रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग अंतर्गत सहायक संचालक (योजना) के 21 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर है जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में सहायक संचालक (योजना) के पदों पर नियमित भर्ती की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह भर्ती केवल रिक्त पदों की पूर्ति नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक और दूरदर्शी शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नियोजित विकास, आधुनिक शहरों के निर्माण और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई नियुक्तियों से विभाग को युवा, प्रशिक्षित और ऊर्जावान अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जो प्रदेश के शहरों और कस्बों के विकास को नई गति देंगे। मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को अधिकतम रोजगार अवसर उपलब्ध कराने और शासन-प्रशासन में योग्य प्रतिभाओं को स्थान देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। यह चयन प्रक्रिया उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार लिखित परीक्षा 5 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी तथा साक्षात्कार 12 मई 2026 को संपन्न हुआ। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश के नियोजित और संतुलित विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चयनित अधिकारी अपने ज्ञान, कौशल और समर्पण से छत्तीसगढ़ के विकास में उल्लेखनीय योगदान देंगे।

PM Modi Fuel Saving Appeal:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन संरक्षण और सरकारी संसाधनों के संयमित उपयोग को लेकर किए गए आह्वान का असर अब राज्यों में दिखने लगा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कारकेड में चलने वाले वाहनों की संख्या कम करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का हवाला देते हुए इसे समय की आवश्यकता बताया है. उन्होंने न केवल सरकारी स्तर पर मितव्ययिता अपनाने की बात कही, बल्कि आम जनता से भी सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग जैसे विकल्प अपनाने की अपील की है. केंद्र और राज्यों की इस पहल को प्रशासनिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने आधिकारिक दौरों के दौरान कारकेड में शामिल वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही काफिले में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही मंत्रियों और विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों को भी सरकारी संसाधनों के संयमित उपयोग की सलाह दी गई है. ईंधन बचत को राष्ट्रीय दायित्व बताया मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियां गंभीर रूप ले चुकी हैं. ऐसे में पेट्रोल-डीजल जैसे मूल्यवान संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना प्रत्येक नागरिक और सरकार का राष्ट्रीय कर्तव्य है. उन्होंने इस पहल को “नेशन फर्स्ट” की भावना से प्रेरित कदम बताया. सरकारी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक राज्य सरकार ने शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में परिवर्तित करने की दिशा में भी काम शुरू करने का निर्णय लिया है. अधिकारियों के अनुसार, इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी. जनता से भी सहयोग की अपील मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, कारपूलिंग को अपनाएं और अनावश्यक निजी वाहनों के प्रयोग से बचें. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं और यह एक जन-आंदोलन का रूप ले सकता है. पीएम मोदी के निर्देश का असर दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश दिया है. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने एसपीजी को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए काफिले को छोटा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है. खर्च घटाने और पर्यावरण संरक्षण पर जोर प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बदलाव के लिए नई गाड़ियों की खरीद नहीं की जाएगी. मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए ही यह योजना लागू की जाएगी, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ न पड़े. इस कदम को मितव्ययिता और पर्यावरण-अनुकूल प्रशासन की दिशा में अहम माना जा रहा है.

मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना जरहागांव पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की गई। थाना जरहागांव क्षेत्रांतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही है, सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा संबंधित व्यक्तियों के ठिकानों पर दबिश देकर अनावेदक 1. ओमप्रकाश कश्यप पिता रामकुमार कश्यप उम्र 25 वर्ष 2. सुमित कश्यप पिता स्व. राजेश कश्यप उम्र 19 वर्ष 3. दीपक साहू पिता स्व. रतिराम साहू उम्र 47 वर्ष 4. दीनदयाल कश्यप पिता स्व. दुखीराम कश्यप उम्र 42 वर्ष 5. धर्मेन्द्र कश्यप पिता राजेन्द्र कश्यप उम्र 37 वर्ष 6. लोरिक यादव पिता रामेश्वर यादव उम्र 33 वर्ष 7. पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ सोनू साहू पिता गावेर्धन साहू उम्र 33 वर्ष 8. विकास कश्यप पिता स्व. परसराम कश्यप उम्र 40 वर्ष 9. विनोद कश्यप पिता शिवकुमार कश्यप उम्र 24 वर्ष सभी निवासी नगर पंचायत जरहागांव, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली (छ.ग.) के को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर इस्तगासा धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। मुंगेली पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि अवैध शराब, नशे एवं अन्य अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समाज में शांति एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखा जा सके।