IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करना आमतौर पर यूजर्स के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन त्योहारों के सीजन में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। दिवाली और छठ के दौरान ट्रेनों में बढ़ी भीड़ के बीच कई यात्रियों को टिकट रिजर्व कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच AI को लेकर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूजर्स के लिए ऑनलाइन काम भी खुद पूरा कर सकेगा। दरअसल, एक Instagram Creator ने GPT-6 Astra को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया और दावा किया कि AI ने IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ट्रेन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी। इस वीडियो के सामने आने के बाद AI असिस्टेंट्स की क्षमताओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। Instagram Creator ने किया GPT-6 Astra का टेस्ट क्रिएटर ने बताया कि उन्होंने AI मॉडल को करीब दो से तीन दिनों तक टेस्ट किया। इसके बाद उन्होंने यह जांचने का फैसला किया कि क्या AI ऐसा काम खुद कर सकता है, जिसके लिए आमतौर पर यूजर को किसी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर कई स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। इसी प्रयोग के तहत उन्होंने GPT-6 Astra को IRCTC वेबसाइट से ट्रेन टिकट बुक करने का टास्क दिया। क्रिएटर के मुताबिक, AI ने बुकिंग प्रक्रिया को खुद पूरा कर दिया। उन्होंने अपने वीडियो में इस एक्सपेरिमेंट को दिखाया और बताया कि इसका नतीजा उनके लिए भी हैरान करने वाला था। क्रिएटर के अनुसार, उन्हें यह आइडिया तब आया जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या AI टूल IRCTC से ट्रेन टिकट बुक कर सकता है। इसके बाद उन्होंने खुद इस दावे को टेस्ट करने का फैसला किया। मुंबई-राजकोट ट्रेन की टिकट बुक करने का दावा Instagram पर शेयर किए गए वीडियो में क्रिएटर ने दावा किया कि GPT-6 Astra ने IRCTC के जरिए मुंबई से राजकोट की ट्रेन टिकट बुक कर ली। उनका कहना था कि AI ने टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। हालांकि, पोस्ट में टिकट की पूरी जानकारी, भुगतान किस तरह किया गया और बुकिंग किस तरीके से पूरी हुई, इसकी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। इसलिए वायरल वीडियो में किए गए दावे को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। AI असिस्टेंट्स के इस्तेमाल में आ सकता है बदलाव यह एक्सपेरिमेंट AI असिस्टेंट्स के बदलते इस्तेमाल की ओर इशारा करता है। अभी तक AI से आमतौर पर सवालों के जवाब, जानकारी या किसी काम को करने का तरीका पूछा जाता है। लेकिन अगर AI यूजर की अनुमति के बाद वेबसाइट पर जाकर अलग-अलग स्टेप्स खुद पूरा करने में सक्षम होता है, तो ऑनलाइन बुकिंग, फॉर्म भरने और दूसरी डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल का तरीका बदल सकता है। फिलहाल इस वायरल वीडियो में टिकट बुकिंग से जुड़ी सभी तकनीकी और भुगतान संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस तरह की AI-संचालित बुकिंग सुविधा वास्तविक परिस्थितियों में कितनी व्यापक और भरोसेमंद तरीके से काम करती है।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। इसी बीच टेक कंपनी Meta ने बाल यौन शोषण और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करने पर सहमति जताई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बेहद जरूरी है और इस मामले में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, Meta का यह कदम बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने की दिशा में शुरुआती पहल है। हालांकि, सरकार का मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए अभी कई और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। बच्चों की सुरक्षा के लिए और कदम उठाने की जरूरत समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने बताया कि Meta ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाने पर सहमति दी है। सरकार ने इसे महत्वपूर्ण शुरुआत बताया है, लेकिन साथ ही कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी काफी काम किया जाना बाकी है। सरकार की ओर से सोशल मीडिया कंपनियों को साफ संदेश दिया गया है कि बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली या उनके लिए खतरनाक सामग्री की पहचान कर उसे हटाने के लिए प्लेटफॉर्म को सक्रिय व्यवस्था विकसित करनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बातचीत जारी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सिर्फ Meta के साथ ही बातचीत नहीं कर रही है। सरकार अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ भी लगातार चर्चा कर रही है। उद्देश्य यह है कि बच्चों के लिए जोखिम पैदा करने वाली सामग्री की पहचान और उसे हटाने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाए। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री के खिलाफ केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई न करें, बल्कि संभावित रूप से हानिकारक कंटेंट की सक्रिय रूप से पहचान कर उसे हटाने की व्यवस्था भी मजबूत करें। NCPCR ने Meta के खिलाफ शुरू की थी कार्रवाई यह मामला तब गंभीर हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने Meta के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आयोग ने Meta के प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित कथित विज्ञापनों को लेकर जांच शुरू की थी। NCPCR ने BBC आई की एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए 3 जुलाई 2026 को Meta को नोटिस जारी किया था। नोटिस में सामने आए आरोपों को लेकर कंपनी से जवाब मांगा गया था। Meta ने करीब एक सप्ताह बाद आयोग को अपना जवाब सौंपा। इसके बाद NCPCR ने Meta India के मैनेजिंग डायरेक्टर और Meta India के प्रमुख को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया। Meta India के प्रतिनिधि 9 सितंबर को NCPCR के सामने पेश हुए। NHRC ने भी मामले में जांच शुरू की इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी जांच शुरू की है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को Meta से जुड़े आरोपों की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि Meta के स्वामित्व वाले Instagram पर पेड विज्ञापनों के माध्यम से भारत में बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को बढ़ावा दिया गया। NHRC ने दिल्ली पुलिस से यह भी जांच करने को कहा है कि Meta और मामले से जुड़े अन्य पक्षों ने पॉक्सो एक्ट के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग नियमों का पालन किया था या नहीं। जांच में रिपोर्टिंग व्यवस्था भी अहम पूरे मामले की जांच केवल ऑनलाइन मौजूद आपत्तिजनक सामग्री तक सीमित नहीं है। जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि ऐसी सामग्री सामने आने के बाद उसे रोकने, हटाने और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देने के लिए क्या कदम उठाए गए। यानी एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अपनी कानूनी जिम्मेदारियों और अनिवार्य रिपोर्टिंग नियमों का पालन किया या नहीं। सरकार की बढ़ती सख्ती के बीच Meta का बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमत होना इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली: Zomato और Swiggy के बाद अब Jio भी फूड डिलीवरी के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। कंपनी की JioMeals नाम की फूड डिलीवरी ऐप है, जिसके जरिए यूजर्स ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि, फिलहाल यह सुविधा आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है और इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास यूजर्स ही कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, JioMeals फिलहाल Reliance Corporate Park (RCP) के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। ऐप को Google Play Store पर लिस्ट किया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल सभी यूजर्स नहीं कर सकते। ऐप की लिस्टिंग और स्क्रीनशॉट से भी संकेत मिलता है कि यह सर्विस फिलहाल RCP कर्मचारियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। रेस्टोरेंट की कीमत पर मिलेगा खाना JioMeals की खास बात यह है कि इसमें रेस्टोरेंट द्वारा तय कीमत पर ही खाना उपलब्ध कराया जाता है। यानी Zomato या Swiggy की तरह अलग से प्लेटफॉर्म फीस या अन्य अतिरिक्त चार्ज जोड़ने की व्यवस्था नहीं है। इससे कर्मचारियों के लिए खाना ऑर्डर करना अपेक्षाकृत सस्ता पड़ सकता है। ऐप में कोई प्लेटफॉर्म फीस या हिडन चार्ज नहीं होने का दावा किया गया है। इसके अलावा, यूजर्स अपने ऑर्डर को रियल टाइम में ट्रैक भी कर सकते हैं। अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं ऑर्डर कस्टमाइज JioMeals में यूजर्स को अपनी पसंद के अनुसार खाना चुनने और डिश को कस्टमाइज करने की सुविधा मिलती है। ऐप में वेज, एग और नॉन-वेज जैसे फिल्टर भी दिए गए हैं, जिससे पसंद के मुताबिक डिश खोजना आसान हो जाता है। ऐप यूजर की पसंद और पहले किए गए ऑर्डर के आधार पर पर्सनलाइज्ड सुझाव भी देता है। इसमें पसंदीदा डिश और सुझाए गए आइटम दिखाई देते हैं। यूजर पहले ऑर्डर की गई डिश को दोबारा भी आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। AI असिस्टेंट भी करेगा मदद JioMeals में 'Rio' नाम का AI असिस्टेंट भी दिया गया है। यह यूजर्स को खाना चुनने और ऑर्डर करने में मदद करता है। यानी अगर कर्मचारी यह तय नहीं कर पा रहा है कि क्या खाना ऑर्डर किया जाए, तो AI असिस्टेंट उसकी पसंद के आधार पर सुझाव दे सकता है। अभी आम लोगों के लिए नहीं है JioMeals फिलहाल JioMeals को आम ग्राहकों के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। यह सर्विस मुख्य रूप से Reliance Corporate Park के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि भविष्य में JioMeals को आम यूजर्स के लिए भी शुरू किया जाएगा या नहीं। इस तरह फिलहाल JioMeals को एक सीमित दायरे में चल रही फूड डिलीवरी सर्विस के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें बिना अतिरिक्त प्लेटफॉर्म फीस, रियल टाइम ट्रैकिंग, कस्टमाइजेशन और AI असिस्टेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।