Raipur IPL Match: छत्तीसगढ़ के रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले गए IPL मुकाबले के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बड़ी संख्या में दर्शकों ने स्टेडियम के बाहर जमकर हंगामा किया। मुकाबले में Royal Challengers Bengaluru ने Kolkata Knight Riders को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मैच से ज्यादा चर्चा स्टेडियम के बाहर हुई अव्यवस्था और सुरक्षा चूक की हो रही है। बारिश के बीच हजारों क्रिकेट प्रेमी मैच देखने स्टेडियम पहुंचे थे। लेकिन एंट्री गेट पर अचानक बढ़ी भीड़ और अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण हालात बिगड़ गए। देखते ही देखते गेट नंबर-2 के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कई दर्शकों ने आरोप लगाया कि उनके पास वैध टिकट होने के बावजूद उन्हें स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया गया। इससे नाराज लोगों ने गेट के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब एंट्री नहीं मिली तो भीड़ बेकाबू हो गई। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कुछ लोग दीवार फांदकर स्टेडियम परिसर में घुसने लगे। इसके बाद गेट पर धक्का-मुक्की शुरू हो गई और कुछ लोगों ने गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आई। हंगामे के दौरान पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस दौरान कई लोगों को दौड़ाकर बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि कुछ जगहों पर सुरक्षाकर्मियों और दर्शकों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की भी हुई। घटना के दौरान मारपीट और बदसलूकी की खबरें भी सामने आईं। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को वीडियो रिकॉर्डिंग करने से रोका गया। इससे मौके पर तनाव और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर भी घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें भीड़ को गेट के बाहर धक्का-मुक्की करते देखा जा सकता है।

Chhattisgarh Teacher News: छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों को समान वेतनमान मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा है कि पंचायत संवर्ग के शिक्षाकर्मी और शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षक अलग-अलग सेवा श्रेणियों में आते हैं, इसलिए दोनों को समान वेतनमान और सुविधाएं नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि “समान काम-समान वेतन” का दावा इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि पंचायत विभाग के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मियों की सेवा शर्तें, नियुक्ति प्रक्रिया और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षकों से अलग हैं। ऐसे में नियमित शिक्षकों को मिलने वाले प्रमोशनल वेतनमान और अन्य सुविधाओं पर शिक्षाकर्मियों का समान अधिकार नहीं बनता। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि पंचायत संवर्ग की सेवा को शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों के बराबर नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर शिक्षाकर्मियों की प्रमोशनल वेतनमान सहित अन्य मांगों को अदालत ने खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों शिक्षाकर्मियों को बड़ा झटका माना जा रहा है, जो लंबे समय से नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान और सुविधाओं की मांग कर रहे थे। वहीं राज्य सरकार को इस मामले में राहत मिली है। मामले में शिक्षाकर्मियों ने 10 मार्च 2017 के शासन परिपत्र का हवाला देते हुए 10 और 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रमोशनल वेतनमान की मांग की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि संबंधित परिपत्र केवल नियमित सरकारी शिक्षकों पर लागू होता है, पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों पर नहीं।

जगदलपुर : पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में माओवादी संगठन को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है, जबकि संगठन के एक वरिष्ठ सदस्य ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार महिला नक्सली श्रद्धा बिस्वास माओवादी संगठन की रीजनल कमेटी की सदस्य रही है। उस पर झारखंड सरकार द्वारा 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ 23 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। वहीं दूसरी ओर, संगठन के वरिष्ठ सदस्य मधाई पात्रा ने लगभग 30 वर्षों के सक्रिय संबंधों के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कोलकाता पुलिस आयुक्त के समक्ष सरेंडर करते हुए हिंसा का रास्ता छोड़ने की बात कही और अन्य साथियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की। बताया जा रहा है कि मधाई पात्रा माओवादी संगठन के शीर्ष कमांडर मिसिर बेसरा के करीबी नेटवर्क से जुड़ा रहा है। उसके आत्मसमर्पण को संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इसे माओवादी नेटवर्क पर बढ़ते दबाव और कमजोर होती पकड़ के संकेत के रूप में देख रही हैं।