नई दिल्ली: गृह मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई, 2025 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी करने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह जानकारी आज, 23 जुलाई 2025 को सामने आई है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 द्वारा शासित होता है। निर्वाचन आयोग ने पुष्टि की है कि तैयारियां पूरी होने के बाद, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। चुनाव आयोग की प्रारंभिक गतिविधियां: चुनाव की घोषणा से पहले, निर्वाचन आयोग ने कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इनमें शामिल हैं: निर्वाचक मंडल की तैयारी: उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। आयोग इस निर्वाचक मंडल को तैयार करने पर काम कर रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का निर्धारण: चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पृष्ठभूमि सामग्री का संकलन: आयोग सभी पूर्व उपराष्ट्रपति चुनावों से संबंधित पृष्ठभूमि सामग्री तैयार कर रहा है और उसका प्रसार कर रहा है, ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता और समझ को बढ़ाया जा सके। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे से खाली हुए इस महत्वपूर्ण पद को भरने के लिए देश जल्द ही एक नई चुनावी प्रक्रिया का गवाह बनेगा।

भारत सरकार उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न (Dark Patterns) के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। ये डार्क पैटर्न ऐसे डिज़ाइन और तरीके होते हैं जो उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं या उन पर दबाव डालते हैं, ताकि वे ऐसे विकल्प चुनें जो उनके हित में न हों। इनमें झूठी तात्कालिकता, छिपे हुए विज्ञापन, और धोखे जैसी कई तरह की हेरफेर शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई डार्क पैटर्न को उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 की धारा 2 की उप-धारा 47 में परिभाषित "अनुचित व्यापार तरीकों" की श्रेणी में रखा गया है। इस कानून के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का अधिकार है। डार्क पैटर्न को रोकने के लिए दिशानिर्देश CCPA ने 30 नवंबर, 2023 को "डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2023" जारी किए। इन दिशानिर्देशों में ई-कॉमर्स क्षेत्र में 13 विशिष्ट डार्क पैटर्न की पहचान की गई है, जिनमें शामिल हैं: * झूठी तात्कालिकता (False Urgency): जैसे "केवल 2 पीस बचे हैं!" * बास्केट स्नीकिंग (Basket Sneaking): आपकी अनुमति के बिना कार्ट में अतिरिक्त आइटम जोड़ना। * कन्फर्म शेमिंग (Confirm Shaming): आपको ऐसा महसूस कराना कि यदि आप कोई विशिष्ट कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप शर्मिंदा होंगे। * जबरन कार्रवाई (Forced Action): आपको कोई आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना। * सब्सक्रिप्शन ट्रैप (Subscription Trap): सब्सक्रिप्शन रद्द करना मुश्किल बनाना। * इंटरफ़ेस इंटरफेरेंस (Interface Interference): इंटरफ़ेस को भ्रामक बनाना। * बैट एंड स्विच (Bait and Switch): एक चीज़ का विज्ञापन करके दूसरी बेचना। * ड्रिप प्राइसिंग (Drip Pricing): शुरुआत में कम कीमत दिखाना और चेकआउट पर अतिरिक्त शुल्क जोड़ना। * प्रच्छन्न विज्ञापन (Disguised Advertising): विज्ञापन को सामान्य सामग्री जैसा दिखाना। * सता (Nagging): बार-बार परेशान करने वाले पॉप-अप। * ट्रिक वर्डिंग (Trick Wording): भ्रामक शब्दों का प्रयोग। * सास बिलिंग (SaaS Billing): अवांछित आवर्ती शुल्क। * दुष्ट मैलवेयर (Rogue Malware): मैलवेयर के माध्यम से धोखे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए एडवाइजरी और स्व-ऑडिट 28 मई, 2025 को, उपभोक्ता कार्य विभाग ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों, उद्योग संघों और उपभोक्ता संगठनों के साथ एक बैठक बुलाई। इस बैठक के परिणामस्वरूप, CCPA ने 5 जून, 2025 को एक एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सलाह दी गई है कि: * वे अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे भ्रामक और अनुचित व्यापार व्यवहारों में शामिल न हों जो डार्क पैटर्न की प्रकृति के हैं। वे एडवाइजरी जारी होने के तीन महीने के भीतर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए *स्व-ऑडिट (Self-Audit)** करें। स्व-ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, उन्हें यह *स्व-घोषणा (Self-Declaration)** भी देनी होगी कि उनका प्लेटफॉर्म किसी भी डार्क पैटर्न में लिप्त नहीं है। संयुक्त कार्य समूह का गठन इसके अलावा, 5 जून, 2025 को एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसमें मंत्रालयों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह कार्य समूह डार्क पैटर्न की पहचान करने और एक पारदर्शी, नैतिक और उपयोगकर्ता-केंद्रित ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। ये कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और ऑनलाइन व्यापार में निष्पक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

21 जुलाई 2025 — दुर्ग आबकारी विभाग ने थाना नंदिनी नगर क्षेत्र के ग्राम घटियाखुर्द में अवैध शराब निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने आरोपी अनिकेत पारधी और एक अज्ञात व्यक्ति के कब्जे से 75 लीटर गुड़ से निर्मित कच्ची शराब जब्त की, जिसका बाजार मूल्य करीब ₹11,250 आंका गया है। कार्रवाई के दौरान 900 किलोग्राम गुड़ निर्मित पाश (किण्वित पदार्थ) भी बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹45,000 है। मौके से गैस चूल्हा, डेगची समेत शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह और प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्री सीआर साहू के मार्गदर्शन में की गई। दुर्ग जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ विभाग की सख्ती लगातार जारी है।