प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जमुई जिले में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दिन को विशेष रूप से आदिवासी देवता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी जमुई के बलापुर गांव में आयोजित Tribal Pride Day कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिनकी लागत कुल 6640 करोड़ रुपये है। कार्यक्रम में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा।  6640 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन होगा।इन परियोजनाओं के जरिए क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा।6640 करोड़ रुपये की लागत से शुरू होने वाली इन योजनाओं में कई जनकल्याणकारी परियोजनाएं शामिल हैं,जो विशेष रूप से आदिवासी समुदाय की बेहतरी के लिए काम करेंगी।इन योजनाओं के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। आदिवासी समुदाय ने पारंपरिक नृत्य से किया स्वागत प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक नृत्य के साथ जमुई पहुंचे।इस दौरान पीएम मोदी का चेहरा खुशी से खिल उठा।आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देते हुए पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए।यह दृश्य विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लिए गर्व का पल था,जो अपने महान नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर उनका सम्मान कर रहे थे।  मंच पर मौजूद प्रमुख नेता इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर कई महत्वपूर्ण नेता उपस्थित थे।केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली।इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जमुई सांसद अरुण भारती, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मंत्री सुमित सिंह और कई अन्य नेता भी मंच पर मौजूद थे।यह कार्यक्रम राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं की उपस्थिति के कारण चर्चा में रहा। बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा,जो आदिवासी समुदाय की संस्कृति और उनकी संघर्षों को सम्मानित करने का प्रतीक होगा।बिरसा मुंडा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनकी जयंती को आदिवासी समुदाय गर्व के रूप में मनाता है।पीएम मोदी का यह कदम उनकी याद में एक सशक्त संदेश हैकि आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके योगदान को सहेजा जाए।  प्रधानमंत्री का संदेश कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज को समर्पित कई योजनाओं का वादा किया।उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और उनके विकास के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आदिवासी समाज का योगदान भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है,और उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जमुई का महत्व जमुई जिले में आयोजित इस कार्यक्रम का विशेष महत्व हैक्योंकि यह क्षेत्र आदिवासी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ है।बिरसा मुंडा ने इस क्षेत्र में अपने संघर्षों के जरिए न केवल आदिवासी समुदाय को जागरूक किया,बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से जमुई जिले में विकास की नई लहर आ सकती है,जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमुई दौरा न केवल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को सम्मानित करने के लिए महत्वपूर्ण है,बल्कि यह आदिवासी समुदाय के लिए कई विकास योजनाओं का ऐलान करने का भी एक अवसर है।प्रधानमंत्री के इस कदम से आदिवासी समाज को नई दिशा मिल सकती है,और राज्य के विकास में एक नया अध्याय जुड़ सकता है।

गुरुवार सुबह गाज़ियाबाद के कौशांबी इलाके में एक बड़ी दुर्घटना होते-होते बची। सुबह करीब 7:32 बजे सूचना मिली कि श्री श्री रेजिडेंसी के पीछे खड़ी एक स्कूल बस में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर स्टेशन वैशाली से मुख्य अग्निशमन अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर तुरंत पहुंचे और दो फायर इंजन के साथ राहत कार्य शुरू किया। Mother's Global School की बस में लगी आग बताया जा रहा हैकि आग दिल्ली के प्रीत विहार स्थित मदर्स ग्लोबल स्कूल की AC बस में लगी,जिसका नंबर UP16CT9688 है। घटना के समय बस में लगभग 15-16 बच्चे मौजूद थे।अग्निशमन कर्मियों ने समय पर पहुंचकर अपनी कुशलता से आग पर तुरंत काबू पा लिया।सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग का त्वरित सहयोग घटना स्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने भी फायर ब्रिगेड टीम के साथ मिलकर राहत कार्य में सहयोग दिया।हालांकि, अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।अधिकारियों ने बताया कि आग के कारण का सही पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई,जिससे समय पर आग पर काबू पाया जा सका।इस घटना में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है।बच्चों और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली है।  जांच के बाद होंगे उचित कदम जांच पूरी होने के बाद आग के कारणों का पता चलते ही आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी।इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा और स्कूल बसों के रखरखाव की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया है,ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।इस घटना में बच्चों की सुरक्षित बचाव के कारण गाज़ियाबाद में बड़ा हादसा टल गया,और सभी ने फायर ब्रिगेड और पुलिस की तत्परता की सराहना की।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम निर्णय में कहा कि किसी भी निर्माण को ध्वस्त करने से पहले उसके मालिक को 15 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। इस आदेश से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन या स्थानीय निकायों द्वारा कोई भी ध्वस्तीकरण कार्य बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और नोटिस के नहीं किया जा सकता। 15 दिन का नोटिस और विधिक निर्देशों का पालन अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि ध्वस्तीकरण से पहले संबंधित नोटिस को पंजीकृत डाक के जरिए संपत्ति के मालिक को भेजा जाए और उसे संरचना के बाहरी हिस्से पर चस्पा भी किया जाए।नोटिस में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, उल्लंघन के विशिष्ट विवरण और ध्वस्तीकरण के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि ध्वस्तीकरण प्रक्रिया का वीडियोग्राफी किया जाना चाहिए औरयदि किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन होता है तो इसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी. आर. गावई और के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने अपने आदेश में कहा,"कानून का शासन और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण अनावश्यक और मनमानी कार्यवाहियों के खिलाफ होना चाहिएन्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।" कार्यपालिका को न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका की जगह पर कार्य करने का अधिकार नहीं है।यदि कार्यपालिका बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी घर के ध्वस्तीकरण का आदेश देती है,तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है।न्यायमूर्ति बेंच ने कहा कि राज्य किसी आरोपी या दोषी के खिलाफ बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के कार्यवाही नहीं कर सकता है। ध्वस्तीकरण केवल तब किया जाए जब कोई और उपाय न हो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन को यह साबित करना होगा कि ध्वस्तीकरण ही एकमात्र विकल्प है,खासकर तब जब कोई अतिक्रमण हुआ हो। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी नोटिसों को नगरपालिका के पोर्टल पर प्रकाशित किया जाए,और पंजीकृत डाक के जरिए भी भेजा जाए।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि सभी निर्देशों का पालन किया जाए। अतिक्रमण और ध्वस्तीकरण की बढ़ती समस्या सुप्रीम कोर्ट विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था जिसमें अधिकारियों द्वारा बुलडोजर के जरिए अचल संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी।एक याचिका में यह भी कहा गया कि देश में अवैध ध्वस्तीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने राज्य के द्वारा अतिरिक्त-वैधानिक दंड का एक सामान्य तरीका बना लिया है,और विशेष रूप से अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का तात्कालिक आदेश 1 अक्टूबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि तब तक किसी भी संपत्ति का ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगाजब तक कि कोर्ट से अनुमति न ली जाए।हालांकि, इस आदेश का पालन सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर स्थित अवैध निर्माणों पर नहीं किया जाएगा,क्योंकि इन निर्माणों को सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हटाना जरूरी है।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है,और इस प्रकार के आदेश सभी धर्मों पर लागू होंगे।कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ध्वस्तीकरण केवल यह सोचकर नहीं किया जा सकताकि व्यक्ति आरोपी या दोषी है। अदालत का ध्यान मुख्य रूप से नगरपालिका कानूनों के दुरुपयोग पर है, न कि धार्मिक मान्यताओं पर।सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण आदेश ने प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं,ताकि किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना ध्वस्तीकरण प्रक्रिया को सही तरीके से संचालित किया जा सके।इस आदेश से यह भी साबित हुआ है कि भारत में कानून का शासन सर्वोपरि हैऔर यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो,चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से संबंधित हो।