नई दिल्ली: पहलगाम आतंकी हमले में कोई हाथ न होने का दावा कर रहे पाकिस्तान की कलई खुलने वाली है. हमले में शामिल आतंकियों के मारे जाने के बाद उनसे बरामद हथियार और गोले-बारूद तो उसका काला चिट्ठा खोलेंगे ही, साथ ही यूएन रिपोर्ट भी उसकी नींद उड़ा देगी. संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में कहा गया है कि लश्कर ए तैयबा और द रजिस्टेंस फोर्स के बीच रिश्ते हैं. लश्कर की मदद के बिना ये हमला संभव नहीं है. ये दोनों ही घटनाक्रम पाकिस्तान के गले की फांस बनेंगे. पहलगाम हमले में मारे गए आतंकियों से जुड़े सारे सबूत और बरामद सामान को NIA अपने कब्जे में लेने जा रही है. जांच एजेंसी ये सभी सबूत और सामान सुरक्षाबलों से अपने कब्जे में लेगी. इसके लिए NIA की टीम सुरक्षाबलों के संपर्क में है. बता दें कि पहलगाम हमले (Pahalgam Terrorist Attack) की जांच NIA कर रही है. हमले के दो आरोपियों बशीर अहमद और परवेज अहमद को गिरफ्तार किया जा चुका है. ये वही आरोपी है, जिन्होंने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को अपने यहां रुकवाया था. आतंकियों के पास से क्या-क्या हुआ मिला था?  2 AK-47 राइफल 1 M4 यूएस मेड कार्बाइन AK-47 की खाली मैगजीन (10) M4 कार्बाइन के 371 कारतूस 3 हैंड ग्रेनेड बैग, पाउच, मोबाइल चार्जर, गोप्रो हार्नेस, सोलर चार्जर, स्विस मिलिट्री पॉवर बैंक,मोबाइल फोन आधार कार्ड (2 अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर) दवाएं, सुई-धागा, नेल कटर, सिगरेट लाइटर  3,000 नकद NIA हथियारों और कारतूस की बैलेस्टिक रिपोर्ट भी मांगेगी एनआईए अब सुरक्षाबलों से हथियारों और कारतूस की बैलेस्टिक रिपोर्ट भी मांगेगी. मारे गए आतंकियों से मिले डिजिटल सबूत भी जांच एजेंसी अपने कब्जे में लेगी. बता दें कि डिजिटल सबूत पहलगाम हमले की पूरी साजिश को बेनकाब कर सकते हैं. पहलगाम आतंकी हमले के पीछे कौन था, कैसे हमले की साजिश रची गई, और किसने इन्हें भेजा, इन सभी सवालों के जवाब ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीन आतंकियों से मिले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ से मिल सकते हैं. पाकिस्तान की भूमिका पर हो सकता बड़ा खुलासा टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस सुरक्षाबलों के पास है. NIA उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी. जांच के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर बड़ा खुलासा हो सकता है. उम्मीद है कि इन डिवाइसेज़ से लोकेशन डेटा, कॉल लॉग, चैट रिकॉर्ड, और क्लाउड में सेव कॉन्टेंट जैसे अहम सुराग मिल सकते है. इससे यह पता चल सकता है कि हमला कहां से प्लान हुआ था. आतंकियों को कौन हैंडल कर रहा था और पाकिस्तान से इसका क्या सीधा कनेक्शन है.

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है. बैठक में चालू खरीफ सीजन में खाद की उपलब्धता समेत कई विषयों पर चर्चा हो सकती है. साथ ही कई महत्वपूर्ण विभागीय प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई जाएगी.

रायपुर:  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी सूर्यकांत त्रिपाठी को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है. जेल प्रशासन की ओर से आरोपी को अंबिकापुर जेल में ट्रांसफर करने के अर्जी लगाई गई है, जिसपर आज विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी है. जेल प्रशासन का आरोप है कि सूर्यकांत जेल में उत्पात मचाते हैं और कार्रवाई में सहयोग नहीं करते हैं. कोर्ट ने दिया था आरोपियों को स्थान्तरित करने का आदेश ईडी की विशेष कोर्ट में जेल में बंद आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग के आरोपियों को लेकर शिकायत की गई थी. आरोप लगाया गया था कि वे एक सिंडिकेट चला रहे थे और VIP ट्रीटमेंट का लाभ उठा रहे थे. इस शिकायत के बाद रायपुर जेल ने यह फैसला किया था. वहीं कोर्ट ने सभी आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थान्तरित करने का आदेश दिया था. संपत्ति की कुर्की बता दें कि ED ने अवैध कोयला लेवी घोटाले के केस में मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30 जनवरी 2025 तक 49.73 करोड़ रुपए मूल्य की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया, जिसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल है. ये संपत्तियां कोयला घोटाले के कथित मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी के साथ बाकी आरोपियों की भी है. क्या है कोयला लेवी मामला ED की जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों से मिलीभगत के बाद ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर कोयला ट्रांसपोर्ट करने वालों से अवैध वसूली की. जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयले के हर टन पर 25 रुपये की अवैध लेवी वसूली गई. 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया गया था. खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक IAS समीर बिश्रोई ने आदेश जारी किया था. यह परमिट कोल परिवहन में कोल व्यापारियों को दिया जाता है. पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंगपिन कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया. इसमें जो व्यापारी पैसे देता उसे ही खनिज विभाग से पीट और परिवहन पास जारी होता था, यह रकम 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा होती थी. इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपये की वसूली की गई. कहां खर्च की अवैध कमाई जांच में सामने आया है कि इस घोटाले की राशि को सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने में खर्च किया गया. साथ ही चुनावी खर्चों के लिए भी इस अवैध राशि का इस्‍तेमाल किया गया. आरोपियों ने इससे कई चल-अचल संपतियों को खरीदा.