अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में विभिन्न उत्पादों पर टैरिफ लगाने के अपने फैसले से अचानक पीछे हट गए हैं। राष्ट्रपति ने बीफ, कॉफी और उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिकल) फलों समेत कई अन्य वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने यह घोषणा शुक्रवार को की। ट्रंप का यह नाटकीय कदम उनकी सरकार पर उपभोक्ता मूल्यों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए बढ़ते दबाव के बीच आया है। इस पर डेमोक्रेट्स ने कहा है कि ट्रंप ने आखिरकार मान लिया कि उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ से अमेरिकियों की जेब ढीली हो रही थी। ट्रंप ने क्यों हटाया टैरिफ ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाने के इर्द-गिर्द अब तक घूमता रहा है। ट्रंप की यह नीति इसलिए लाई गई, ताकि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिले और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।अमेरिकी आहार के लिए महत्वपूर्ण इन कई मूलभूत वस्तुओं पर उनकी हस्ताक्षर वाली शुल्क नीति से अचानक पीछे हटना महत्वपूर्ण है, और यह इस महीने के ऑफ-ईयर चुनावों के बाद आया है, जहां मतदाताओं ने आर्थिक चिंताओं को अपनी शीर्ष समस्या बताई, जिसके परिणामस्वरूप वर्जीनिया, न्यू जर्सी और देश भर में अन्य प्रमुख चुनावों में डेमोक्रेट्स को बड़ी जीत मिली।" ट्रंप ने क्या कहा? हमने कॉफी जैसी कुछ खाद्य पदार्थों पर थोड़ा रिवर्स किया है," ट्रंप ने एयर फोर्स वन पर कहा, जब वह शुल्क घोषणा के कुछ घंटों बाद फ्लोरिडा की ओर उड़ान भर रहे थे। उपभोक्ता मूल्यों को बढ़ाने में उनके शुल्कों की मदद पर दबाव डालने पर, ट्रंप ने स्वीकार किया, "मैं कहता हूं कि कुछ मामलों में ऐसा प्रभाव हो सकता है...""लेकिन बड़े पैमाने पर इन्हें अन्य देशों ने सहन किया है। इस बीच ट्रंप के जनवरी में पदभार संभालने के बाद से टैरिफ बढ़ाने के बावजूद , मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है, जो अमेरिकी उपभोक्ताओं पर और दबाव बढ़ा रही है। ट्रंप प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि उसके शुल्कों ने सरकारी खजाने को भरा है और ये देश भर की किराने की दुकानों में ऊंची कीमतों का प्रमुख कारक नहीं हैं। ट्रंप ने तोड़े वादे डेमोक्रेट्स ने शुक्रवार को उठाए गए ट्रंप के इस कदम और नीतियों को अमेरिकी जेबों को नुकसान पहुंचाने की स्वीकारोक्ति के रूप में चित्रित किया।वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सांसद डोन बेयर ने एक बयान में कहा,  "राष्ट्रपति ट्रंप आखिरकार वह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके शुल्क अमेरिकी लोगों के लिए कीमतें बढ़ा रहे हैं। "हाल के चुनावों में मतदाताओं की फूट-फूटकर नाराजगी के कारण बुरी तरह ट्रंप की हार भी हुई है। क्योंकि ट्रंप ने मुद्रास्फीति को ठीक करने के अपने वादों को तोड़ा है। जबकि व्हाइट हाउस इस शुल्क से ट्रंप के पीछे हटने को किफायत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। "किराने के बिल की चिंताएं ट्रंप ने अप्रैल में दुनिया भर के अधिकांश देशों पर शुल्क लगाए। तमाम आर्थिक साक्ष्यों के विपरीत होने के बावजूद वे और उनका प्रशासन अभी भी कहते हैं कि शुल्क उपभोक्ता मूल्यों को नहीं बढ़ाते। जबकि बीफ की रिकॉर्ड उच्च कीमतें एक विशेष चिंता का विषय रही हैं, और ट्रंप ने कहा था कि वह उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। बीफ के प्रमुख निर्यातक देश ब्राजील पर ट्रंप का शुल्क भी इसका एक कारक रहा है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो चाय, फल का रस, कोको, मसाले, केले, संतरे, टमाटर और कुछ उर्वरकों पर शुल्क भी हटाता है। कुछ उत्पाद जो कवर किए गए हैं, वे संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित नहीं होते, जिसका मतलब है कि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लगाए गए शुल्कों का कम प्रभाव पड़ा। ट्रंप के शुल्क हटाने की सराहना अमेरिका में खुदरा विक्रेताओं, उत्पादकों और विभिन्न संबंधित उद्योग फर्मों और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ट्रंप के "त्वरित शुल्क राहत" प्रदान करने के कदम की सराहना की है। एसोसिएशन ने एक बयान में कहाकि राष्ट्रपति ट्रंप की खाद्य आयातों की पर्याप्त मात्रा पर शुल्क कम करने की घोषणा उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जा सकने वाली कीमतों पर निरंतर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। शुल्क में कमी की व्याख्या करते हुए, व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि कुछ मूल शुल्क जो ट्रंप ने महीनों पहले धरती पर लगभग हर देश पर लगाने का फैसला लिया था, अब प्रमुख अमेरिकी व्यापार भागीदारों के साथ जिन व्यापार समझौतों पर उसने हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें देखते हुए अब आवश्यक नहीं हैं। ट्रंप ने क्यों पीछे हटाए कदम वास्तव में, शुक्रवार की घोषणा ट्रंप प्रशासन द्वारा इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर और अर्जेंटीना के साथ फ्रेमवर्क समझौतों तक पहुंचने के बाद आई है, जो अमेरिकी फर्मों की इन देशों में औद्योगिक और कृषि उत्पादों को बेचने की क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य रखते हैं, जबकि वहां उत्पादित कृषि उत्पादों पर शुल्कों को संभावित रूप से कम करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में फॉक्स न्यूज चैनल की लॉरा इंग्राहम के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, ट्रंप ने संकेत दिया था कि कम शुल्क आ सकते हैं।" राष्ट्रपति ने तब कहा था कि कॉफी पर, हम कुछ शुल्क कम करने जा रहे हैं। इतने सारे शुल्कों से पीछे हटने के बावजूद, ट्रंप ने शुक्रवार रात एयर फोर्स वन पर अपनी टिप्पणियों में दोहराया कि उनका प्रशासन आयात शुल्कों से संघीय सरकार द्वारा एकत्र राजस्व का उपयोग कई अमेरिकियों के लिए 2,000 डॉलर के चेक वित्तपोषित करने के लिए करेगा। टैरिफ से मिले धन को कहां इस्तेमाल करेगा अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि संघीय शुल्क राजस्व का उपयोग राष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए किया जा सकता है। ट्रंप ने अमेरिकियों को प्रत्यक्ष भुगतान करने के प्रयास से मुद्रास्फीति चिंताओं को बढ़ावा देने के सुझावों को खारिज कर दिया-भले ही उन्होंने सुझाव दिया कि महामारी के दौरान पेश किए गए समान चेक और अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने के लिए पिछली सरकारों द्वारा, उसी प्रभाव का कारण बने थे। ट्रंप ने कहा कि यह कमाए गई पैसे है न कि बनाए हुए पैसे। उन्होंने कहा कि अमीरों को छोड़कर हर कोई इसका लाभ प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि यह बनाये हुए पैसे नहीं हैं, यह असली पैसे हैं। यह अन्य देशों से आता है।"

US Shutdown: अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन खत्म हो गया है. अमेरिका संसद (यूएस हाउस) ने 222-209 मतों से एक खर्च विधेयक (स्पेंडिंग बिल) पास कर दिया है जो 43 दिन से जारी सरकारी शटडाउन को समाप्त कर देगा. इसके बाद, ट्रंप ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया. ट्रंप की मंजूरी की मुहर के साथ, अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है. ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को यह स्पेंडिंग बिल पास कराने के लिए विपक्षी पार्टी- डेमोक्रेट के 6 सांसदों के वोट की जरूरत पड़ी है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अंत में, छह डेमोक्रेट नेताओं ने रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में आए इस बिल का समर्थन किया, उसके पक्ष में वोट दिया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल को लेकर कहा, "मैं हमेशा किसी के भी साथ काम करने को तैयार हूं, दूसरे पक्ष के साथ भी. हम स्वास्थ्य सेवा से जुड़े किसी न किसी विषय पर काम करेंगे और हम ओबामाकेयर के इस पागलपन को भूल जाएंगे." दोनों पार्टियों में क्या डील हुई है? दोनों पार्टियों में डील हुई है कि इस शटडाउन के दौरान जिस भी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से निकाला गया है, यानी जिनकी छंटनी की गई है, उसे ट्रंप सरकार वापस नौकरी में रखेगी. संघीय (केंद्रीय) कर्मचारियों को बकाया वेतन की गारंटी देनी होगी. जनवरी तक सरकार को फंड देने के लिए यह स्पेंडिग बिल लाया गया है. उसके बाद फिर से दोनों पार्टियों में तकरार होगी और सरकार को नए बजट के लिए विपक्ष से सौदेबाजी करनी होगी. डील में क्या नहीं है? हालांकि इस डील में स्पष्ट रूप से वह बात शामिल नहीं है जो अधिकांश डेमोक्रेट इस शटडाउन की लड़ाई में चाहते थे- स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी की गारंटी का विस्तार. अब जब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में एक बार फिर टैक्स क्रेडिट पर एक और वोट होगी तब डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी इस मांग पर फिर से जोर डालेगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका और भारत एक उचित व्यापार समझौते के काफी करीब हैं, जो पिछले समझौतों से बेहतर होगा. उन्होंने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि भले ही अभी भारतीय अधिकारी उन्हें पसंद न करते हों, लेकिन समझौते के बाद वे उन्हें फिर से पसंद करने लगेंगे, क्योंकि यह सबके लिए अच्छा होगा. ट्रम्प ने यह भी संकेत दिया कि वे भारत पर लगे वर्तमान टैरिफ (आयात शुल्क) को कम करने के लिए तैयार हैं. इस दौरान, भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करते हुए, ट्रम्प ने भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से बढ़ता हुआ देश है जिसकी आबादी 1.5 अरब से ज़्यादा है, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके संबंध शानदार हैं. ट्रम्प ने राजदूत गोर पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेंगे. अमेरिकी उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देंगे, अमेरिकी ऊर्जा निर्यात बढ़ाएंगे और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करेंगे. राजदूत गोर ने इस ज़िम्मेदारी को "जीवन भर का सम्मान" बताते हुए संबंधों को और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता जताई.