ऑपरेशन अंकुश" के तहत कुनकुरी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार साल से फरार चल रहे ठगी के आरोपी संदीप खंडेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर महिला स्व सहायता समूह की 35 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है। जशपुर एएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता था और फिर रकम वसूल कर फरार हो गया था। महिला समूहों को बनाया निशानाआरोपी संदीप खंडेल ने अपने साथियों राजेन्द्र सिंह रौतिया और सूरजमणी भगत के साथ मिलकर भारत फाइनेंस और स्पंदना कंपनी के नाम पर कई गांवों की महिलाओं को 25-25 हजार रुपये के लोन दिलवाए । जैसे ही महिलाओं को लोन की राशि मिली, आरोपी ने हर महिला से 11-11 हजार रुपये वसूल लिए। इस तरह कुल 35 लाख रुपये की ठगी की गई।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को हरियाणा, गोवा और लद्दाख के लिए नई नियुक्तियों की घोषणा की। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन द्वारा आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया गया कि ये नियुक्तियां कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। प्रो. असीम कुमार घोष बने हरियाणा के राज्यपाल पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ शिक्षाविद और भाजपा नेता प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे, जो 2021 से हरियाणा के राज्यपाल थे। प्रो. घोष वर्ष 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2023 हावड़ा लोकसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी भी रहे। वे पार्टी के मार्गदर्शक मंडल से जुड़े रहे हैं और संघ के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। अशोक गजपति राजू को मिला गोवा का दायित्व पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे लंबे समय से सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक अनुभव से जुड़े रहे हैं। उनकी नियुक्ति को राज्य के विकास और स्थायित्व की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लद्दाख को मिला नया उपराज्यपाल, कविंदर गुप्ता को जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे लंबे समय से भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और जम्मू-कश्मीर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। लद्दाख जैसे संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए यह नियुक्ति सरकार की दूरदर्शी नीति का हिस्सा मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को सियासी घमासान के साथ हुई , जहां खाद और बीज की कमी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत , पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार पर किसान विरोधी रवैये का आरोप लगाया । किसानों को नहीं मिल रहा खाद और बीज: विपक्ष का आरोप नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, " राज्य में खाद की भारी किल्लत है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं और आक्रोशित भी। " पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि, " राज्य में किसान दोगुने दाम पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। सरकार नहीं चाहती कि धान की अच्छी पैदावार हो, इसलिए खाद-बीज जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है। " DAP खाद की कमी पर भी चिंता पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि " DAP खाद की किल्लत के चलते किसान आंदोलन की राह पर हैं, सरकार को सदन में गंभीर चर्चा करनी चाहिए। " सरकार का जवाब: ‘किसानों के साथ हैं’ कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा, " प्रदेश में कहीं कोई खाद-बीज की कमी नहीं है। अमानक बीज या खाद की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। हमारी सरकार किसान हितैषी है। " विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मंत्री के वक्तव्य के बाद स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। नारेबाजी और निलंबन: विपक्ष का विरोध तीखा विपक्षी विधायकों ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और गर्भगृह तक पहुंच गए , जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने कई विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया। धान की बुआई का समय और संसाधनों की चिंता छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा’ कहा जाता है। वर्तमान समय धान की बुआई का प्रमुख मौसम है। ऐसे में खाद और बीज की कमी का आरोप सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि समय रहते इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो राज्य में किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ माहौल बना सकता है।