बस्तर (छत्तीसगढ़): मुख्यमंत्री साय अपने दो दिवसीय बस्तर दौरे पर 'मोर द्वार साय सरकार' योजना के तहत हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ देते नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बस्तर के विकास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए । मुख्यमंत्री ने लगभग पांच घंटे की मैराथन बैठक में विकास की रणनीति तैयार की और अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की। बस्तर विकास की दिशा में ठोस कदम सीएम साय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बस्तर संभाग के सातों जिलों के अधिकारी और क्षेत्रीय एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। बैठक में पशुपालन, मछली पालन, लघु उद्योग, पर्यटन, कौशल विकास और मिलेट्स की खेती जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर हैं और इन्हें सशक्त बनाकर बस्तर को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। बस्तर में नक्सलवाद की उलटी गिनती शुरू मुख्यमंत्री साय ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक 222 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जो इस दिशा में बड़ी सफलता है। सीएम ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। बस्तर बनेगा नया पर्यटन हब मुख्यमंत्री ने बस्तर में पर्यटन की असीम संभावनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी बस्तर को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर लाने के लिए सहयोग कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि आने वाले समय में बस्तर, कश्मीर से भी अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेगा ।

कोरबा (छत्तीसगढ़): पंचायत सचिवों की हड़ताल के बीच कोरबा जिले के पाली विकासखंड से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। ग्राम पंचायत सचिव राजकुमार कश्यप (उम्र 54 वर्ष), जो बीते कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार रात की है, जब स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 17 मार्च से चल रही पंचायत सचिवों की हड़ताल राज्यभर के पंचायत सचिव 17 मार्च 2025 से अपनी मांगों , खासकर शासकीयकरण (सरकारीकरण) की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। ग्राम पंचायत सचिवों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हड़ताल के चलते कई पंचायतों में विकास कार्य ठप हो चुके हैं। भूख हड़ताल के दौरान नहीं थी स्वास्थ्य सुविधा पाली में सचिव भूख हड़ताल पर खुले टेंट में भीषण गर्मी के बीच बैठे थे। दुर्भाग्यवश हड़ताल स्थल पर न तो प्राथमिक चिकित्सा सुविधा थी और न ही एंबुलेंस की व्यवस्था। यही नहीं, कोरबा जिले में हृदय रोग विशेषज्ञ की भी कमी है, जिससे समय रहते उचित इलाज नहीं मिल पाया। इस लापरवाही का खामियाजा सचिव राजकुमार को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। संगठन में शोक और सरकार से नाराजगी राजकुमार कश्यप की मृत्यु के बाद पंचायत सचिवों के संगठन में शोक की लहर है, वहीं सरकार की अनदेखी को लेकर गहरा रोष भी व्याप्त है। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह घटना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है। मृत सचिव के परिजन सदमे में हैं और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं।

Waqf (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान नई दिल्ली/कोच्चि – केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य भविष्य में ज़मीन की जबरन व मनमानी अधिसूचना को रोकना और अतीत की गलतियों को सुधारना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति जबरन या एकतरफा तरीके से वक्फ घोषित न की जा सके। केंद्रीय मंत्री ने दी सफाई, विपक्ष के आरोपों को किया खारिज कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजिजू ने कहा कि कुछ प्रावधानों ने वक्फ बोर्ड को अत्यधिक अधिकार दे दिए थे, जिससे कई बार विवाद पैदा होते रहे। अब नए संशोधन के तहत बिना उचित प्रक्रिया के किसी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा । क्या बोले किरेन रिजिजू? वक्फ कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है अधिनियम का उद्देश्य विवादित भूमि मामलों से बचाव है किसी भी जमीन को अब एकतरफा वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा केंद्र सरकार चाहती है कि सभी समुदायों की संपत्ति संवैधानिक संरक्षण में रहे 8 अप्रैल से लागू हुआ नया कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को विधेयक को अपनी मंजूरी दी। 8 अप्रैल 2025 से यह कानून देशभर में लागू कर दिया गया है। ⚖️ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख बिंदु वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी बनाया गया ज़मीन अधिग्रहण में पब्लिक नोटिस और जांच की प्रक्रिया अनिवार्य विवाद समाधान तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया गया वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर संतुलन और निगरानी