किसानों को शक्कर कारखानों से उनके गन्ने का भुगतान अब तक नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर किसान कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी । बकाया भुगतान को लेकर किसानों में नाराजगी किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि कई किसानों का लाखों रुपये शक्कर मिलों पर बकाया है। समय पर भुगतान नहीं होने से किसानों को कर्ज चुकाने और अगली फसल की तैयारी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसान कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम किसान कांग्रेस ने प्रशासन को स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि जल्द ही किसानों का भुगतान नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसमें धरना-प्रदर्शन और शक्कर कारखानों के गेट पर तालाबंदी जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। प्रशासन का आश्वासन कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द ही शक्कर कारखानों को निर्देश जारी कर भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा । अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की मांगों पर कितना जल्दी कार्रवाई करता है या फिर आंदोलन की नौबत आती है

नई दिल्ली: देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद कई कंपनियां इसके संचालन में लिप्त पाई गई हैं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चिंता जताई कि प्रतिबंध के बावजूद ऑनलाइन सट्टे का कारोबार फल-फूल रहा है। अदालत ने सरकार से भी पूछा कि इस पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं । किन कंपनियों पर कार्रवाई? सूत्रों के मुताबिक, कई ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट अब भी गुप्त रूप से संचालन कर रही हैं । अदालत ने इन कंपनियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि वे प्रतिबंध के बावजूद कैसे सक्रिय हैं और इस पर क्या जवाब है। सरकार की सख्ती सरकार पहले ही ऑनलाइन सट्टेबाजी को गैरकानूनी घोषित कर चुकी है और कई ऐप्स को बैन कर चुकी है। लेकिन फर्जी लिंक और नई वेबसाइटों के जरिए सट्टेबाजी जारी रहने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई जल्द करने की बात कही है और स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि कंपनियां संतोषजनक जवाब नहीं दे पातीं , तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बाद शत-प्रतिशत उठाव सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य में बिना किसी कमी (जीरो शॉर्टेज) के धान का उठाव पूरा कर लिया गया है। इस प्रक्रिया में जांजगीर-चांपा जिला दूसरे स्थान पर रहा है, जो प्रदेश के कृषि क्षेत्र में उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। धान उठाव में बड़ी सफलता सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हर किसान को पूरा भुगतान मिले और कोई धान बर्बाद न हो। खाद्य विभाग और सहकारी समितियों के बेहतर समन्वय के कारण समय पर धान उठाव पूरा किया जा सका। शत-प्रतिशत उठाव का मतलब है कि जितना धान किसानों से खरीदा गया, उतना ही संग्रहण और परिवहन किया गया। जांजगीर-चांपा की बेहतरीन परफॉर्मेंस इस जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर धान उत्पादन और संग्रहण की उत्कृष्टता को साबित किया। प्रशासन की सक्रियता और बेहतर लॉजिस्टिक्स की वजह से जिले में कोई नुकसान या धान की कमी नहीं हुई। कृषि क्षेत्र में सरकार की प्रभावी नीतियां छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान, खाद-बीज उपलब्धता और समर्थन मूल्य पर खरीदी जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसी का नतीजा है कि राज्य में धान उत्पादन और उठाव दोनों रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इस उपलब्धि से किसानों का भरोसा मजबूत हुआ है और राज्य की कृषि व्यवस्था को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।