छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के शराब नीति और नशामुक्ति केंद्र को लेकर दिए गए बयान ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। मंत्री जायसवाल ने एक ओर राज्य में ब्रांडेड शराब की उपलब्धता और पारदर्शिता का दावा किया, तो दूसरी ओर चिरमिरी में नशामुक्ति केंद्र के उद्घाटन के दौरान नशे को समाज के लिए घातक बताया। उनके इस बयान पर विपक्ष ने उन्हें घेरते हुए कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। नशे को बताया सामाजिक बुराई चिरमिरी में नशामुक्ति केंद्र का उद्घाटन करते हुए मंत्री जायसवाल ने कहा,"नशा समाज को अंदर से खोखला कर देता है।हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नशामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"उन्होंने नशे को समाज के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए इसे समाप्त करने का संकल्प लिया। ब्रांडेड शराब की उपलब्धता का दावा उसी दिन, मंत्री जायसवाल ने बयान दिया था कि राज्य सरकार शराब की दुकानों में सभी ब्रांड और किस्मों की शराब उपलब्ध करा रही है।इस बयान ने उनकी नशामुक्ति की अपील पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का तीखा प्रहार किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने मंत्री के बयानों को "दोहरे मापदंड" करार दिया।उन्होंने कहा, "एक ओर मंत्री ब्रांडेड शराब की उपलब्धता की बात कर रहे हैं,वहीं दूसरी ओर नशामुक्ति केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं।यह नीति और आचरण दोनों में दोहरापन दिखाता है।"द्विवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने वादे से पीछे हटते हुए शराबबंदी की बजाय शराब को बढ़ावा देने का काम किया है।उन्होंने कहा कि पहले भाजपा नेता शराब नीति का विरोध करते थे,लेकिन अब अपनी ही सरकार में शराबबंदी के वादे को भुलाकर ब्रांडेड शराब उपलब्ध कराने का प्रचार किया जा रहा है। विपक्ष ने लगाया 'डबल स्टैंडर्ड' का आरोप मंत्री जायसवाल के बयानों पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे "डबल स्टैंडर्ड" करार देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। विपक्ष ने इसे समाज के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राजनीतिक माहौल गरमाया मंत्री के बयान के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल बढ़ गई है।जहां एक ओर सरकार खुद को नशामुक्ति के लिए प्रतिबद्ध बता रही है,वहीं विपक्ष इसे केवल दिखावा मान रहा है।आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है,क्योंकि शराब नीति और नशामुक्ति जैसे विषय छत्तीसगढ़ में हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। सरकार की मंशा और चुनौतियां छत्तीसगढ़ सरकार ने नशामुक्ति को लेकर जो लक्ष्य तय किए हैं,वे समाज के लिए सकारात्मक संकेत देते हैं।लेकिन ब्रांडेड शराब की उपलब्धता के दावे और नशामुक्ति की अपील के बीच तालमेल की कमी सरकार के लिए चुनौती बन सकती है।यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस विरोधाभास को कैसे हल करती हैऔर जनता के सामने अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से कैसे पेश करती है। 

धान खरीदी शुरू होते ही जिला प्रशासन ने अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। पिथौरा के ग्राम मोहंदा में अधिकारियों ने छापेमारी कर 1000 बोरी धान जब्त किया और मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। मोहंदा में धान भंडारण पर छापेमारी मोहंदा गांव में टिकेश्वर की दुकान और घर में बिना आवश्यक दस्तावेजों के धान भंडारण की जानकारी प्रशासन को मिली थी।राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेज मांगे,लेकिन टिकेश्वर इनका प्रस्तुतिकरण नहीं कर सके।इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धान को जब्त कर लिया। बसना के अंकोरी गांव में 879 बोरी धान जब्त इसी तरह, बसना के अंकोरी गांव में 879 बोरी धान के अवैध भंडारण का मामला सामने आया।अधिकारियों को सूचना मिली कि विशाल गजेन्द्र और जगदीश सिदार के घरों में क्रमशः 479 और 400 बोरी धान बिना दस्तावेजों के रखे गए हैं।राजस्व विभाग की टीम ने जब छापेमारी की और दस्तावेज मांगे,तो दोनों व्यक्तियों ने अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया।इसके बाद प्रशासन ने धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की।विशाल गजेन्द्र को अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। कलेक्टर ने जारी किए कड़े निर्देश कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।इसके लिए उप-विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, मंडी उप-निरीक्षक और पटवारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अवैध धान भंडारण के खिलाफ प्रशासन का अभियान प्रशासन का यह सख्त कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया हैकि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।अवैध भंडारण और परिवहन से न केवल किसानों को नुकसान होता है,बल्कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते हैं।धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं।ऐसे सख्त अभियान से अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी और किसानों के अधिकारों की रक्षा होगी।अधिकारियों की तत्परता और कड़ी निगरानी से यह सुनिश्चित हो रहा है कि मंडी अधिनियम का सख्ती से पालन हो।

बस्तर के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का काम शुरू होने के बाद अब यह योजना शहरी क्षेत्रों में भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के शुभारंभ के लिए जगदलपुर शहर के टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के निवासियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट: किरण सिंह देव इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत सबसे अधिक मकान बनाए गए हैं।उन्होंने यह भी बताया कि पिछले महीने उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड का दौरा किया था,जिसमें कई लोगों ने आवास से संबंधित आवेदन दिए थे।उन्होंने आश्वासन दिया कि इन आवेदनों पर जल्द ही कार्य किया जाएगा। पात्रता की गहन जांच के बाद मिलेगा लाभ विधायक ने जानकारी दी कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।सभी आवेदनों की गहन जांच के बाद पात्र लोगों की सूची तैयार की जाएगीऔर उन्हें योजना के तहत घर दिए जाएंगे। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित होगीजो लंबे समय से पक्के मकान का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस पर साधा निशाना किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान यह योजना पूरे पांच साल तक पूरी तरह बंद रही। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार के आने के बाद इस पर तेजी से काम हो रहा है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में आवास योजना से बढ़ रही उम्मीदें प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उम्मीद हैकि वे जल्द ही पक्के मकानों का लाभ उठा पाएंगे।यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देगी,बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।प्रधानमंत्री आवास योजना का यह कदम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समृद्धि और स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इससे जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी लाने और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता लोगों में विश्वास जगा रही है।