Team India vs West Indies: भारतीय क्रिकेट टीम जल्द ही वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में नजर आएगी। वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आएगी, जहां दोनों टीमों के बीच पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज और इसके बाद पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान जल्द होने की संभावना है। वनडे सीरीज के लिए जल्द होगा टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी सीरीज में भारतीय टीम पहले वनडे मुकाबलों में उतरेगी। इसके बाद पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पहले वनडे टीम का ऐलान किया जाएगा और इसके बाद टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड घोषित किया जाएगा। वनडे टीम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा कप्तान शुभमन गिल के साथ-साथ रोहित शर्मा के संभावित चयन को लेकर है। रोहित शर्मा वनडे टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान बुधवार या गुरुवार तक किया जा सकता है। 27 सितंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 30 सितंबर को गुवाहाटी में होगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इस मुकाबले के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज समाप्त हो जाएगी। 6 अक्टूबर से टी20 सीरीज का आगाज वनडे सीरीज खत्म होने के तीन दिन बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी। पहला टी20 मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टी20 9 अक्टूबर को रांची, तीसरा 11 अक्टूबर को इंदौर, चौथा 14 अक्टूबर को हैदराबाद और पांचवां व आखिरी टी20 मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर भी चर्चा जारी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, श्रेयस अय्यर को टी20 टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, अंतिम तस्वीर स्क्वाड के आधिकारिक ऐलान के बाद ही साफ होगी। भारत-वेस्टइंडीज सीरीज का पूरा शेड्यूल वनडे सीरीज 27 सितंबर — पहला वनडे — तिरुवनंतपुरम 30 सितंबर — दूसरा वनडे — गुवाहाटी 3 अक्टूबर — तीसरा वनडे — न्यू चंडीगढ़ टी20 सीरीज 6 अक्टूबर — पहला टी20 — लखनऊ 9 अक्टूबर — दूसरा टी20 — रांची 11 अक्टूबर — तीसरा टी20 — इंदौर 14 अक्टूबर — चौथा टी20 — हैदराबाद 17 अक्टूबर — पांचवां टी20 — बेंगलुरु

UPI Payment Charges: UPI से लेनदेन करने वाले लोगों के मन में NPCI के Merchant Discount Rate (MDR) फ्रेमवर्क को लेकर कई सवाल हैं। खासकर ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि इसका भुगतान किसे करना होगा और ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल, नए MDR फ्रेमवर्क के तहत आम ग्राहकों को UPI से पेमेंट करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन भी पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। वहीं छोटे व्यापारियों को भी इस चार्ज के दायरे से बाहर रखा गया है। किस ट्रांजैक्शन पर कितना MDR चार्ज? MDR का भुगतान कुछ निर्धारित मर्चेंट्स को करना होगा। ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई MDR चार्ज नहीं लगेगा। वहीं ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 0.40 फीसदी की दर से मर्चेंट पर शुल्क लागू होगा। हालांकि, इस शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 तय की गई है। उदाहरण के तौर पर: ₹2,000 तक: कोई MDR चार्ज नहीं ₹3,000: 0.40% के हिसाब से ₹12 ₹4,000: 0.40% के हिसाब से ₹16 ₹5,000: 0.40% के हिसाब से ₹20 ₹50,000: 0.40% के हिसाब से ₹200 ₹75,000 या उससे अधिक: अधिकतम ₹300 यानी अगर कोई ग्राहक ₹1 लाख का UPI भुगतान करता है, तो निर्धारित अधिकतम सीमा के कारण मर्चेंट को ₹300 से ज्यादा MDR नहीं देना होगा। क्या ग्राहकों को UPI पेमेंट पर कोई चार्ज देना होगा? नहीं। सामान्य उपभोक्ताओं से UPI के जरिए भुगतान करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्राहक पहले की तरह बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या दोस्तों और परिवार को पैसे भेजने पर लगेगा शुल्क? नहीं। P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। दोस्तों, परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को UPI से पैसे भेजने पर ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह अपने ही दूसरे बैंक खाते में UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा। छोटे व्यापारियों को भी MDR से छूट P2PM फ्रेमवर्क के तहत आने वाले छोटे मर्चेंट्स को MDR से छूट मिलती रहेगी। इसमें ऐसे वेंडर भी शामिल हैं, जिन्हें UPI QR कोड के जरिए एक महीने में ₹1 लाख तक का भुगतान प्राप्त होता है। ऐसे छोटे कारोबारियों पर यह MDR चार्ज लागू नहीं होगा। इस तरह MDR का प्रावधान मुख्य रूप से निर्धारित मर्चेंट ट्रांजैक्शन से संबंधित है। आम UPI यूजर्स के लिए पैसे भेजना और प्राप्त करना पहले की तरह बिना किसी शुल्क के जारी रहेगा।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। इसी बीच टेक कंपनी Meta ने बाल यौन शोषण और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करने पर सहमति जताई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बेहद जरूरी है और इस मामले में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, Meta का यह कदम बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने की दिशा में शुरुआती पहल है। हालांकि, सरकार का मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए अभी कई और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। बच्चों की सुरक्षा के लिए और कदम उठाने की जरूरत समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने बताया कि Meta ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाने पर सहमति दी है। सरकार ने इसे महत्वपूर्ण शुरुआत बताया है, लेकिन साथ ही कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी काफी काम किया जाना बाकी है। सरकार की ओर से सोशल मीडिया कंपनियों को साफ संदेश दिया गया है कि बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली या उनके लिए खतरनाक सामग्री की पहचान कर उसे हटाने के लिए प्लेटफॉर्म को सक्रिय व्यवस्था विकसित करनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बातचीत जारी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सिर्फ Meta के साथ ही बातचीत नहीं कर रही है। सरकार अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ भी लगातार चर्चा कर रही है। उद्देश्य यह है कि बच्चों के लिए जोखिम पैदा करने वाली सामग्री की पहचान और उसे हटाने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाए। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री के खिलाफ केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई न करें, बल्कि संभावित रूप से हानिकारक कंटेंट की सक्रिय रूप से पहचान कर उसे हटाने की व्यवस्था भी मजबूत करें। NCPCR ने Meta के खिलाफ शुरू की थी कार्रवाई यह मामला तब गंभीर हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने Meta के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आयोग ने Meta के प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित कथित विज्ञापनों को लेकर जांच शुरू की थी। NCPCR ने BBC आई की एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए 3 जुलाई 2026 को Meta को नोटिस जारी किया था। नोटिस में सामने आए आरोपों को लेकर कंपनी से जवाब मांगा गया था। Meta ने करीब एक सप्ताह बाद आयोग को अपना जवाब सौंपा। इसके बाद NCPCR ने Meta India के मैनेजिंग डायरेक्टर और Meta India के प्रमुख को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया। Meta India के प्रतिनिधि 9 सितंबर को NCPCR के सामने पेश हुए। NHRC ने भी मामले में जांच शुरू की इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी जांच शुरू की है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को Meta से जुड़े आरोपों की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि Meta के स्वामित्व वाले Instagram पर पेड विज्ञापनों के माध्यम से भारत में बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को बढ़ावा दिया गया। NHRC ने दिल्ली पुलिस से यह भी जांच करने को कहा है कि Meta और मामले से जुड़े अन्य पक्षों ने पॉक्सो एक्ट के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग नियमों का पालन किया था या नहीं। जांच में रिपोर्टिंग व्यवस्था भी अहम पूरे मामले की जांच केवल ऑनलाइन मौजूद आपत्तिजनक सामग्री तक सीमित नहीं है। जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि ऐसी सामग्री सामने आने के बाद उसे रोकने, हटाने और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देने के लिए क्या कदम उठाए गए। यानी एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अपनी कानूनी जिम्मेदारियों और अनिवार्य रिपोर्टिंग नियमों का पालन किया या नहीं। सरकार की बढ़ती सख्ती के बीच Meta का बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमत होना इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।