Kolkata Stampede: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार रात मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 13 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आयोजकों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ गिरिश पार्क थाने में गैर-इरादतन हत्या के मामले में FIR दर्ज की गई है। हादसे में जान गंवाने वालों में उत्तर 24 परगना जिले की 12वीं कक्षा की एक छात्रा और हुगली की एक नर्स भी शामिल हैं। अन्य मृतकों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कैसे मची दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़? प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बारिश शुरू होने के बाद पंडाल में लोगों की भीड़ बढ़ गई थी। पंडाल के भीतर पर्याप्त रोशनी नहीं थी और प्रवेश तथा निकास के रास्ते भी संकरे थे। इसी दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने से निकास द्वार का एक हिस्सा गिर गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने लोगों को बाहर निकलने के लिए अनाउंसमेंट किया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति बन गई। गौरतलब है कि हादसे से महज दो दिन पहले इसी दुर्गा पूजा पंडाल को पश्चिम बंगाल सरकार के ‘देवी दुर्गा सम्मान 2026’ के तहत ‘बेस्ट ऑफ बेस्ट’ श्रेणी में चुना गया था। इस श्रेणी में कोलकाता के केवल तीन पंडालों को जगह मिली थी। 14 घायलों का इलाज जारी, तीन ICU में भर्ती भगदड़ में घायल हुए 25 लोगों में से 14 का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इनमें तीन मरीज ICU में भर्ती हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई गई है। पश्चिम बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष विश्वजीत बसु ने रविवार को यह जानकारी दी। बसु के अनुसार, ICU में भर्ती एक मरीज एसिडोसिस की समस्या से जूझ रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि भीड़ में लंबे समय तक दबे रहने के कारण मांसपेशियों को नुकसान पहुंचने से यह स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं, अन्य दो ICU मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है और उन्हें जनरल वार्ड में स्थानांतरित किए जाने की उम्मीद है। जनरल वार्ड में भर्ती 11 मरीजों की स्थिति भी लगभग स्थिर है। घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे अमित शाह कोलकाता भगदड़ की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार सुबह उस निजी अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। उनके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों के मुताबिक, अमित शाह डॉक्टरों से बातचीत कर घायलों के इलाज की जानकारी लेंगे और मरीजों से मुलाकात भी कर सकते हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले अमित शाह ने कालीघाट मंदिर में दर्शन किए। वह दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। हालांकि, दुर्गा पूजा पंडाल में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद उन्होंने पंडालों में जाने से जुड़े अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए। फिलहाल प्रशासन और पुलिस हादसे की जांच में जुटे हैं।

Railway Station Master Age Limit: रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती नियमों में अहम बदलाव किया गया है। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी है। यह संशोधन 7 अक्टूबर 2026 से लागू हो गया है। हालांकि, जिन भर्तियों की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और जिनके लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी की जा चुकी है, उन पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे। 7 अक्टूबर से लागू हुआ नया नियम रेलवे बोर्ड ने 7 अक्टूबर को जारी आधिकारिक पत्र के माध्यम से न्यूनतम आयु सीमा में बदलाव की जानकारी दी। यह पत्र सभी क्षेत्रीय रेलवे, उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों और रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को भेजा गया। नए नियम के तहत स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र अब 20 वर्ष होनी चाहिए। संशोधन जारी होने की तारीख से प्रभावी है। हालांकि, पहले से जारी भर्ती प्रक्रिया और संबंधित केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाओं के मामलों में पुराने नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन मास्टर भर्ती की उम्र क्यों बढ़ाई गई? न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाने के फैसले का ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन (AISMA) ने स्वागत किया है। एसोसिएशन ने इसे लंबे समय से उठाई जा रही मांग के अनुरूप बताया। एसोसिएशन के महासचिव शरद चंद्र पुरोहित के अनुसार, स्टेशन मास्टर के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। ऐसे में ज्यादातर अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पूरा करते समय 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की उम्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी करना सामान्यतः संभव नहीं होता। इसलिए न्यूनतम आयु सीमा को 20 वर्ष करना शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है। पहले से जारी भर्तियों पर क्या होगा असर? रेलवे बोर्ड के इस संशोधन का असर भर्ती की स्थिति पर निर्भर करेगा। नई भर्ती प्रक्रिया: स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष होगी। पहले से जारी भर्ती: जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी हो गई है, उनमें पुराने नियम लागू रहेंगे। इसलिए रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती अधिसूचना में दी गई आयु सीमा और पात्रता शर्तों की जांच करनी चाहिए।

छोटे बच्चों के पोषण उत्पादों को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक अहम प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत छह महीने तक के शिशुओं के लिए बनाए जाने वाले पोषण उत्पादों में सुक्रोज और फ्रुक्टोज मिलाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इस कदम का उद्देश्य शिशुओं को शुरुआती उम्र में अतिरिक्त शर्करा के सेवन से बचाना और उनके पोषण संबंधी मानकों को मजबूत करना है। यह प्रस्ताव ‘खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थ) संशोधन विनियम, 2026’ के मसौदे में शामिल है। इसे 16 अक्टूबर को भारत के राजपत्र (गजट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित किया गया। फिलहाल यह एक प्रस्ताव है, जिस पर हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। 6 महीने तक के शिशुओं के उत्पादों पर क्या होगा बदलाव? मौजूदा नियमों के तहत शिशु पोषण उत्पादों में कार्बोहाइड्रेट के पसंदीदा स्रोत के रूप में लैक्टोज और ग्लूकोज पॉलिमर को मान्यता दी गई है। हालांकि, निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अधीन सुक्रोज और फ्रुक्टोज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब प्रस्तावित संशोधन के जरिए छह महीने तक की उम्र के शिशुओं के लिए बनाए जाने वाले उत्पादों में सुक्रोज और फ्रुक्टोज मिलाने पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप जरूरी पोषक तत्व मिलें और उनके आहार में अनावश्यक अतिरिक्त शर्करा शामिल न हो। क्यों जरूरी माना जा रहा है यह प्रस्ताव? FSSAI के अनुसार, जीवन के शुरुआती छह महीने शिशु के स्वस्थ विकास और वृद्धि के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान पर्याप्त और उचित पोषण मिलना जरूरी है। कम उम्र में अतिरिक्त शर्करा के सेवन से जुड़ी जनस्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए यह कदम प्रस्तावित किया गया है। बचपन में मोटापे और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करना भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। यह पहल उन स्वास्थ्य संबंधी सिफारिशों के अनुरूप है, जिनमें जीवन के पहले छह महीनों तक शिशु को केवल स्तनपान कराने पर जोर दिया जाता है। शिशु पोषण उत्पादों के नियमों को मजबूत करने की तैयारी शिशु पोषण उत्पादों की संरचना, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए FSSAI पहले से ही खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थ) विनियम, 2020 के तहत नियम लागू करता है। इन नियमों में जन्म से लेकर 24 महीने तक के बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित हैं। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से नियामक व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसका उद्देश्य निर्माताओं को ऐसे उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो शिशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दें। 60 दिनों के भीतर दे सकते हैं सुझाव और आपत्तियां FSSAI ने प्रस्तावित संशोधन के मसौदे को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। संबंधित हितधारक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। परामर्श अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी। इसके आधार पर नियामक प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। ध्यान दें: फिलहाल सुक्रोज और फ्रुक्टोज पर रोक लगाने का यह प्रस्ताव है। इसे अंतिम नियम के रूप में लागू किए जाने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।