छत्तीसगढ़ के सरभोंका जलाशय में केज कल्चर तकनीक से मछली उत्पादन में बड़ा उछाल आया है। यहां के मछुआरों को इस आधुनिक पद्धति से अच्छा मुनाफा हो रहा है। जलाशय में सालाना 1600 मीट्रिक टन से अधिक मछली उत्पादन हो रहा है, जिससे न सिर्फ मछुआरों की आमदनी बढ़ी है, बल्कि राज्य में मत्स्य पालन को भी नई दिशा मिली है। क्या है केज कल्चर फिश फार्मिंग? केज कल्चर मछली पालन की एक उन्नत तकनीक है, जिसमें पानी के भीतर स्टील या प्लास्टिक के जाल से बने केज (पिंजरे) में मछली पाली जाती है। इससे मछलियों की तेजी से वृद्धि होती है और उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ रहा है मुनाफा? जलाशय में उन्नत नस्ल की मछलियों का पालन किया जा रहा है, जिससे बाजार में मांग और दाम दोनों बढ़े हैं। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों को सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केज कल्चर से पारंपरिक मत्स्य पालन की तुलना में तीन गुना ज्यादा उत्पादन हो रहा है। स्थानीय मछुआरों को लाभ सरभोंका जलाशय में इस तकनीक को अपनाने से सैकड़ों मछुआरों को स्थायी रोजगार मिला है। इससे जलाशय क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। सरकार की योजना छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य केज कल्चर तकनीक से मछली उत्पादन को 2025 तक 2500 मीट्रिक टन तक बढ़ाना है। इसके लिए राज्य के अन्य जलाशयों में भी यह तकनीक अपनाने की योजना बनाई जा रही है। केज कल्चर तकनीक से मछली पालन छत्तीसगढ़ के लिए ब्लू रिवोल्यूशन (मत्स्य क्रांति) की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है, जिससे मछुआरों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्टार्टअप और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में नॉसकॉम (NASSCOM) और TIE Bangalore के साथ महत्वपूर्ण समझौता (MoU) किया है। MoU के तहत मुख्य बिंदु: स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नॉसकॉम और TIE Bangalore के साथ साझेदारी की गई। राज्य में निवेश आकर्षित करने, नए स्टार्टअप्स को अवसर देने और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर। आईटी और नवाचार क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख हब बनाने की रणनीति। स्टार्टअप्स को फंडिंग, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय का बयान: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता राज्य के युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोलेगा। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का नया केंद्र बनाना है। क्या होगा फायदा? नए स्टार्टअप्स को निवेश और मार्गदर्शन मिलेगा। आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ₹50,000 तक के लोन पर अतिरिक्त शुल्क और अधिक ब्याज दर न वसूलें। RBI ने इस संबंध में सभी बैंकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे छोटे कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी। क्या कहा RBI ने? RBI ने कहा कि कई बैंक और वित्तीय संस्थान ₹50,000 तक के लोन पर अनावश्यक शुल्क लगाकर ग्राहकों पर अतिरिक्त भार डाल रहे हैं। ऐसे में यह लघु ऋण लेने वाले ग्राहकों के हितों के खिलाफ है। नए दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु: ✔️ छोटे लोन पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस और चार्ज न लगाएं ✔️ ब्याज दरों को पारदर्शी तरीके से तय करें ✔️ लोन चुकाने में कोई छिपे हुए शुल्क न वसूलें ✔️ ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण करें ग्राहकों को मिलेगी राहत RBI के इस फैसले से छोटे कारोबारियों, किसानों और आम ग्राहकों को राहत मिलेगी, जो छोटी ऋण योजनाओं का लाभ उठाते हैं । इससे लोन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व सुविधाजनक होगी। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें और यदि किसी बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।