महासमुंद : खल्लारी माता मंदिर में हुए रोपवे हादसे मामले में कांग्रेस की 6 सदस्यीय जांच दल ने बुधवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया. हादसे की वास्तविक वजहों की गहराई से जांच की गई. कांग्रेस के जांच टीम ने हादसे की वजह रोपवे संचालन में अनेक खामियां को चलते होना पाया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर गठित इस जांच दल का नेतृत्व खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव कर रहे थे. टीम में उनके साथ सरायपाली विधायक चातुरी नंद, पूर्व प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला, प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष केशव चंद्राकर ने इस हादसे में जान गंवा चुके श्रद्धालुओं के प्रति संवेदना व्यक्त की. गठित जांच समिति के दो सदस्य पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर और पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. रश्मि चंद्राकर नदारद रहे. जांच दल आज साढ़े 11 बजे खल्लारी मंदिर के घटना स्थल पहुंचे, जहां टीम ने रोपवे स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. इस दौरान जांच टीम ने पहाड़ी पर जिस जगह पर रोपवे का ट्राॅली दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस स्थल का जायजा लिया. जांच टीम ने रोपवे के टूटे केबल को देखा, जिसमें केबल के बहारी हिस्से में स्टील का तार और अंदर नाइलोन की रस्सी पाया गया. जांच टीम का कहना था कि रोपवे में पूरी तरह स्टील से बने केबल का उपयोग किया जाना था. इसके बिना रोपवे केबल की मजबूती पर कैसे भरोसा किया जा सकता है. चूंकि केबल पर हजारों लोगों की जान टिकी होती है. ऐसे में केबल की गुणवत्ता को लेकर समझौता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. इसके साथ ही टीम रोपवे ऑपरेटरों, प्रत्यक्षदर्शियों और मंदिर प्रबंधन से बातचीत कर घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटाई. जांच टीम के नेतृत्व कर रहे खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव ने मीडिया के सामने रोपवे हादसे से जुड़ी 4 मुख्य बिंदुओं पर कहा कि, कंपनी ने नवरात्रि पर्व के तीन दिन पूर्व मेंटेनेंस कार्य कराया गया था, इस दौरान कोई तकनीकी इंजीनियर विशेषज्ञ मौजूद नहीं था. मेंटेनेंस के दौरान अपर स्टेशन के मुख्य चक्का (व्हील) को बदल गया था, वह पूर्व में लगे चक्के से भिन्न पाया गया. रोपवे संचालन के लिए पिछले दो-तीन महीना से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण रोपवे का संचालन जनरेटर के माध्यम से किया जा रहा था.

बिलासपुर : जिले में बर्ड फ्लू के बीच गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. सरकारी पोल्ट्री फार्म की 5000 से अधिक मुर्गियां की 5 दिनों के भीतर मौत गई, जिन्हें खमतराई इलाके के ड्रीम सिटी कॉलोनी के पास खुले में फेंक दिया गया है. इससे आपपास तेज गंद फैल गई है. वहीं संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. इस तरह की लापरवाही से लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ रहा है. लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. दरअसल, बिलासपुर जिले के कोनी में कुक्कुट पालन परिक्षेत्र में शासकीय पोल्ट्री फार्म स्थित है. इस कुक्कुट पालन परिक्षेत्र में करीबन विभिन्न नस्लों के 6 हजार से अधिक मुर्गा– मुर्गियों का पालन किया जाता है और प्रजनन करवाया जाता है. बीते 18 मार्च से अचानक शेड में रहने वाले मुर्गे-मुर्गियां मरने लगी. धीरे–धीरे यह आंकड़े बढ़ने लगे और रोजाना मुर्गे–मुर्गियों की मौत होने लगी. शुरुआत में पोल्ट्री प्रबंधन ने अपने स्तर पर इससे निजात पाने की कोशिश की पर मामला काबू में नहीं आने पर पोल्ट्री फार्म प्रबंधक संजय राज ने संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा जीएसएस तंवर को इसकी जानकारी दी. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इसकी जानकारी राज्य पशु चिकित्सा विभाग को भेजी, जिसके बाद आज पशु चिकित्सा विभाग के रायपुर की टीम ने बिलासपुर आकर कुक्कुट पालन परिक्षेत्र का दौरा किया और वस्तु स्थिति का अवलोकन कर कारणों को जानने की कोशिश की.

New Rules From 1st April: राज्य में वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। कोष एवं लेखा संचालनालय के निर्देशानुसार, 1 अप्रैल 2026 से भौतिक बीटीआर (बीटीआर) व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर अब ई-कोष के साइबर ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाइन बीटीआर नंबर जनरेट कर आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को आवंटित किए जाएंगे। दरअसल, 1 जुलाई 2024 से लागू ई-वाउचर प्रणाली के बाद से ही कोषालयों में अधिकांश देयकों का प्रस्तुतिकरण ऑनलाइन हो चुका है। अब बीटीआर जैसी अहम प्रक्रिया को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर शासन ने वित्तीय लेनदेन को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। डुप्लीकेट से बचने भौतिक बीटीआर के आधार पर नए नंबर नई व्यवस्था के तहत, कोषालय या डीडीओ के पास उपलब्ध भौतिक बीटीआर खत्म होने के बाद संबंधित डीडीओ को ई-बीटीआर के लिए आवेदन देना होगा। आवेदन के आधार पर कोषालय अधिकारी साइबर ट्रेजरी के निर्धारित ऑप्शन के माध्यम से ई-बीटीआर क्रमांक जनरेट कर सीधे डीडीओ को उपलब्ध कराएंगे। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की नकद राशि या चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। देयक तैयार करते समय पूर्व व्यवस्था की तरह ही ई-पेरोल या ई-बिल सॉफ्टवेयर में ई-बीटीआर नंबर दर्ज किया जाएगा। साथ ही, वर्तमान में जारी भौतिक बीटीआर की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए ही नए नंबर दिए जाएंगे, ताकि डुप्लीकेट बीटीआर की समस्या पूरी तरह खत्म हो सके। डिजिटल गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम ई-वाउचर के बाद अब ई-बीटीआर व्यवस्था लागू करना इस बात का संकेत है कि शासन वित्तीय प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक बदलाव से क्या बदलेगा? पूरी तरह पेपरलेस प्रक्रियाबीटीआर जारी करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे फाइलों और कागजी औपचारिकताओं का बोझ कम होगा। जवाबदेही और निगरानी मजबूत, हर बीटीआर का डिजिटल ट्रैक उपलब्ध रहेगा, जिससे ऑडिट और मॉनिटरिंग आसान होगी। डीडीओ को राहत ऑफिस के चक्कर, लंबी प्रक्रिया और देरी से मुक्ति मिलेगी आवेदन से लेकर आवंटन तक प्रक्रिया तेज होगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश और चालान की व्यवस्था खत्म होने से अनियमितताओं की संभावना घटेगी। डुप्लीकेट नंबर पर पूर्ण विराम, साइबर ट्रेजरी से क्रमवार नंबर जारी होने से दोहराव की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी।