राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को हरियाणा, गोवा और लद्दाख के लिए नई नियुक्तियों की घोषणा की। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन द्वारा आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया गया कि ये नियुक्तियां कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। प्रो. असीम कुमार घोष बने हरियाणा के राज्यपाल पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ शिक्षाविद और भाजपा नेता प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे, जो 2021 से हरियाणा के राज्यपाल थे। प्रो. घोष वर्ष 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2023 हावड़ा लोकसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी भी रहे। वे पार्टी के मार्गदर्शक मंडल से जुड़े रहे हैं और संघ के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। अशोक गजपति राजू को मिला गोवा का दायित्व पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे लंबे समय से सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक अनुभव से जुड़े रहे हैं। उनकी नियुक्ति को राज्य के विकास और स्थायित्व की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लद्दाख को मिला नया उपराज्यपाल, कविंदर गुप्ता को जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे लंबे समय से भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और जम्मू-कश्मीर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। लद्दाख जैसे संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए यह नियुक्ति सरकार की दूरदर्शी नीति का हिस्सा मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को सियासी घमासान के साथ हुई , जहां खाद और बीज की कमी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत , पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार पर किसान विरोधी रवैये का आरोप लगाया । किसानों को नहीं मिल रहा खाद और बीज: विपक्ष का आरोप नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, " राज्य में खाद की भारी किल्लत है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं और आक्रोशित भी। " पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि, " राज्य में किसान दोगुने दाम पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। सरकार नहीं चाहती कि धान की अच्छी पैदावार हो, इसलिए खाद-बीज जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है। " DAP खाद की कमी पर भी चिंता पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि " DAP खाद की किल्लत के चलते किसान आंदोलन की राह पर हैं, सरकार को सदन में गंभीर चर्चा करनी चाहिए। " सरकार का जवाब: ‘किसानों के साथ हैं’ कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा, " प्रदेश में कहीं कोई खाद-बीज की कमी नहीं है। अमानक बीज या खाद की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। हमारी सरकार किसान हितैषी है। " विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मंत्री के वक्तव्य के बाद स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। नारेबाजी और निलंबन: विपक्ष का विरोध तीखा विपक्षी विधायकों ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और गर्भगृह तक पहुंच गए , जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने कई विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया। धान की बुआई का समय और संसाधनों की चिंता छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा’ कहा जाता है। वर्तमान समय धान की बुआई का प्रमुख मौसम है। ऐसे में खाद और बीज की कमी का आरोप सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि समय रहते इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो राज्य में किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ माहौल बना सकता है।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक ऐतिहासिक सफलता सामने आई है। 1 करोड़ 18 लाख रुपये के इनामी 23 हार्डकोर नक्सलियों ने शनिवार को पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 9 महिला और 14 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जिनमें तीन नक्सली दंपति भी हैं। इस सरेंडर ने यह साफ कर दिया है कि हिड़मा की बटालियन नंबर 1 अब टूट रही है और नक्सली प्रभाव क्षेत्र में शांति की उम्मीदें मजबूत हो रही हैं। लोकेश उर्फ पोडियामी भीमा: सबसे बड़ा इनामी नक्सली सरेंडर पर आत्मसमर्पण करने वालों में प्रमुख नाम लोकेश उर्फ पोडियामी भीमा का है, जो कि दक्षिण सब जोनल ब्यूरो सप्लाई टीम का कमांडर और 8 लाख का इनामी नक्सली था। साल 2012 में सुकमा कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन के अपहरण समेत कई बड़ी घटनाओं में इसकी भूमिका रही है। इन वारदातों में रहा शामिल 2007: दरभागुड़ा में पुलिस वाहन पर IED हमला 2009: पुलिस पर एम्बुश हमला 2012: सुकमा कलेक्टर अपहरण 2017-2024: कई मुठभेड़, विस्फोट व फायरिंग की घटनाएं कुल 23 नक्सलियों में से कई पर था भारी इनाम नक्सली दंपति जोड़े जिन्होंने आत्मसमर्पण किया लोकेश उर्फ पोडियामी भीमा – मुचाकी रनौती उर्फ हिड़मे दूधी भीमा – पोडियामी मंगली कारम भीमा – मड़कम नंदे सरकार की पुनर्वास नीति का असर: आत्मसमर्पण की प्रेरणा सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि ये आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति 2025 और 'नियद नेल्लानार' योजना से प्रेरित होकर हुआ है। नक्सली अब शांति, विकास और मुख्यधारा से जुड़ने की राह चुन रहे हैं। सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम इस सफलता में शामिल बल: जिला पुलिस बल सुकमा DRG सुकमा CRPF की 2, 223, 227, 204, 165 बटालियन कोबरा 208वीं वाहिनी रेंज फील्ड टीमें (RFT) प्रोत्साहन और सुविधाएं मिलेंगी सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को: ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि निवास , चिकित्सा , शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण पुनर्वास योजनाओं का पूर्ण लाभ