देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड के बीच इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने एक नए और बेहद खतरनाक 'Boss Scam' को लेकर चेतावनी जारी की है. इस स्कैम में हैकर्स WhatsApp, ईमेल या SMS के जरिए नकली ZIP फाइल भेजकर लोगों के कंप्यूटर और WhatsApp अकाउंट पर कंट्रोल कर लेते हैं. इसके बाद उसी अकाउंट का इस्तेमाल कर कंपनियों के कर्मचारियों से करोड़ों रुपये तक की ठगी की जाती है. आइए जानते हैं क्या है बॉस स्कैम और और आप कैसे रह सकते हैं इससे सावधान. Boss Scam में ऐसे होता है स्कैम गृह मंत्रालय (MHA) के तहत काम करने वाले I4C के अनुसार, साइबर क्रिमिनल या अपराधी WhatsApp, ईमेल या SMS के जरिए "Statement of Account.zip ", " RBI.zip ", " MCA.zip " जैसी फाइलें भेजते हैं. इन फाइलों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे बैंक स्टेटमेंट या किसी सरकारी विभाग की जरूरी सूचना जैसी लगें. फाइल के साथ अक्सर ऐसा मैसेज भेजा जाता है जिसमें तुरंत एक्शन लेने का प्रेशर बनाया जाता है. जैसे ही कोई व्यक्ति ZIP फाइल डाउनलोड कर उसे Windows कंप्यूटर पर खोलता है, उसमें मौजूद मालवेयर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है. WhatsApp अकाउंट हो सकता है हैक I4C के मुताबिक ZIP फाइल के अंदर एक खतरनाक Windows Executable (.exe) और DLL फाइल होती है. इसे खोलते ही Trojan Malware कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और WhatsApp वेब सेशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है. इसके बाद साइबर अपराधी विक्टिम के WhatsApp अकाउंट से उसके सभी कॉन्टैक्ट और ग्रुप में वही इंफैक्टेड फाइल भेजना शुरू कर देते हैं. कई मामलों में मैसेज में लिखा होता है कि इस फाइल को कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को भेजकर चेक कराएं. फाइनेंस टीम को बनाया जा रहा निशाना I4C के अनुसार ये साइबर अभियान खासतौर पर चार्टड अकाउंटेंट, कंपनी डायरेक्टर्स, CFO, फाइनेंस मैनेजर और अकाउंट डिपार्टमेंट को निशाना बना रहा है. चूंकि फाइलों का नाम अकाउंट स्टेटमेंट, RBI, MCA या इनकम टैक्स से जुड़ा होता है, इसलिए वित्त विभाग के कर्मचारी आसानी से इनके झांसे में आ सकते हैं. फिर होती है करोड़ों की ठगी.. जब किसी सीनियर अधिकारी का WhatsApp अकाउंट हैक हो जाता है, तब साइबर अपराधी उसी अकाउंट से फाइनेंस टीम को तत्काल पैसे ट्रांसफर करने का निर्देश भेजते हैं. कुछ मामलों में साइबर क्रिमिनल विक्टिम के मोबाइल में अपना नंबर "CEO" के नाम से सेव कर देते हैं. इसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट को मैसेज भेजकर तुरंत किसी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाता है. चूंकि मैसेज CEO के नाम से आता है, इसलिए कई कर्मचारी बिना कन्फर्म किए पेमेंट कर देते हैं. I4C ने जारी की ये जरूरी सलाह गृह मंत्रालय ने लोगों और कंपनियों के लिए कई अहम सुझाव जारी किए हैं. किसी भी अनजान WhatsApp, SMS या ईमेल से आई ZIP फाइल डाउनलोड या ओपन न करें. RBI, MCA, इनकम टैक्स या कोई भी सरकारी संस्था WhatsApp पर ZIP फाइल भेजकर अपडेट नहीं देती है. समय-समय पर WhatsApp में Settings > Linked Devices जाकर समय-समय पर सभी डिवाइस चेक करें और अनजान डिवाइस को तुरंत लॉगआउट करें. Windows कंप्यूटर में हमेशा अपडेटेड एंटी-वायरस या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का इस्तेमाल करें. किसी भी जरूरी भुगतान या बैंक अकाउंट बदलने के निर्देश मिलने पर पहले फोन या आमने-सामने बात करके कन्फर्म जरूर करें. यदि WhatsApp अकाउंट हैक हो जाए तो सभी Linked Devices से तुरंत लॉगाउट करें और सभी कॉन्टैक्ट को सतर्क करें. I4C ने उठाए बड़े कदम I4C ने बताया कि इस अभियान के खिलाफ कई एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है. CERT-In, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, Quick Heal, K7 Computing और Net Protector के साथ मालवेयर की जानकारी शेयर की गई है. साथ ही सहयोग पोर्टल के जरिए लगातार खतरनाक फाइलों को ब्लॉक किया जा रहा है. साइबर फ्रॉड होने पर कहां करें शिकायत? यदि आपको इस तरह की कोई संदिग्ध फाइल, WhatsApp मैसेज या ईमेल मिले या फिर साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाएं, तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in ⁠ पर शिकायत दर्ज करें.

IRCTC ने हाल ही में अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। नई वेबसाइट के डिजाइन से लेकर फीचर्स तक को अपग्रेड किया गया है। भारतीय रेलवे की नई वेबसाइट को फिलहाल टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया है। इसके जरिए आप रेगुलर के साथ-साथ तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं। अगर, आप पहली बार इस नई वेबसाइट में लॉग-इन करेंगे तो आपको पहले कुछ वेरिफिकेशन प्रक्रिया करनी होगी। इसके बाद आप आसानी से टिकट बुक कर पाएंगे। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें कई सेक्शन को एक साथ इंटिग्रेट किया गया है, ताकि यूजर्स को एक ही जगह सारी जानकारी मिल सके। नई बीटा वेबसाइट में यूजर्स आसानी से नेविगेशन कर सकते हैं। यही नहीं, इसकी सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाया गया है। सबसे पहले करें ये काम पहली बार IRCTC की नई बीटा वेबसाइट में लॉग-इन करने के बाद आपको अपना ई-मेल अड्रेस और मोबाइल नंबर वेरिफाई करवाना होगा। बिना वेरिफिकेशन के आप नई वेबसाइट से कोई भी टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा इसके बाद ही इस नई वेबसाइट को आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको लॉग-इन करने के बाद राइट साइड में दिए गए यूजर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां My Profile में जाकर Authenticate Use वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपका आधार कार्ड वेरिफाईड या लिंक्ड है तो यहां दिख जाएगा। नहीं तो आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल दर्ज करके ऑथेंटिकेट करना होगा। तत्काल टिकट के लिए आधार ऑथेंटिकेशन है जरूरी भारतीय रेलवे के नए नियम के मुताबिक, बिना आधार ऑथेंटिकेशन के आप अपने IRCTC अकाउंट से तत्काल टिकट नहीं बुक कर सकते हैं। अगर, आपके अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक है और आपने पहले ही उसे ऑथंटिकेट किया है तो आप आसानी से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। अगर, आपने अपने अकाउंट के साथ आधार को ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो आप नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके इसे ऑथंटिकेट कर पाएंगे। नई वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सबसे पहले लॉग-इन करना होगा। इसके बाद दाईं ओर ऊपर दिए गए User ID पर क्लिक करना होगा। फिर माई प्रोफाइल में जाने के बाद ऑथेंटिकेट यूजर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होगा। OTP वेरिफाई करने के बाद आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करना होगा। फिर आप नई वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं।

सरकार ने एआई जेनरेटेड डीपफेक कंटेंट को लेकर नियम को सख्त कर दिया है। सरकार ने एआई से बनाए गए डीपफेक ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करने के नियामकीय ढांचे को मजबूत करने का काम किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब पहले के मुकाबले जल्द कार्रवाई करनी होगी। इससे पहले भी सरकार ने 20 फरवरी को एआई जेनरेटेड कंटेंट के लिए नए नियम लागू किए थे, जिसमें कंटेंट की लेबलिंग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। क्या हैं नए नियम? सरकार ने नए IT नियमों के तहत एआई द्वारा जेनरेट किए गए डीपफेक कंटेंट जैसे कि ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट पर स्पष्ट लेबलिंग और ट्रेसेबल मेटाडेटा अब अनिवार्य कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए गैरकानूनी डीपफेक कंटेंट को सरकार या कोर्ट के निर्देश पर 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। पहले यह समयसीमा 36 घंटे की थी। इसके अलावा यूजर द्वारा की गई शिकायत के निपटारे की समयसीमा को भी कम किया गया है। एआई द्वारा जेनरेटेड संवेदनशील डीपफेक कंटेंट जैसे कि न्यूडिटी/प्रतिरूपण को अब 2 घंटे के अंदर हटाना होगा। पहले इसकी समयसीम 24 घंटे निर्धारित की गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई द्वारा बनाए गए डीपफेक एवं अन्य अवैध एआई कंटेंट की पहचान और उसकी रोकथाम के लिए ऑटोमेटेड तकनीकी उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जो प्लेटफॉर्म नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी IT एक्ट के तहत मिली 'सेफ हार्बर' सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। साथ ही, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एआई जेनरेटेड कंटेंट के गलत इस्तेमाल को लेकर नियमों में सख्ती की जा रही है। कुछ दिन पहले यूरोप में भी एआई जेनरेटेड कंटेंट के मिसयूज को रोकने के लिए नियमों को सख्त किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने भी खास तौर पर एआई डीपफेक कंटेंट के गलत इस्तेमाल को लेकर अपनी चिंता जताई हैं। ऐसे कंटेंट की पहचान करना आम इंसान के लिए बेहद मुश्किल होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट की बाढ़ है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की नकली फोटो, आवाज या वीडियो तैयार करके उसे असली जैसा दिखाया जाता है। यूरोपीय यूनियन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि उन्हें ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा, जिसमें एआई से बने कंटेंट की पहचान बतानी होगी। साथ ही, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी और चैटबॉट के इस्तेमाल को लेकर भी नियम बनाए गए हैं।