नई दिल्ली: रूस को लेकर यूरोप में एक बार फिर संभावित ड्रोन हमले की आशंका जताई गई है। स्पेन के अखबार ‘एल मुंडो’ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस भूमध्य सागर में मौजूद पर्यटन स्थलों को निशाना बनाने के लिए व्यापारिक जहाजों से ड्रोन लॉन्च करने की योजना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित खतरे में स्पेन, फ्रांस और इटली का नाम सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यूरोपीय देशों को रूस के संभावित ऑपरेशन को लेकर चेतावनी दी है। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि संभावित हमले के लिए कौन से ठोस लक्ष्य तय किए गए हैं या ऐसी किसी योजना को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। समुद्र में मौजूद जहाजों से लॉन्च किए जा सकते हैं ड्रोन ‘एल मुंडो’ के मुताबिक, रूस के Gerbera ड्रोन को व्यापारिक जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। इन ड्रोन को कार्गो कंटेनरों में छिपाकर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र तक ले जाने और वहां से उड़ाने की आशंका जताई गई है। नाटो सदस्य देश लिथुआनिया के एक रक्षा सूत्र ने अखबार से बातचीत में दावा किया कि समुद्र से ड्रोन लॉन्च करने की ऐसी व्यवस्था संभव है। रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन को तट से करीब 125 से 190 मील दूर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से लॉन्च किए जाने की संभावना बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि Gerbera ड्रोन की क्षमता ऐसी है कि इसका इस्तेमाल आग लगाने, खुले में रखे उपकरणों को नुकसान पहुंचाने या किसी बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे के संचालन को कुछ समय के लिए प्रभावित करने में किया जा सकता है। यूक्रेन को सैन्य मदद देने वाले देशों पर नजर? रिपोर्ट में संभावित खतरे को रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ से भी जोड़ा गया है। स्पेन, फ्रांस और इटली उन यूरोपीय देशों में शामिल हैं, जो यूक्रेन को अलग-अलग स्तर पर सैन्य और अन्य सहायता देते रहे हैं। रिपोर्ट में यूक्रेन के ओडेसा का भी उल्लेख किया गया है, जहां रूसी हमलों के कारण समुद्र तट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बनी रही हैं। NATO देशों को लेकर पहले भी जारी हो चुकी हैं चेतावनियां यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब पश्चिमी देशों की सुरक्षा एजेंसियां रूस की गतिविधियों को लेकर लगातार चेतावनी देती रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया और लातविया समेत कुछ NATO देशों के हवाई क्षेत्र में ड्रोन गतिविधियों को लेकर पहले भी चिंता जताई जा चुकी है। अखबार के सूत्रों के अनुसार, CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा और रूसी खुफिया अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत के बाद यूरोपीय देशों को रूस से जुड़े संभावित खतरों के बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि, इस दावे की पूरी आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 16 सितंबर को अपनी डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई थी। इसके दो दिन बाद उन्होंने देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और 2027 के राष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक की। पोलैंड ने भी जताई चिंता पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी कहा है कि उन्हें यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने वाले देशों के खिलाफ संभावित रूसी हमलों को लेकर चेतावनी मिली है। वहीं, यूरोपीय सुरक्षा अधिकारियों की ओर से NATO क्षेत्र में रूस की संभावित गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई है। चेक गणराज्य की सुरक्षा सेवा BIS के प्रमुख मिशाल कौडेलका ने द गार्जियन से कहा कि NATO क्षेत्र में रूसी घुसपैठ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने संभावित ‘फॉल्स-फ्लैग’ गतिविधियों और प्रभाव अभियान को लेकर भी चेतावनी दी। कुछ सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल हमले के संकेत नहीं हालांकि, सभी यूरोपीय सुरक्षा अधिकारी तत्काल सैन्य हमले की आशंका से सहमत नहीं हैं। लातविया की राज्य सुरक्षा सेवा VDD के प्रमुख नोरमुंड्स मेज़विट्स ने कहा कि रूस की यूरोप में गतिविधियों को लेकर चिंता के बावजूद उनकी एजेंसी को तत्काल हमले के कोई संकेत नहीं मिले हैं । उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि मॉस्को के पास यूरोप के खिलाफ कोई ठोस योजना है या इस तरह की गतिविधियां पश्चिमी देशों में डर और अनिश्चितता पैदा करने की रणनीति का हिस्सा हैं। स्वीडन की मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख थॉमस निल्सन ने भी कहा कि उन्हें ऐसे संकेत नहीं मिले हैं, जिनसे यह लगे कि रूस में किसी वास्तविक बातचीत को लेकर गंभीर तैयारी चल रही है। हालांकि, तीनों यूरोपीय सुरक्षा अधिकारियों ने इस बात पर चिंता जताई कि आने वाले महीनों में रूस से जुड़े ‘शैडो वॉर’ , यानी गुप्त और अप्रत्यक्ष गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। महत्वपूर्ण: स्पेन के अखबार की रिपोर्ट में किए गए दावों और संभावित ड्रोन हमले की योजना की सार्वजनिक तौर पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे फिलहाल एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आई आशंका के रूप में देखा जा रहा है, न कि रूस द्वारा हमले की पुष्टि की गई योजना के रूप में।

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में 25 सितंबर का दिन भारत के लिए शानदार रहा। शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। कमलजीत और सुरुचि ने फाइनल में शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन किया और लगातार शीर्ष स्थान पर बने रहे। भारतीय जोड़ी ने 484.6 पॉइंट के साथ फाइनल पूरा करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। हालांकि, दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड से महज 3.8 पॉइंट दूर रह गए। साउथ कोरिया की जोड़ी से मिली कड़ी चुनौती 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में क्वालिफिकेशन के बाद शीर्ष चार जोड़ियों ने मेडल राउंड में जगह बनाई। फाइनल में भारत के साथ साउथ कोरिया, ईरान और इंडोनेशिया की टीमें शामिल थीं। भारतीय जोड़ी को पूरे मुकाबले के दौरान साउथ कोरिया की सुह्योन होंग और गाउन चू से कड़ी चुनौती मिली। हालांकि, कमलजीत और सुरुचि ने अपना प्रदर्शन बरकरार रखते हुए 484 पॉइंट के साथ स्वर्ण पदक जीता। साउथ कोरिया की जोड़ी ने 478 पॉइंट के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। ईरान की जोड़ी 415.8 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रही और ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि इंडोनेशिया की टीम 349.4 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर रही। इससे पहले कमलजीत और सुरुचि ने क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष स्थान हासिल कर फाइनल में प्रवेश किया था। पुरुषों की 50m राइफल 3 पोजीशन में भारत को सिल्वर शूटिंग में भारत के लिए एक और पदक पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में आया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष पाटिल की भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता। क्वालिफिकेशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 589, नीरज कुमार ने 588 और रुद्राक्ष पाटिल ने 585 पॉइंट हासिल किए। भारतीय टीम का कुल स्कोर 1762 पॉइंट रहा। चीन ने 1766 पॉइंट के साथ गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स 2026 में भारत के पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शूटिंग में मिले इन पदकों के साथ भारतीय दल के खाते में अब तक 2 गोल्ड और 8 सिल्वर समेत कुल 19 पदक दर्ज हो चुके हैं।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में LKG कक्षाएं शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक व्यवस्था पूरी कर LKG में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने की। बेमेतरा के पालकों ने दायर की थी याचिका बेमेतरा के ग्राम साजा निवासी सुदर्शन लोढ़ी, सूरज साहू, गोविंद पटेल, दकवार बंजारे, लालाराम सोनी, चंद्र प्रकाश, मुकेश सोनी, आत्माराम साहू, भारत साहू, ओम प्रकाश सोनी, सुनीला वर्मा और देकोराम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पालकों ने बताया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य आय वर्ग के परिवारों से हैं। वे अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिलाने के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूलों में LKG में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, लेकिन बेमेतरा जिले में LKG की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। बजट और स्टाफ की कमी का दिया गया था हवाला याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य के अन्य जिलों में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में LKG में प्रवेश दिए जा रहे हैं, जबकि बेमेतरा में जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन की ओर से बजट और स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। पालकों ने इसी आधार पर हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा- बेमेतरा को योजना से वंचित नहीं रखा जा सकता मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार ने सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने की नीति बनाई है, तो बेमेतरा जिले को इससे अलग नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने इसे समानता और शिक्षा के अधिकार से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में देखा। राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एजी डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने दलील दी कि LKG स्तर पर RTE का अनिवार्य प्रावधान लागू नहीं होता। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय आधार पर बच्चों को इस शैक्षणिक सुविधा से वंचित किए जाने को उचित नहीं माना और सरकार को चार सप्ताह के भीतर जरूरी व्यवस्था पूरी कर LKG में दाखिला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।