दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब मेरठ में भी देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में मेरठ में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिन में घने कोहरे के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद होने के बाद मेरठ जिला प्रशासन ने भी ऐहतियाती कदम उठाते हुए कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को अगली सूचना तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और प्रशासन की प्रतिक्रिया सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई।इस दौरान कोर्ट ने सरकारों को कड़ी फटकार लगाई।इसके बाद, दिल्ली सरकार ने कक्षा 9 तक के स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन कक्षाओं का आदेश दिया।इसके प्रभाव में मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भी जिले में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। ऑनलाइन कक्षाओं का आदेश मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के निर्देशों के तहत जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।इस दौरान, छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। जीआरएपी-4 लागू और वायु गुणवत्ता का बिगड़ता स्तर डीएम ने जानकारी दी कि मेरठ जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है। सोमवार को मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक प्रदूषण स्तर है। सुबह के समय AQI 395 रिकॉर्ड किया गया, जो दिन के साथ और बढ़ता गया। कोहरे और धुंध से जनजीवन प्रभावित सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे दिन घना कोहरा और धुंध छाई रही।इसके कारण यातायात में बाधाएं आईं और लोगों को गाड़ी चलाने में कठिनाई हुई।कोहरे के चलते दृश्यता कम हो गई, जिससे सड़कों पर दुर्घटना का खतरा बढ़ गया। प्रशासनिक सख्ती और आदेश का पालन डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला स्कूल निरीक्षक को आदेश दिया हैकि वे स्कूल बंदी के निर्देशों को सख्ती से लागू करें।इसके साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास और सावधानियां प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बढ़ते प्रदूषण के बीच स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।साथ ही, निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने,कचरा जलाने से बचने और मास्क पहनने जैसे एहतियाती कदम उठाने पर जोर दिया गया है।मेरठ में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने त्वरित और आवश्यक कदम उठाए हैं।स्कूलों की बंदी और जीआरएपी-4 के लागू होने से प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद की उम्मीद है।हालांकि, लोगों को भी सतर्क रहकर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगाताकि इस चुनौतीपूर्ण समय में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अन्ना नगर में हुए नाबालिग यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। यह टीम दो महिला आईपीएस अधिकारियों सहित तीन अधिकारियों से मिलकर बनाई गई है। इन अधिकारियों का संबंध तमिलनाडु से नहीं है। SIT के सदस्यों का परिचय जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुयान की खंडपीठ ने यह नई SIT गठित की है। इसमें तीन आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है: 1. सरोज कुमार ठाकुर - डीआईजी, पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त पुलिस आयुक्त (बिहार)। 2. अयमान जमाल - एसपी, कानून और व्यवस्था, अवाडी पुलिस आयुक्तालय (उत्तर प्रदेश)। 3. ब्रिंदा - एसपी, कानून और व्यवस्था, उत्तरी सलेम सिटी (कर्नाटक)। जांच के दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह SIT निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच करेगी।टीम की रिपोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपी जाएगी।इसके बाद मुख्य न्यायाधीश आवश्यकता महसूस होने पर एक विशेष पीठ का गठन कर सकते हैं।SIT को निर्देश दिया गया हैकि वह अपनी जांच की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट विशेष पीठ को प्रस्तुत करे।जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए यह प्रक्रिया जारी रहेगी। CBI जांच पर रोक हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के 1 अक्टूबर को दिए गए आदेश पर रोक लगाई थी,जिसमें मामले की जांच अन्ना नगर ऑल-वुमेन पुलिस स्टेशन से सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए गए थे।11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा थाकि हाईकोर्ट द्वारा जांच को सीबीआई को सौंपने के निर्देश फिलहाल प्रभावी नहीं रहेंगे।इसके बजाय, तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया गया कि वह पांच से सात आईपीएस अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करे।ये अधिकारी अन्य राज्यों से हों,लेकिन तमिलनाडु कैडर में सेवा दे रहे हों।इसमें तीन महिला अधिकारी होनी चाहिए।उनके पद, वर्तमान तैनाती और मूल राज्य का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। मामले की संवेदनशीलता और निष्पक्षता पर जोर सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु से बाहर के अधिकारियों को शामिल किया है।इसके पीछे उद्देश्य है कि मामले में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न रहे।तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता डी. कुमनन ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित यह SIT मामले की सटीक और निष्पक्ष जांच का आश्वासन देती है। अदालत के इस कदम से यह स्पष्ट है कि वह यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जांच के निष्कर्ष आने तक यह मामला कानूनी और सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बना रहेगा।

शुक्रवार रात महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी के नवजात गहन चिकित्सा इकाई (NICU) में भयानक आग लगने से 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। घटना का विवरण शुक्रवार रात हुई इस त्रासदी में NICU वार्ड में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई।इस वार्ड की क्षमता 18 बिस्तरों की थी,जबकि यहां 49 बच्चे भर्ती थे।दम घुटने और जलने के कारण कई बच्चों की जान चली गई। डिप्टी सीएम का दौरा और जानकारी शनिवार सुबह उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पहुंचे।उन्होंने बताया कि अब तक सात बच्चों के शवों की पहचान हो चुकी है,जबकि तीन शवों की पहचान का प्रयास जारी है।प्रभावित परिवारों से संपर्क करने के लिए प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की संवेदनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को हृदयविदारक बताते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की।उन्होंने कहा, *"झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ अग्निकांड हृदयविदारक है।मासूम बच्चों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।ईश्वर उन्हें इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।राज्य सरकार के अधीन स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में हर संभव प्रयास कर रहा है।"मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए ₹5 लाख की सहायता राशि और घायल बच्चों के परिवारों को ₹50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। राहत और बचाव कार्य राज्य सरकार और जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।झांसी के अस्पताल में हालात सामान्य करने और आग की वजह से प्रभावित अन्य मरीजों की देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच जारी इस भयानक घटना के पीछे के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।प्रशासन ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा का आदेश दिया हैताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। प्रभावित परिवारों के लिए सहायता सरकार ने मृत बच्चों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करने और घायलों की हर संभव मदद करने का वादा किया है।इस त्रासदी के बाद अस्पतालों में सुरक्षा उपायों को और सख्त बनाने की मांग उठ रही है।झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड ने चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा उपायों की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित किया है।सरकार की तेज़ प्रतिक्रिया और सहायता की घोषणाएं सराहनीय हैं।यह सुनिश्चित करना आवश्यक हैकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता में रहे।