I और टेक्नीशियन ग्रेड-III के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया पहले से जारी है और अब अंतिम तारीख भी नजदीक आ चुकी है. ऐसे में उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए. 6,557 पदों पर होगी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड इस अभियान के तहत कुल 6,557 रिक्त पदों को भरने जा रहा है. इनमें 323 पद टेक्नीशियन ग्रेड-I के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 6,234 पद टेक्नीशियन ग्रेड-III के लिए आरक्षित हैं. बड़ी संख्या में निकली यह भर्ती देशभर के युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर मानी जा रही है. चयनित उम्मीदवारों को मिलेगी आकर्षक सैलरी इस भर्ती की प्रमुख विशेषता शुरुआती वेतन है. टेक्नीशियन ग्रेड-I पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 29,200 रुपये प्रति माह का प्रारंभिक वेतन मिलेगा. वहीं टेक्नीशियन ग्रेड-III के लिए चयनित उम्मीदवारों को 19,900 रुपये प्रतिमाह की शुरुआती सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा रेलवे के नियमानुसार महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा. कौन कर सकता है आवेदन? टेक्नीशियन ग्रेड-III पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ संबंधित ट्रेड में तकनीकी योग्यता या इंजीनियरिंग से जुड़ी शैक्षणिक पात्रता भी आवश्यक होगी. वहीं टेक्नीशियन ग्रेड-I के लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता पूरी करना जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो ग्रेड-I के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 33 वर्ष और ग्रेड-III के लिए 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी. एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष तथा ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इस तरह होगा उम्मीदवारों का चयन भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा. परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें सामान्य जागरूकता, गणित, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर से जुड़े विषय शामिल होंगे. परीक्षा 100 अंकों की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी. इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान सोच-समझकर उत्तर देने की सलाह दी जाती है. इन महत्वपूर्ण तारीखों का रखें ध्यान रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 होगी. यदि आवेदन पत्र भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उम्मीदवारों को 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 के बीच अपने फॉर्म में संशोधन करने का अवसर भी मिलेगा. आवेदन में देरी न करें हर साल रेलवे की भर्तियों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं. ऐसे में अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक की संभावना रहती है. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें और परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान दें.