छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध और फल न देने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका के रूप में सुनना शुरू कर दिया है। मंगलवार को, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव के शपथपत्र और अदालत के आयुक्तों की रिपोर्ट के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने का निर्देश दिया। दरअसल, दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध और फल न दिए जाने की खबर मीडिया में आने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर ध्यान दिया और इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने इस मामले के लिए अधिवक्ता अमिय कान्त तिवारी,सिद्धार्थ दुबे, आशीष बैक और ईशान वर्मा को अदालत आयुक्त नियुक्त किया।इन आयुक्तों ने आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया और वहां की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया,जिसके बाद अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की।जांच के दौरान, संबंधित अधिकारियों ने अदालत आयुक्तों को बताया कि फल और दूध की जगह पौष्टिक आहार दिया जा रहा है।रिपोर्ट आने के बाद, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा था।राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को इस मामले में पक्षकार बनाया गया।इसके कुछ समय बाद ही, सूरजपुर, कवर्धा और बस्तर से भी इसी तरह की समस्या सामने आई।आयुक्तों ने इन जगहों का भी दौरा किया और रिपोर्ट तैयार की।मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान,अदालत में उपस्थित आयुक्त से महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र की उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के साथ तुलना करने के लिए कहा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकेकि अदालत के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं।हाईकोर्ट का यह कदम बच्चों के पोषण और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।अदालत का ध्यान इस ओर केंद्रित होने से सरकार पर भी बच्चों के पोषण और उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर जवाबदेही बनी रहेगी।

छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले सूरजपुर जिले के किसानों ने धान खरीदी में अनियमितताओं की शिकायत की है। सूरजपुर के प्रतापपुर विकासखंड के किसानों ने कलेक्टर एस हर्षवर्धन को शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि समिति प्रबंधकों ने धान खरीदी में उनके साथ धोखाधड़ी की है। किसानों का आरोप है कि पिछले वर्ष खरीदे गए धान की राशि उनके बैंक खातों में जमा की गई थी, लेकिन जब उन्होंने बैंक जाकर पैसे निकालने की कोशिश की तो पता चला कि उनके खाते में कोई पैसा नहीं है और रकम पहले ही निकाल ली गई है। 500 से अधिक किसानों के साथ धोखाधड़ी का आरोप किसानों ने दावा किया कि डोंकारा समिति के प्रबंधक ने न सिर्फ एक या दो बल्कि 500 से अधिक किसानों के खातों से पैसे हड़प लिए।किसानों ने प्रबंधक पर लाखों रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है।उन्होंने समिति प्रबंधक को पद से हटाने की भी मांग की है और चेतावनी दी हैकि अगर जल्द ही प्रबंधक को हटाया नहीं गया, तो वे आंदोलन करेंगे। शिकायत पर हुई त्वरित कार्रवाई, FIR के आदेश सूरजपुर के सहायक आयुक्त सहकारिता, बजरंग राम पइकरा ने बताया कि गांव के किसानों ने समिति प्रबंधक संतोष नाइक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।किसानों ने आरोप लगाया कि प्रबंधक ने उनके खातों से बैंक से पैसे निकाल लिए।कलेक्टर के निर्देश पर समिति प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है,और शिकायत सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं।बैंक खातों से निकाली गई राशि की जांच की जा रही है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसान संगठनों की एकजुटता और सरकारी सख्ती किसान संगठनों ने भी इस मामले में किसानों का समर्थन किया हैऔर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर को होने जा रहा है, और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां जोरदार प्रचार में जुटी हुई हैं। आज शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, और अंतिम दिन पार्टी के बड़े नेता पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, जहां भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का प्रभाव माना जा रहा है। दोनों दलों के कार्यकर्ता अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे हैं, और वरिष्ठ नेता जनता से अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण के कुशालपुर चौक पर स्थानीय लोगों से बात की।एक मतदाता ने कहा कि रायपुर दक्षिण भाजपा का गढ़ हैऔर यहां जो भी भाजपा के समर्थन में खड़ा होता है,उसे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीत मिलने की संभावना रहती है।पुरानी बस्ती का इलाका पूरी तरह से भाजपा के प्रभाव में है।इस मतदाता के अनुसार, अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां से खड़े होते, तो उन्हें हार का सामना करना पड़ता।उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या पहले थी,लेकिन अब इसे हल कर दिया गया है।लखे नगर और कुशालपुर में पानी की टंकियां लगाई गई हैं,जिससे पानी की समस्या अब समाप्त हो चुकी है।हालांकि, सड़क चौड़ीकरण जैसे काम अभी भी लंबित हैं।फलों के व्यापारी एक अन्य मतदाता ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी नेता बड़ी-बड़ी बातें करते हैं,लेकिन चुनाव के बाद क्षेत्र की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता।नेता केवल चुनाव के समय नजर आते हैं,उसके बाद समस्याओं को लेकर उनके पीछे भागना पड़ता है।एक अन्य मतदाता ने कहा कि वर्तमान विधायक सुनील सोनी के खिलाफ उन्होंने अभी तक कोई शिकायत नहीं सुनी हैऔर क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या नहीं है। उनका मानना हैकि अगर बृजमोहन अग्रवाल जैसे अच्छे विधायक हों, तो क्षेत्र का विकास अच्छे से हो सकेगा।कुछ अन्य मतदाताओं का मानना है कि रायपुर दक्षिण में ऐसा विधायक होना चाहिए जो जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हो।नालियों की सफाई, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम होना चाहिए।एक मतदाता ने रायपुर दक्षिण को समस्याओं का गढ़ बताया और कहा कि विकास के नाम पर यहां कुछ भी नहीं हुआ है।सड़कें और नालियां ठीक से नहीं बनी हैं।जनता को ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए जो विकास लाने के लिए काम करे, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो।वहीं, एक अन्य मतदाता ने यह भी कहा कि यहां का विधायक ऐसा होना चाहिए जो चुनाव के समय नहीं,बल्कि पांच साल तक जनता के बीच रहे। उनका मानना हैकि विधायक ऐसा हो जो लोगों की समस्याओं को सुने और उन्हें हल करने में सक्षम हो।कई वर्षों से यहां यह देखा जा रहा है कि विधायक केवल चुनावी प्रचार में सक्रिय होते हैंऔर उसके बाद लोगों के बीच नहीं आते। क्षेत्र में नालियों की सफाई तक नहीं होती।ऐसा विधायक चाहिए जो बृजमोहन अग्रवाल की तरह जनता के करीब रहे और उनकी समस्याओं का समाधान करे।इस चुनाव में जनता की यही अपेक्षाएं हैं कि उनका विधायक उनके साथ खड़ा रहे और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करे।