UPI Transaction Charge: UPI और RuPay यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने छोटे डिजिटल पेमेंट को लेकर नया फैसला लिया है। अब UPI के जरिए 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा। इसी तरह RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले पात्र छोटे भुगतानों पर भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 14 सितंबर 2026 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि UPI से 2,000 रुपये तक के लेनदेन और RuPay डेबिट कार्ड से जुड़े भुगतानों पर बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगा सकेंगे। यह रोक सीधे लगाए जाने वाले चार्ज के साथ-साथ अप्रत्यक्ष तरीके से वसूले जाने वाले शुल्क पर भी लागू होगी। यह आदेश पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत जारी किया गया है। ग्राहक और दुकानदार, दोनों को राहत नए नियम का फायदा सिर्फ पेमेंट करने वाले ग्राहक को ही नहीं, बल्कि भुगतान प्राप्त करने वाले दुकानदार और कारोबारी को भी मिलेगा। अधिसूचना के मुताबिक, 2,000 रुपये तक के पात्र UPI लेनदेन पर पेमेंट करने वाले या भुगतान प्राप्त करने वाले किसी भी पक्ष से शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई ग्राहक UPI के जरिए किसी दुकान पर 800 रुपये का भुगतान करता है, तो इस लेनदेन के लिए ग्राहक या दुकानदार से अलग से कोई शुल्क नहीं वसूला जा सकेगा। छोटे कारोबारियों के लिए अहम फैसला सरकार के इस कदम से किराना दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और अन्य छोटे कारोबारियों को राहत मिल सकती है। कम राशि वाले डिजिटल पेमेंट पर लगने वाला शुल्क छोटे कारोबारियों की कमाई को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में शुल्क मुक्त डिजिटल भुगतान से उन्हें फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, इस फैसले से छोटे मूल्य के डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा कारोबारियों को UPI तथा डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। क्या 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? नोटिफिकेशन में 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन को लेकर शुल्क न लगाने की स्थिति स्पष्ट की गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि 2,000 रुपये से अधिक के हर UPI भुगतान पर अब अनिवार्य रूप से शुल्क लगेगा। 2,000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर शुल्क का मामला संबंधित नियमों और लागू शुल्क व्यवस्था पर निर्भर करेगा। इसलिए बड़े भुगतान के मामले में मौजूदा नियमों और बैंक की शुल्क संरचना को देखना जरूरी होगा। MDR को लेकर क्या है स्थिति? UPI ट्रांजैक्शन पर MDR यानी Merchant Discount Rate को लेकर पिछले दिनों काफी चर्चा हुई थी। संसद में संबंधित विधायी प्रावधानों के बाद यह सवाल उठा था कि भविष्य में डिजिटल पेमेंट पर शुल्क व्यवस्था में बदलाव हो सकता है या नहीं। सरकार ने उस दौरान स्पष्ट किया था कि आम लोगों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। सरकार की ओर से बताया गया था कि भविष्य में यदि कोई MDR व्यवस्था लागू होती है तो वह निर्धारित सीमा से अधिक के कुछ व्यापारी लेनदेन तक सीमित रह सकती है। वहीं, व्यक्तियों के बीच होने वाले भुगतान को मुफ्त रखने की बात कही गई थी। क्या है सरकार के नए फैसले का मतलब? नए गजट नोटिफिकेशन से 2,000 रुपये तक के UPI भुगतान पर शुल्क नहीं लगाए जाने की स्थिति स्पष्ट हो गई है। बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर ऐसे भुगतान पर ग्राहक या दुकानदार से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य छोटे डिजिटल भुगतानों को आसान बनाना, ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को राहत देना तथा देश में डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा देना है।

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता की अहम जानकारी सामने आई है। रक्षा मंत्रालय की Annual Report 2025-26 में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों के साथ-साथ उसकी एयर डिफेंस प्रणाली और सैन्य ठिकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि भारत ने पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए अपनी मजबूत एयर डिफेंस क्षमता का प्रभावी इस्तेमाल किया। S-400 ने 314 KM दूर हवाई लक्ष्य को बनाया निशाना रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के अंदर करीब 314 किलोमीटर दूर उड़ रहे एक Special Mission Aircraft को निशाना बनाया। रिपोर्ट इसे भारत की ओर से सतह से हवा में किया गया अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला बताती है। रिपोर्ट के अनुसार, S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी विमान से उत्पन्न खतरे को ट्रैक किया। इसके बाद लंबी दूरी की Surface-to-Air Missile को लक्ष्य की ओर गाइड किया गया और मिसाइल ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यह जानकारी भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी तक हवाई खतरों को पहचानने, उन्हें ट्रैक करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें रोकने की क्षमता को दर्शाती है। AWACS जैसे विमान भी युद्ध के दौरान हवाई गतिविधियों की निगरानी और कमांड एवं कंट्रोल में अहम भूमिका निभाते हैं। नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 6-7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और PoJK में चिन्हित नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन ठिकानों को लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिज्बुल मुजाहिदीन (HM) से जोड़ा गया था। रिपोर्ट में जिन ठिकानों का उल्लेख है, उनमें शामिल हैं: सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद – LeT शवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद – LeT कोटली कैंप – JeM रहील शाहिद कैंप, कोटली – HM अहले हदीस कैंप, भीम्बर – LeT मेमूना जोया कैंप, सियालकोट – HM सरजल-तोहरा कलां डॉट, गुजरांवाला – JeM LeT मुख्यालय, मुरीदके JeM मुख्यालय, बहावलपुर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भी निशाने पर रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के छह रडार और दो Surface-to-Air Guided Weapon (SAGW) लोकेशन को भी निशाना बनाया। इन अभियानों में एयर-लॉन्च्ड हथियारों के साथ Unmanned Loitering Munitions के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया गया है। इससे साफ होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान की हवाई निगरानी और एयर डिफेंस व्यवस्था को भी ऑपरेशन के दायरे में शामिल किया गया। पाकिस्तानी एयरबेस और सैन्य ढांचे पर भी कार्रवाई रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में Nur Khan और Rahimyar Khan Air Bases का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा Chaklala, Sukkur, Murid, Sargodha, Jacobabad और Bholari से जुड़े सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन सैन्य ठिकानों से जुड़े हैंगर, फाइटर एयरक्राफ्ट, AEW&C और UCAV जैसे संसाधनों को भी निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर में सामने आई भारत की सैन्य क्षमता रक्षा मंत्रालय की Annual Report 2025-26 में सामने आई जानकारी से ऑपरेशन सिंदूर की व्यापक तस्वीर स्पष्ट होती है। भारतीय कार्रवाई में एक ओर पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, वहीं दूसरी ओर उसकी एयर डिफेंस प्रणाली और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव बनाया गया। S-400 द्वारा करीब 314 किलोमीटर दूर हवाई लक्ष्य को निशाना बनाए जाने का उल्लेख भारतीय एयर डिफेंस की लंबी दूरी की क्षमता को रेखांकित करता है। इससे ऑपरेशन के दौरान भारत की आक्रामक कार्रवाई के साथ-साथ उसकी रक्षात्मक और निगरानी क्षमता की भी झलक मिलती है।

SSC CGL 2026 Exam Date Out: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2026 भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार SSC CGL Tier-1 परीक्षा 30 सितंबर 2026 से शुरू होकर 30 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा देशभर में निर्धारित केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। इस भर्ती परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संवैधानिक निकायों और सरकारी कार्यालयों में हजारों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड, एग्जाम पैटर्न और अंतिम समय की तैयारी से जुड़ी जानकारी जानना जरूरी है। 12,256 पदों पर होगी भर्ती SSC CGL 2026 भर्ती के माध्यम से कुल 12,256 रिक्त पदों को भरा जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और कार्यालयों में की जाएगी। भर्ती के तहत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO), इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (JSO), ऑडिटर समेत कई पद शामिल हैं। कब जारी होगी एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड? SSC CGL परीक्षा कई दिनों और अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों की एग्जाम सिटी और एप्लीकेशन स्टेटस परीक्षा से करीब 10 से 12 दिन पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की उम्मीद है। वहीं, एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रीजन की SSC वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें। ऐसा होगा SSC CGL Tier-1 का एग्जाम पैटर्न SSC CGL Tier-1 परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर कुल 200 अंकों का होगा और प्रश्न चार विषयों से आएंगे। रीजनिंग: 25 प्रश्न, 50 अंक जनरल अवेयरनेस: 25 प्रश्न, 50 अंक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (गणित): 25 प्रश्न, 50 अंक इंग्लिश: 25 प्रश्न, 50 अंक इस तरह प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर हल करने के लिए मिलेगा 60 मिनट का समय Tier-1 परीक्षा में उम्मीदवारों को पूरा पेपर हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसलिए परीक्षा के दौरान सही उत्तर देने के साथ-साथ टाइम मैनेजमेंट पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। गलत जवाब पर होगी निगेटिव मार्किंग SSC CGL Tier-1 परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काटे जाएंगे । ऐसे में उम्मीदवारों को केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करना चाहिए जिनके उत्तर को लेकर वे पर्याप्त रूप से आश्वस्त हों। दिसंबर में हो सकती है Tier-2 परीक्षा Tier-1 परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण यानी Tier-2 परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार SSC CGL Tier-2 परीक्षा दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है। अंतिम चयन Tier-1 और Tier-2 में उम्मीदवार के प्रदर्शन तथा लागू चयन मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा से पहले ऐसे करें तैयारी परीक्षा नजदीक आने पर उम्मीदवारों को नई चीजें पढ़ने के बजाय पहले से तैयार किए गए सिलेबस के रिवीजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अंतिम समय में बेहतर तैयारी के लिए ये रणनीतियां उपयोगी हो सकती हैं: नए टॉपिक शुरू करने से बचें: अब तक पढ़े हुए विषयों का बार-बार रिवीजन करें और कमजोर टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दें। पिछले प्रश्नपत्र हल करें: पुराने पेपर हल करने से प्रश्नों के पैटर्न और परीक्षा के स्तर को समझने में मदद मिलेगी। मॉक टेस्ट दें: नियमित मॉक टेस्ट देकर अपनी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करें। गलतियों का विश्लेषण करें: मॉक टेस्ट के बाद गलत हुए सवालों को दोबारा हल करें, ताकि परीक्षा में वही गलती दोहराने से बच सकें। समय का सही प्रबंधन करें: 60 मिनट में सभी प्रश्नों को हल करने की रणनीति पहले से तैयार रखें। SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट और अपने संबंधित रीजन की वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें। एग्जाम सिटी, एप्लीकेशन स्टेटस, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े अन्य जरूरी अपडेट आयोग की ओर से आधिकारिक माध्यम से जारी किए जाएंगे।